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उत्तराखंड में ओपीडी व एंबुलेंस शुल्क हुआ कम

देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी चिकित्सालयों में अब मरीजों को ओपीडी और आईपीडी पंजीकरण के लिए कम शुल्क देना होगा। यही नहीं एंबुलेंस और बैड चार्जेज भी कम देना होगा। प्रदेश के वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दिया है। जल्द ही यह राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में लागू होगा। जिससे जनसामान्य पर अनावश्यक वृद्धि का भार कम होगा। वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देकर बताया कि राज्य की विषय भौगोलिक परिस्थितियों एवं कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण पर्वतीय जनपदों में आम जनमानस केवल राजकीय चिकित्सालयों पर ही निर्भर हैं। इसके चलते राज्य सरकार ने चिकित्सा सेवा शुल्क की दरों को कम किये जाने का विचार किया है। डा. अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में अभी तक 13 रूपये लिया जा रहा है, जिसे अब 10 रूपये किया गया हैं। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद...

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जानिए! क्यों स्वस्थ जीवन के कितनी जरूरी है पर्याप्त नींद

पर्याप्त नींद स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक। (डॉ नितिन गर्ग , सीनियर कंसलटेंट - न्यूरोलॉजी, मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज, देहरादून) {(MIND} आज की तेजी से बदलती दुनिया में, जहां उत्पादकता और सफलता अक्सर मौलिक मानव आवश्यकताओं को पीछे छोड़ देते हैं, नींद के महत्व को अक्सर अनदेखा किया जाता है। नींद सिर्फ आराम का समय नहीं है; यह शारीरिक और मानसिक पुनर्जीवन की एक महत्वपूर्ण जीवविज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके महत्व को समझना और गुणवत्ता वाली नींद को प्राथमिकता देना समग्र अच्छे भले और मानसिक क्षमता में सुधार ला सकता है। नींद के विज्ञान नींद एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नींद के दौरान, शरीर में महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ होती हैं जैसे ऊतकों की मरम्मत, मांसपेशियों की वृद्धि, और हार्मोनों का संचालन। दिमाग भी नींद से फायदा ...

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Sliderयुवा जगत/ शिक्षा

पीएम-श्री योजना के द्वितीय चरण में 84 विद्यालयों को दी मंजूरी

सूबे में पीएम-श्री योजना के तहत 225 स्कूल चयनित केन्द्र सरकार ने द्वितीय चरण में 84 विद्यालयों को दी मंजूरी शिक्षा मंत्री डा. रावत ने जताया पीएम व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का आभार देहरादून, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) के तहत दूसरे चरण में प्रदेश के 84 विद्यालयों का चयन किया गया है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने इन विद्यालयों में ढांचागत विकास एवं नवाचारी गतिविधियों के लिये 61.19 करोड़ की मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही प्रदेश में पीएम-श्री योजना के अंतर्गत कुल 225 विद्यालयों का चयन किया जा चुका है। जिस पर प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का आभार जताया। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर...

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विवाहिता की मौत, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप

श्रीनगर में 34 वर्षीय विवाहिता की मौत, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, महिला आयोग में लगाई न्याय की गुहार आरोपी को शीघ्र अति शीघ्र कस्टडी में लिया जाये, संवेदनशील प्रकरण की जांच में न छूटे कोई भी पहलू - कुसुम कण्डवाल श्रीनगर में एक 34 वर्षीय विवाहिता की मौत के मामले में मृतका के परिजनों द्वारा शिकायत मिलने पर उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है। शिकायत में मृतका के परिजनों ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल को बताया कि उनकी पुत्री का विवाह 2012 को ग्राम ओडियारी, पो० काण्डाखाल जिला पौडी गढ़वाल निवासी राजेश कुमार के साथ हुआ था। राजेश कुमार मेरी बेटी व तीन बच्चों के साथ नागेश्वर गली श्रीनगर में किराये पर रहता है। राजेश कुमार शादी के कुछ समय से ही मेरी पुत्री से अक्सर शराब पीकर मारपीट करता था। और पैसो की मांग करता था। शराब पीने के कारण वह कई बार...

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जनपदों में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाए

क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की दैनिक आधार पर तैयार की जाए रिपोर्ट आपदा के दृष्टिगत सभी जनपदों में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाए सचिव, पेयजल श्री शैलेश बगोली ने सचिवालय में प्रदेश में मानसून के दृष्टिगत पेयजल विभाग द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर अपर सचिव पेयजल श्री रणवीर सिंह चौहान सहित पेयजल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारी उपस्थित थे। सचिव, पेयजल द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की दैनिक आधार पर रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाय। क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की मरम्मत की सूचना उपलब्ध कराये जानें के साथ जल संस्थान एवं जल निगम के सभी डिवीजनों को समय पर मरम्मत हेतु पर्याप्त आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश उन्होंने दिये। उन्होंने पिछले 03 सालों के अनुभव के आधार पर संवेदनशील डिवीजन में अतिरिक्त मानव संसाधन एवं सामग्री...

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