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उत्तराखंड

आर्थिक सहायता का उपभोग नहीं, इन्वेस्ट कर जीवन बनाए खुशहाल

देहरादून: मुख्यमंत्री की प्ररेणा से जिलाधिकारी सविन बंसल जनपद में असहाय, अक्षम और निर्धन लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर काम कर रहे है। गरीब, असहाय और जरूरतमंदों को सरकार की योजनाओं के साथ ही जिले स्तर पर उपलब्ध संशाधनों से आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहे है। जिलाधिकारी के प्रयासों से जनपद में सक्रिय राइफल क्लब फंड से मंगलवार को 06 असहाय, अक्षम और जरूरतंद लोगों को 1.35 लाख की आर्थिक सहायता चेक प्रदान किए गए। पति की अकस्मात मृत्यु के बाद धर्मपुर निवासी मीनाक्षी रतूड़ी के सामने अपने बच्चों की फीस जमा करने का आर्थिक संकट खडा हो गया था। फीस जमा न होने पर स्कूल बच्चों का नाम काट रहा था। आर्थिक और मानसिक तौर पर परेशान मीनाक्षी का मामला संज्ञान में आने पर डीएम ने असहाय महिला को राइफल क्लब से 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान...

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4Û4 बोलेरो महिन्द्रा कैम्पर आपदा बचाव वाहन क्रय किया गया

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (सलाहकार समिति) के उपाध्यक्ष विनय रूहेला ने जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय देहरादून में दुगर्म परिस्थितियों में आपदा राहत बचाव के लिए क्रय किए गए नए बोलेरो महिंद्रा कैंपर 4.4 का उद्घाटन किया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, देहरादून के अध्यक्ष/जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार प्राधिकरण द्वारा एक 4Û4 बोलेरो महिन्द्रा कैम्पर आपदा बचाव वाहन क्रय किया गया है। यह विशेष वाहन कठिन एवं दुर्गम भू-भाग में आपदा से संबंधित कार्यों एवं राहत-बचाव अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने में उपयोगी होगा। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी केके मिश्रा ने वाहन की चाबी प्राप्त की गई। इस आपदा बचाव वाहन के जुड़ने से जनपद में आपदा प्रबंधन तंत्र को सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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प्रदेश में संस्थागत प्रसव से घटी नवजात शिशु मृत्यु दर

प्रदेश में संस्थागत प्रसव से घटी नवजात शिशु मृत्यु दर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की एक और पहल लाई रंग गर्भवती महिलाओं की देखभाल में आशाओं ने निभाई अहम भूमिका देहरादून, विषम भौगौलिक परिस्थितियों और अन्य चुनौतियों के बावजूद भी प्रदेश में नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में आई उल्लेखनीय गिरावट राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ होने का प्रमाण है। यह उपलब्धि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के नेतृत्व व सतत प्रयासों का प्रतिफल है, जिनकी पहल पर प्रदेशभर में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिला और आशाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। जिसका नतीजा है कि राज्य में नवजात मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई। भारत सरकार के महापंजीयक की ओर से जारी किये गये वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में नवजात मृत्यु दर 15...

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प्रदेश सरकार और डीआरएम मुरादाबाद श्री संग्रह मौर्य के मध्य सामंजस्य बैठक

देहरादून: मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रदेश सरकार और डीआरएम मुरादाबाद श्री संग्रह मौर्य के मध्य सामंजस्य बैठक हुयी। बैठक के दौरान रेलवे और राज्य सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुयी। मुख्य सचिव ने ऋषिकेश डोईवाला रेलवे बाईपास के लिए राजाजी नेशनल पार्क, रेलवे और डीएफओ की टीम द्वारा शीघ्र से शीघ्र संयुक्त सर्वेक्षण करा लिया जाए। उन्होंने वाईल्ड लाईफ क्लीयरेंस और फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया भी शुरू कर ली जाए। उन्होंने हर्रावाला रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण कार्य में तेजी लाए जाने हेतु रेलवे, वन एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि महाकुम्भ 2033 से पहले हरिद्वार-देहरादून डबल लेन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इसके लिए वाईल्ड लाईफ क्लीयरेंस और फॉरेस्ट क्लीयरेंस आदि की प्रक्रिया भी शुरू किए...

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अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी की ओर से सोमवार को विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत एजेंसी चौक से रामलीला मैदान तक रैली के आयोजन से हुई, जिसमें स्कूली छात्र-छात्राओं ने न्याय और शिक्षा दोनों हमारे अधिकार जैसे नारों के माध्यम से आमजन को जागरुक किया। रैली के उपरांत एक बच्चा, एक किताब अभियान के तहत विद्यार्थियों को पुस्तकें भी वितरित की गयी। सिविल जज सीनियर डिवीजन/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नाज़िश कलीम ने शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को उनके मौलिक अधिकार और कर्तव्यों, बाल अधिकार, शिक्षा का महत्व तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 21(ए) की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, सरकारी योजनाओ...

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