शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा विधानसभा स्थित सभागार कक्ष 120 में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निजी विकासकर्ता साजिद नदीम के सहयोग से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना कनकपुर- काशीपुर के लाभार्थियों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किये गये।
मंत्री ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवास विभाग द्वारा ।भ्च् घटक में कार्य किया जा रहा है। आवास विभाग द्वारा कुल 21 परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है।
मंत्री ने अवगत कराया कि आवास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति उपरान्त 21 परियोजनाओं में जिनके कुल 17,304 आवास बनाये जाने पर कार्य किया जा रहा है। विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कुल 05 परियोजनाओं में 3104 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाईयां प्रस्तावित है, जबकि परिषद् द्वारा कुल 16 परियोजनाओं में 14200 आवास प्रस्तावित है। अब तक 464 आवास निर्मित कर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा चुके है। उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा कुल 16 परियोजनाओं में 14,200 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों पर कार्य किया जा रहा है। उक्त योजनाएं वर्ष 2017-18 के उपरान्त समय-समय पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी। विधिक समस्याओं के कारण परियोजनाओं का कार्य मार्च 2022 के उपरान्त मौके पर विधिवत कार्य प्रारम्भ किया गया।
मंत्री ने कहा कि कनकपुर, काशीपुर में 1256 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय परियोजना में 794 लाभार्थियों का आवंटन ऑनलाईन के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक कुल 07 परियोजनाओं में कुल 3188 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। शेष 14 परियोजनाओं का आवंटन आगामी 03 माह के अन्तर्गत कर लिया जायेगा।
मंत्री ने कहा कि उक्त परियोजनाओं में रू0 6.00 लाख प्रति आवास की दर से निजी विकासकर्ता द्वारा आवास मय भूमि परिषद् को उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें से रू0 1.50 लाख भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा रू0 1.00 लाख राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जा रही है। शेष रू0 3.50 लाख लाभार्थियों द्वारा वहन किया जा रहा है। विकासकर्ता को यह धनराशि उसके द्वारा किये गये निर्माण की मात्रात्मक एवं गुणात्मक जांचोपरान्त कार्य की प्रगति के अनुसार समय-समय पर निर्गत की जा रही है। उक्त समस्त आवास माह सितम्बर 2024 के पूर्व निर्मित कर लाभार्थियों को हस्तान्तरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लाभार्थियों को सुविधा हेतु बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से आसान किश्तों में गृह ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। लाभार्थियों का चयन भारत सरकार के पोर्टल में पंजीकरण के उपरान्त ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता से किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान रखते हुए आवास आवंटन हेतु प्राथमिकता महिला को दी जा रही है अन्यथा की स्थिति में महिला एवं पुरूष को संयुक्त रूप से आवास आवंटन किया जा रहा है।
