दिव्यांगजनो को सहायक उपकरणों का वितरण किया जायेगा

देहरादून, जिलाधिकारी सविन बंसल ने अवगत कराया है कि बाल विकास विभाग जनपद देहरादून द्वारा प्रथम चरण मे विकास खण्ड चकराता के दिव्यांगजनों का सर्वे कार्य निर्धारित प्रारूप पर किया जाना है। मा0 मुख्यमंत्री द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस 03 दिसम्बर, 2024 को की गई घोषणा जिसमे राज्य के समस्त दिव्यांगजनो को सहायक उपकरणों का वितरण किया जायेगा। सर्वे ऐसे व्यक्तियों का भी चिन्हिकरण किया जाना है जो प्रथम दृष्टता मे दिव्यांग है एवं जिसका दिव्यांग प्रमाण पत्र या आधार कार्ड बना ही नहीं है।
डीएम ने निर्देश दिए कि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विकास खण्ड चकराता मे बाल विकास विभाग के अधीनस्थ तैनात ऑगनबाडी कार्यकर्ती/सहायिका द्वारा सर्वे कार्य हेतु प्रति सर्वे के आधार पर सर्वेकर्ता को न्यूनतम मानदेय का भुगतान जिला योजना के पेंशन शिविर मद से एकमुश्त पूर्ण सर्वे प्राप्त होने पर किया जायेगा। सर्वेकर्ता निर्धारित प्रारूप पर दिव्यांगजन के एक फोटो, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड (यदि पूर्व से बना हो) की छायाप्रति स्वयं संलग्न करेगें। सर्वे प्रारूप पर सर्वेकर्ता द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर विवरण अंकित तथा सर्वेकर्ता का पूरा नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर का अंकित किया जाना आवश्यक होगा। विकास खण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी प्राप्त सर्वे फार्म मूल मे ग्रामवार सूची  तैयार कर जिला समाज कल्याण अधिकारी, सर्वे चौक, देहरादून को विशेष वाहक द्वारा प्राप्त करायेगें। प्राप्त सर्वे के अनुसार भारत सरकार का उपकम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लि० (एल्मिको) कानपुर से निर्धारित सहायक उपकरणों की दरों के सापेक्ष धनराशि की माँग कृत्रिम अंग का नाम सहित उपलब्ध करायेगें। जिन दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं आधार नहीं बने हैं, के शिविर के माध्यम विशेष शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
विकास खण्ड चकराता में तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी को नोडल अधिकारी तथा सहायक समाज कल्याण अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नामित नोडल अधिकारी सर्वेकर्ताओं, सहायक समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र से समन्यवय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुये निर्धारित तिथि से पूर्व सर्वे कार्य पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उक्त सर्वे कार्य विलम्बतः 15 मई, 2025 तक पूर्ण करने को निर्देशित किया गया है।