मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद नैनीताल के विकासखण्ड रामनगर स्थित गर्जिया देवी मंदिर के मुख्य टीले को आपदा प्रबंधन के तहत कोसी नदी की बाढ़ से बचाव हेतु सुरक्षात्मक कार्य योजना के लिए रूपये 579.11 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनपद उत्तरकाशी की नगर पंचायत पुरोला को तृतीय श्रेणी की नगर पालिका परिषद् के रूप में उच्चीकरण/वर्गोत्थान किये जाने हेतु पर भी सहमति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा नगर पंचायत कालाढूंगी, जिला नैनीताल को तृतीय श्रेणी की नगर पालिका परिषद के रूप मे उच्चीकरण/वर्गोत्थान किये जाने संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। वर्तमान में नगर पंचायत कालाढूंगी की अनुमानित जनसंख्या लगभग 18000 से अधिक है। इस संबंध में पूर्व में कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था।
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उत्तराखंड भारत का एक मात्र राज्य है जहां वन पंचायत व्यवस्था लागू है। यह एक ऐतिहासिक सामुदायिक वन प्रबंधन संस्था है जो वर्ष 1930 से संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोच है कि वन पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। उनके दिशा निर्देश पर वन पंचायत प्रबंधन के 12 साल बाद बदलाव किए गए हैं। देहरादून। उत्तराखण्ड में वन पंचायतों को मजबूत और स्वावलम्बी बनाने के लिए धामी कैबिनेट ने वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी दी है। इसके लिए वन पंचायत के ब्रिटिश काल के अधनियमों में संशोधन किया गया है। नई नियमावली के तहत अब नौ सदस्यीय वन पंचायत का गठन किया जाएगा, जिसके पास जड़ी-बूटी उत्पादन, वृक्ष रोपण, जल संचय, वन अग्नि रोकथाम, इको टूरिज्म में भागीदारी के अधिकार होंगे, इससे वन पंचायतों की आय में अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना है। सबसे अहम बात है कि पहली बार त्रिस्तरीय स्थानीय निका...
Continue Readingदेहरादून, लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत निर्वाचन की घोषणा के तत्काल पश्चात जनपद में प्रभावी आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून (रिटर्निंग आफिसर, 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र) श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट, देहरादून में जनपद देहरादून के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों, अन्य पंजीकृत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा निर्वाचन संपादनार्थ तैनात अधिकारियों केे साथ आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने बताया कि राजनैतिक दलों/ प्रतिनिधियों को आदर्श-आचार संहिता प्रभावी होने के उपरान्त प्रचार-प्रसार सामग्री, प्रचार स्थल एवं स्टार प्रचारकों के सम्बन्ध में सूचना एवं अनुमति भारत निर्वाचन आयोग की गाईडलाईन के अनुरूप प्राप्त करनी आवश्यक है। बैठक में...
Continue Readingदेहरादून, नगर नगर निगम, देहरादून में मुख्य कोषाधिकारी/नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण ने सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो निगरानी टीम, उड़न दस्तें, स्थैतिक निगरानी टीम तथां व्यय अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेन्टर को प्रशिक्षण दिया गया। सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो निगरानी टीम, उड़न दस्तें, स्थैतिक निगरानी टीम तथां व्यय अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेन्टर को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण का सार सग्रह, 2024 के अनुसार उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में गहनता से जानकारी दी गयी। समस्त टीम द्वारा किये गये प्रेक्षाओं / प्रश्नों का उत्तर दिया गया। सी-विजिल एवं ई०एस०एम०एस० ऐप के सम्बन्ध में नितीन शर्मा, डी०एस० भण्डारी एवं शम्भू प्रसाद, ओद्योगिक प्रशिक्षण सस्थांन द्वारा उड़न दस्तें एवं स्थैतिक निगरानी टीम को प्रशिक्षण दिया गया एवं ऐप के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी तथा ऐप को इन्सटाल करने...
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उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की विज्ञप्ति, आउटसोर्स से होगी भर्ती अभ्यर्थी को रोजगार प्रयाग पोर्टल पर करना होगा अनिवार्य पंजीकरण देहरादून, 14 मार्च 2024 सूबे के राजकीय महाविद्यालयों में शीघ्र ही 117 योग प्रशिक्षकों की तैनाती की जायेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिये भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी है। महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से अस्थाई रूप से 11 माह के लिये तैनाती दी जायेगी। इस दौरान इन्हें प्रत्येक दिन 300 रूपये प्रतिवादन अथवा अधिकतम 18 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थी को रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ-साथ योग प्रशिक्षण देने के दृष्टिगत नवीन शैक्षिक सत्र से नियत वेतनमान पर 117 योग प्रशिक्षक तैनात क...
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