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वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे सूबे के 840 विद्यालय

वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे सूबे के 840 विद्यालय आगामी 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री करेंगे योजना का विधिवत शुभारम्भ विधायक-सांसद अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों में करेंगे प्रतिभाग देहरादून, सूबे के 840 राजकीय विद्यालय वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे। जिससे इन विद्यालयों में हाईब्रिड मोड़ के तहत वर्चुअल और स्मार्ट क्लास दोनों का संचालन किया जायेगा। इस अभिनव पहल का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगामी 11 अक्टूबर (शनिवार) को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा स्थित आईसीटी लैब से करेंगे। शुभारम्भ कार्यक्रम की पुख्ता तैयारियों के लिये विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिये गये हैं। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा के सुधार के लिए कई कदम उठा रही है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये जहां शिक्षा का डिजिटलीकरण किय...

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‘द डिजिटल थ्रेड‘ का विमोचन

मुख्य सचिव ने किया एन.आई.सी. उत्तराखण्ड की त्रैमासिक न्यूज़लेटर ‘द डिजिटल थ्रेड‘ का विमोचन मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने एन.आई.सी. उत्तराखण्ड की प्रथम त्रैमासिक न्यूज़लेटर ‘द डिजिटल थ्रेड‘ का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने आशा व्यक्त की कि यह न्यूज़लेटर राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों, सफल परियोजनाओं, डिजिटल पहलों एवं एन.आई.सी. उत्तराखण्ड की प्रमुख गतिविधियों को व्यापक रूप से आम जनमानस तक से पहुंचाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि ‘द डिजिटल थ्रेड‘, शासन, तकनीक और नागरिकों के बीच सेतु का कार्य करेगा। राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) श्री संजय गुप्ता ने कहा कि एन.आई.सी. उत्तराखण्ड राज्य में डिजिटल इंडिया मिशन को सशक्त बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, एवं निरन्तर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है। इस अवसर पर ए.एस.आई.ओ. (जिला) श्री र...

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यूपीसीएल की 125 वीं बोर्ड बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुयी

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुयी यूपीसीएल की 125 वीं बोर्ड बैठक मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की 125वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने बोर्ड में सचिव वित्त को भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने टेक्निकल पृष्ठभूमि के व्यक्ति को भी बोर्ड में शामिल किए जाने की बात कही। अगले वित्तीय वर्ष का बजट फरवरी-मार्च तक हो जाए बोर्ड से स्वीकृतः मुख्य सचिव मुख्य सचिव ने कहा कि प्रोजेक्ट्स की लागत को कम किए जाने के लगातार प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स के लिए लिया जाना वाला ऋण जितना सस्ता हो, उतना अच्छा। इसके लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली एजेन्सियों से लगातार सम्पर्क किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अगले वित्त वर्ष के बजट के लिए फरवरी-मार्च तक बोर्ड से संस्तुति अनिवार...

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एन.एस.एस. के उद्देश्यों एवं महत्व के विषय में जानकारी दी,

राजकीय महाविद्यालय मंगलौर में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवियों ने महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई का कार्य किया तथा वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। शिविर के बौद्धिक सत्र में डॉ. अनुराग ने स्वयंसेवियों को एन.एस.एस. के उद्देश्यों एवं महत्व के विषय में जानकारी दी, वहीं कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दीपा शर्मा ने स्वयंसेवियों को समाज सेवा के प्रति जागरूक किया और जीवन में सेवा भाव को अपनाने का आह्वान किया। शिविर के दौरान एन.एस.एस. इकाई द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्वयंसेवियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में सबिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, महक द्वितीय स्थान पर रहीं, सुहाना तृतीय स्थान पर रही, जबकि सांत्वना पुरस्कार महक को प्रदान किया गया। कार्यक्रम के उपलक्...

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राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण पर जिलाधिकारी ने दिए सख़्त निर्देश

राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण पर जिलाधिकारी ने दिए सख़्त निर्देश उपजिलाधिकारियों को विकास कार्यों, स्कूल, अस्पतालों के निरीक्षण के निर्देश राजस्व, परिवहन, पूर्ति व आबकारी विभागों की विस्तृत समीक्षा, लक्ष्य प्राप्ति पर जोर तहसील स्तर पर वसूली, प्रमाणपत्रों व सीएम हेल्पलाइन मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें: जिलाधिकारी जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: डीएम पौड़ी: जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने राजस्व विभाग की मासिक स्टाफ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राजस्व, परिवहन, पूर्ति, आबकारी सहित विभिन्न विभागों की कार्य प्रगति एवं राजस्व वसूली की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, समयबद्ध निस्तारण और जनसेवा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने ...

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