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जिलाधिकारी ने किया नंदीशाला और सीवेज प्लांट का निरीक्षण

जिलाधिकारी ने किया नंदीशाला और सीवेज प्लांट का निरीक्षण जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सोमवार को कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने झंडीचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर व नंदीशाला की निर्माणाधीन भूमि का जायजा लिया।  जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भूमि की उपयोगिता की पुनः जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोरी), सिम्मलचौड़ का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोटद्वार में महिला नशा मुक्ति केंद्र खोला जायेगा। उन्होंने कहा कि यह केंद्र जिले का पहला महिला नशा मुक्ति केंद्र होगा, जो किशोरियों के पुनर्वास में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने काशीरामपुर तल्ला में 135 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने...

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महिला सशक्तिकरण के बिना विकसित राष्ट्र की संकल्पना अधूरी: डॉ धन सिंह रावत

महिला सशक्तिकरण के बिना विकसित राष्ट्र की संकल्पना अधूरी: डॉ धन सिंह रावत महिलाओं व व स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को बांटे 65 लाख के चेक देहरादून/अल्मोड़ा, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में विकासभवन सभागार में "सहकारिता से महिला सशक्तिकरण" विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का आयोजन अल्मोड़ा सहकारी बैंक तथा सहकारिता विभाग अल्मोड़ा द्वारा किया गया। गोष्ठी में सहकारिता मंत्री उत्तराखंड डॉ धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों एवं महिलाओं को कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत द्वारा सम्मानित किया गया तथा महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को ब्याज रहित 0% पर 65.00 लाख के चेक भी वितरित किए । यह धनराशि महिलाओं को रोजगार प्रेरक कार्य करने हेतु प्रदान की गई है। गोष्ठी को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्र...

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ई-ऑफिस के माध्यम से कार्यों को किए जाने पर जोर

देहरादून: मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को अपने-अपने विभागों में ई-ऑफिस लागू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों एवं जनपदों में ई-ऑफिस लागू किया जाए। मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस लागू करने में जनपद पौड़ी के प्रदर्शन की सराहना करते हुए बाकी जनपदों विशेषकर देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार जनपद को भी शीघ्रातिशीघ्र ई-ऑफिस के माध्यम से कार्यों को किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने ई-ऑफिस सिस्टम के अंतर्गत शासन एवं निदेशालय के मध्य समन्वय मैकेनिज्म को सरल किए जाने की बात भी कही। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सचिवगण अपने-अपने विभागों की वेबसाईट भी अपडेट कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने आईटीडीए के माध्यम से तैयार नए फॉर्मेट में विभागीय वेबसाईटों को अपडेट किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने निर...

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मांडूवाला, देहरादून स्थित सरस्वती विद्या मन्दिर में छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने सरस्वती विद्या मन्दिर, मांडूवाला में छात्रावास शिलान्यास कार्यक्रम में किया प्रतिभाग मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मांडूवाला, देहरादून स्थित सरस्वती विद्या मन्दिर में छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने छात्रावास के शिलान्यास के अवसर पर सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह छात्रावास, छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के साथ उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा भारत की स्वतंत्रता के बाद सांस्कृतिक मूल्यों, राष्ट्रवाद की भावना को पुनर्स्थापित करने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री ने सरस्वती विद्या मन्दिर मांडूवाला के विद्यार्थियों द्वारा हाल ही में संपन्न हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शत-प्रतिशत परिणाम प्राप्त करने पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री के ...

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मुख्यमंत्री के हाथों ई-रूपी प्रणाली एवं चार नई कृषि नीतियों का शुभारंभ

मुख्यमंत्री के हाथों ई-रूपी प्रणाली एवं चार नई कृषि नीतियों का शुभारंभ जल्द तैयार होगी प्रदेश की फ्लावर और हनी पॉलिसी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में आधुनिक तकनीक पर आधारित “ई-रूपी” प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए चार महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों (कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट, सेब तुड़ाई उपरांत तुड़ाई योजना और मिलट मिशन) का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश में फ्लावर और हनी पॉलिसी भी तैयार करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-रूपी प्रणाली राज्य के अन्नदाताओं के लिए एक नई पहल है। “ई-रूपी प्रणाली” किसानों के लिए पारदर्शी, तेज और बिचौलिया-मुक्त डिजिटल भुगतान का नया माध्यम बनेगी। इस प्रणाली के अंतर्गत पायलट परियोजनाओं में किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि ई-वाउचर (SMS या QR...

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