मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹ 256 करोड की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य की विभिन्न विकास योेजनाओं के साथ ही कुम्भ मेला-2027 से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए ₹ 256 करोड की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 15वें वित्त आयोग की अवशेष धनराशि से प्रत्येक जनपद को राहत एवं बचाव मद में ₹ 3.00 करोड, पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण मद में ₹ 5.00 करोड़ तथा तैयारी एवं क्षमता विकास मद में ₹ 2.00 करोड़, इस प्रकार प्रति जनपद ₹ 10.00 करोड़, कुल धनराशि ₹ 130 करोड़ अवमुक्त किये जाने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में उत्तराखण्ड राज्य में समस्त जिलाधिकारियों को नोन एसडीआरएफ (जिलाधिकारियों हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण) में प्राविधानि...
Continue ReadingCategory: उत्तराखंड
कुम्भ मेला–2027 की तैयारियों का मुख्य सचिव ने किया स्थलीय निरीक्षण सभी कार्यों को तय समय में पूर्ण करने के निर्देश, गुणवत्ता पर विशेष जोर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगमता सुनिश्चित करने के निर्देश ‘ग्रीन घाट’ एवं सौंदर्यीकरण पर विशेष फोकस हरिद्वार बाईपास निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु एनएचएआई को निर्देश, साप्ताहिक समीक्षा के आदेश हरिद्वार, कुम्भ मेला–2027 की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने गुरुवार को हरिद्वार में विभिन्न निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए तथा विभागीय समन्वय को सुदृढ़ बनाते हुए कार्यों में तेजी लाई जाए। कुंभ क्षेत्र के कार्यों के व...
Continue Readingमुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में स्टेट प्रगति पोर्टल की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों द्वारा संचालित राज्य एवं केंद्रपोषित महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा स्टेट प्रगति पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को इसमें शीघ्र से शीघ्र अपलोड किया जाए। मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग द्वारा तैयार पोर्टल पर इस प्रकार डिजाइन किए जाने के निर्देश दिए कि योजनाओं की विभागवार एवं योजनावार समीक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि विभागों को अपने प्रोजेक्ट्स के विभिन्न स्तर के माइलस्टोन निर्धारित करने होंगे, ताकि धीमी प्रगति वाले और प्रोजेक्ट्स पर नजर रखी जा सके। इससे योजनाओं को निर्धारित समय पर पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। मुख्य सचिव ने पोर्टल में सभी विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार की सभी योजनाओं को भी शामिल किए जाने की बात कही। उन्हों...
Continue Readingखाद्य सुरक्षा पर सख़्ती: सैंपलिंग लक्ष्य शीघ्र पूरा करने, मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई व मोबाइल लैब स्थापित करने के निर्देश जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित पौड़ी: जनपद मुख्यालय स्थित जिला सभागार में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय सलाहकार समिति (सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार) की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जनपद में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, जनस्वास्थ्य की सुरक्षा तथा गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक के दौरान सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा पी.सी. जोशी द्वारा जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत की गयी विभिन्न प्रवर्तन कार्यवाहियों, सैंपलिंग, निरीक्षण तथा जागरुकता अभियानों की प्रगति से जिलाधिकारी को अवगत कराया ग...
Continue Readingमातृशक्ति के स्वास्थ्य की ढाल बनी आयुष्मान योजना प्रदेश में कुल उपचारित लाभार्थियों में 48.02 प्रतिशत महिलाएं 3.49 लाख महिलाओं को मिला गंभीर बीमारियों का निशुल्क उपचार देहरादून। किसी भी घर की धुरी महिला होती है और उसके बीमार होने से पूरा घरेलू तंत्र प्रभावित हो जाता है। ऐसे में महिलाओं का स्वस्थ रहना परिवार की खुशहाली और सामाजिक संतुलन के लिए बेहद आवश्यक है। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना मातृशक्ति के स्वास्थ्य संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत अब तक 3.49 लाख से अधिक महिलाओं ने विभिन्न गंभीर बीमारियों का निशुल्क उपचार प्राप्त किया है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने बताया कि प्रदेश में आयुष्मान योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब तक कुल 7,28,748 लाभार्थियों ने विभिन्न बीमारियों के उपचार के...
Continue Reading
