समितियां को घाटे से उबारने के लिए अधिकारी बनाए माइक्रो प्रॉफिट प्लान
सहकारिता विभाग के अधिकारी अब जिलों में योजनाओं का करेंगे मॉनिटरिंग मंत्री लेंगे अधिकारियों से फीडबैक
देहरादून 15 अक्टूबर !
सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना सभागार में सहकारिता विभाग की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तरीय सहकारिता अधिकारी प्रत्येक जनपद में सहकारिता की योजनाओं की समीक्षा करेंगे और उन्हें रिपोर्ट देंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री द्वारा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति समितियां में नए सदस्यों का पंजीकरण साथ ही वन टाइम सेटलमेंट योजना, माधो सिंह भंडारी सामूहिक सहकारिता खेती, जन औषधि केंद्र और पिछले 6 महीने की सभी बैंकों के लाभ की प्रगति रिपोर्ट जनपदवार जानी।
बैठक में मंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट योजना में अपेक्षित प्रगति के लिए नैनीताल व पौड़ी जनपद की प्रशंसा की
निबंधक सहकारी समितियां श्री आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि अभी तक सहकारी समितियां में 2 लाख नए सदस्यों के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए करीब 82 हज़ार सदस्य बनाए जा चुके हैं। इसके साथ ही वन टाइम सेटलमेंट योजना का अच्छा रिस्पांस मिलने के कारण इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि, इन दिनों धान , मंडवा, खरीद हो रही है किसानों के आग्रह करने पर इस योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है इसके साथी इसलिए वित्तीय वर्ष में प्रदेश के जिला सहकारी बैंक 180 करोड़ के मुनाफे में थे इस वर्ष यह है प्रॉफिट 200 करोड़ के पार की उम्मीद है
सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए की प्रदेश की जितनी भी समितियां घाटे में चल रही हैं इसको लेकर एक माइक्रो प्रॉफिट प्लान बनाया जाए। प्रत्येक महीने सभी शीर्ष अधिकारी जनपदों में जाकर इसकी समीक्षा करें।
दीनदयाल उपाध्याय ऋण वितरण योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर भी उन्होंने जरूरी निर्देश दिए अधिकारियों को दिए।
बैठक में निबंधक सहकारिता श्री आलोक कुमार पांडेय, जिला सहकारी बैंक टिहरी के अध्यक्ष सुभाष रमोला , अपर निबंधक ईरा उप्रेती, अपर निबंधक श्री आनंद शुक्ल, संयुक्त निबंधक श्री एमपी त्रिपाठी, उपनिबंधक और यू सी एफ की प्रबंध निदेशक रामिन्द्री मंद्रवाल, सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।