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उत्तराखंड

डीएम बने निर्बल, असहायों, दिव्यांगों की उम्मीद

सीएम की प्रेरणा से, डीएम बने निर्बल, असहायों, दिव्यांगों की उम्मीद नौकरी को भटक रही दिव्यांग कम्प्यूटर स्पेशलिस्ट गुरिंदर को मिला डीएम का सहारा, मिली कम्प्यूटर प्रोग्रामर नौकरी अनाथ भाई-बहन अदिति, आदित्य का बंधक 50 हजार का लोन डीएम आफिस से किया प्रत्यक्ष जमा, विधवा बच्चोंशुदा शमीमा को आर्थिक सहायता चैक प्रदत्त जरूरमतंमद को रोजगार, अनाथों का ऋणमाफ, असहायों को आर्थिक सहायता, समाज में शिक्षा, रोजगार व निर्बल को सशक्तीकरण को डीएम सदैव अग्रणी शिक्षा की अलख जगाती निर्बल वर्ग बालवाड़ी को डीएम ने दी 30 हज़ार की अतरिक्त सहायता, दिव्यांग पुनर्वास बालवाड़ी सामुदायिक केन्द्र मायाकुण्ड के जर्जर हालत का अभाव होते ही अगले ही दिन 43 लाख का निर्माण कार्य किया था प्रारम्भ देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल बच्चों, बुजुर्ग, महिला, निर्बल, असहाय,  एवं  दिव्यांग था आमजन के हितों के प्रति संवेदनशी...

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देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को

देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को, सुलह समझौते से होगा विभिन्न वादों का निस्तारण। देहरादून राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा आगामी 10 मई, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें फौजदारी के शमनीय प्रकृति के वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक कुटुंब न्यायालयों के वाद, श्रम संबंधी वाद, भूमि अर्जन, दीवानी, राजस्व वाद, विद्युत एवं जल कर बिलों के मामले, वेतन-भत्ते एवं सेवानिवृत्त से संबंधित वाद, धन वसूली एवं अन्य ऐसे मामलों का निस्तारण जो सुलह-समझौते के आधार पर हो सके, उनका निस्तारण किया जाएगा। सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए आम नागरिकों से अप

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राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को

देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को, सुलह समझौते से होगा विभिन्न वादों का निस्तारण। देहरादून राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा आगामी 10 मई, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें फौजदारी के शमनीय प्रकृति के वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक कुटुंब न्यायालयों के वाद, श्रम संबंधी वाद, भूमि अर्जन, दीवानी, राजस्व वाद, विद्युत एवं जल कर बिलों के मामले, वेतन-भत्ते एवं सेवानिवृत्त से संबंधित वाद, धन वसूली एवं अन्य ऐसे मामलों का निस्तारण जो सुलह-समझौते के आधार पर हो सके, उनका निस्तारण किया जाएगा। सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए आम नागरिकों से अपील

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डीएम के निर्देशों पर जांच जारी

स्कूलों में अनियमितता की शिकायत, डीएम के निर्देशों पर जांच जारी। माउंट लिट्रा, स्कॉलर्स होम स्कूल की फीस जांच में मानक से अधिक, फीस होगी कम, निर्देश जारी, अभिभावकों को मिलेगी राहत, अधिक वसूली फीस, अगली किस्त में स्कूल करें समायोजित। सोशियल बलूनी और चैतन्य टेक्नो स्कूल संचालक समीक्षा से रहे गायब, नोटिस जारी। पूर्व निर्देशों का अनुपालन आख्या नहीं देने पर समर वैली स्कूल संचालक तलब। किसी भी दुकान से खरीदें किताबें और ड्रेस, स्कूल अभिभावकों को जारी करें स्पष्ट एडवाइजरी-सीडीओ। देहरादून जनपद में संचालित निजी विद्यालयों के संबंध में सीएम हेल्पलाइन, टोल फ्री नम्बर और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही शिकायतों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर सुनवाई जारी है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा एक-एक कर निजी स्कूलों में फीस स्टेक्चर की समीक्ष

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ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से आजीविका संर्वधन की अभिनव पहल

ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से आजीविका संर्वधन की अभिनव पहल। पर्यावरण संरक्षण के साथ एनआरएलएम समूहों की आजीविका बढ़ाने का प्रयास। वेस्ट वॉरियर्स एनजीओ के माध्यम से मॉडल को मिलेगा विस्तार-सीडीओ देहरादून के विकासखंड रायपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण और आजीविका संर्वधन की अभिवन पहल शुरू की हैं। पांच ग्राम पंचायत धनोला, अस्थल, कार्लीगाढ़, बझेत और खैरी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं घर-घर सूखा कूड़ा-कचरा एकत्र करने के साथ-साथ अपनी आजीविका संर्वधन कर रही हैं। इस कार्य में वेस्ट वॉरियर्स एनजीओ द्वारा आवश्यक आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया गया है। महिलाएं प्रतिमाह रू0 6000 तक आय सृजित करने लगी हैं। ग्राम पंचायत में कूड़ा प्रबंधन हेतु यह एक सराहनीय प्रयास है। जहाँ समूह

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