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उत्तराखंड

पर्यावरण की सुरक्षा, हमारी ज़िम्मेदारी: सीडीओ

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा मुख्यालय स्थित टेका-केवर्स मार्ग पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों, नगर पालिका कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम 'प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना' पर टेका-केवर्स मार्ग पर विभिन्न स्थलों से प्लास्टिक, जैविक व अजैविक कचरे को पृथक-पृथक कर इकट्ठा किया गया। लगभग 600 किलो कचरा एकत्रित किया गया, जिसका निस्तारण नगर पालिका के वाहनों के माध्यम से किया गया। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा हम सब की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "पर्यावरण की सुरक्षा केवल सरकारी एजेंसियों का नहीं, हम सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है।" उन्होंने कहा कि हमें अपने आस-पास स्वच्छता बनाए रखनी होगी और प्लास्टिक के ...

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थानों तहसीलों पर जल्द लगेंगे, उच्च गुणवत्ता के सायरन

देहरादून: जिलाधिकारी सविन बसंल ने आज आपदा परिचाजन केन्द्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए आपदा कन्ट्रोलरूम की दीवारों को जिले के तहसील, थाना, हॉस्पिटल एवं आवश्यक सेवाओं वाले संस्थानों के जीआईएस मैप से सुस्जित किया जाए। आपदा परिचालन केन्द्र को डिजिटल कन्ट्रोलरूम में स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देशित किया कि मानसूनकाल में त्वरित रिस्पांस हेतु एनएच, लोनिवि, यूपीसीएल, जलसंस्थान के जेई दो टाईम  सुबह एवं शाम एक-2 घंटा आपदा परिचालन केन्द्र में उपस्थित रहेंगे तथा अपने विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि आपदा कन्ट्रोलरूम के वायरलेस सेट पर पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए।  मुख्यमंत्री के आपदा की घटना पर दें त्वरित प्रतिक्रिया देने के निर्देश पर डीएम ने अपने एकीकृत आपदा कन्ट्रोलरूम की

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स्वच्छता के साथ-साथ पौध रोपण अभियान

  पौड़ी: विकासखण्ड द्वारीखाल की ग्राम पंचायत चमस्यूूल गहली के निर्वतमान प्रधान/प्रशासक की अगुआई में हेवल नदी पर स्वच्छता के साथ-साथ पौध रोपण अभियान भी चलाया गया। अभियान की शुरुआत नदी की स्वच्छता की शपथ से हुई, जिसके बाद सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान नदी से कांच एवं प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन इत्यादि हटाकर उसे स्वच्छ किया गया। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने हेतु नदी किनारे जंगलों में बाँस एवं तून के पौधों का रोपण भी किया गया। अभियान में कुल दो दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई, जो स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता और सहयोग का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। कार्यक्रम में खण्ड विकास अधिकारी द्वारीखाल जयकृत बिष्ट, सहायक खण्ड विकास अधिकारी विकास चौधरी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी गुणमाला कश्यप, ग्राम रोजगार सहायक प्रवीण नेगी तथा अन्य प्रशासनिक...

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उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए रिपोर्ट

  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को बुधवार को सचिवालय में सेतु आयोग ने नगर निकायों के सशक्तिकरण की दिशा में गहन विश्लेषण आधारित रिपोर्ट सौंपी। सेतु आयोग के उपाध्यक्ष श्री राज शेखर जोशी ने रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि नगर निगम और निकायों को स्वावलंबी और सशक्त बनाने, प्रदेश के शहरी विकास और नगरों की समस्याओं को सुधारने की दिशा में सुझाव दिये गये हैं। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय स्वायत्तता और राजस्व जुटाने की क्षमता बढ़ाना और भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल 18 कार्यों (जैसे जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी नियोजन) को निकायों को हस्तांतरित करना है। रिपोर्ट में तकनीकी नवाचार के लिए स्मार्ट गवर्नेंस, जीआईएस मैपिंग और डेटा-आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना है। निकायों के कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम...

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सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न

उत्तराखंड – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को राज्य सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और कैबिनेट ने कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।   2013 मे 853 पर्यावरण मितत्रो को मृतक आश्रित की सुविधा से अच्छादित किया जाएगा. यानि इनके परिजनों को इसका लाभ मिल सकेगा। परिवहन विभाग के तहत अब CNG और EV मे गाड़ी canvart किया जाएगा ये पब्लिक गाड़ियां है जिन्हे बदला जाना था अब गाड़ी स्क्रैप करना था। SMA account के तहत दिया जा सकेगा पैसा मोटर वाहन टैक्स के तरत EV मे 100 प्रतिशत टैक्स फ्री थी अब हाइब्रिड गाड़ियों मे भी टैक्स फ्री किया गया, पहले राज्य मे ऐसा नहीं था अन्य राज्यों मे हो रहा था पंजीकरण। उत्तराखंड मे नहीं हो रही थी उत्तराखंड वर्दी धारी सिपाही और उप

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