24 साल के सफर में आधी आबादी ने भरी ऊंची उड़ान देहरादून। पृथक उत्तराखण्ड राज्य के गठन में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। पलायन प्रभावित कई पहाड़ी जिलों में तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इस कारण महिलाओं को पहाड़ के लोक जीवन की धुरी भी कहा जाता है। अच्छी बात यह है उत्तराखण्ड राज्य के अब तक के 24 साल के सफर में महिलाएं अब हर ऊंचाई को छूती नजर आ रही है। उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद से ही सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। एक बड़ा सकारात्मक बदलाव, निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने से सामने आया। इससे अब विभिन्न स्तर पर महिला नेतृत्व उभरता हुआ नजर आने लगा है। वर्तमान सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, अब सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। साथ ही पुष्कर सिंह धामी सरक...
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119 प्राथमिक शिक्षकों को मिले नियुक्ति पत्र, खिल उठे चेहरे विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बांटे नियुक्ति पत्र कहा, बेसिक एजुकेशन में सुधार के लिये उठाया बड़ा कदम देहरादून: विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के 119 प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नव नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में तैनाती दी गई है। इन शिक्षकों की तैनाती से प्रदेशभर के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, साथ ही एक स्वस्थ शैक्षणिक माहौल बनेगा। जिससे स्थानीय स्तर पर बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा का लाभ मिलेगा। यह बात प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज एस.सी.ई.आर.टी. सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समरोह में कही। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित नव नियुक्त अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथ...
Continue Readingउत्तराखंड को पहली नवरात्रि पर मिली बड़ी सौगात केंद्रीय पूल से मिलेगी 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली केंद्र सरकार ने एक हफ्ते में ही अतिरिक्त कोटा जून 2025 तक बढ़ाया मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री व ऊर्जा मंत्री का जताया आभार देहरादून। प्रदेशवासियों को अब शीतकाल में भी निर्बाध बिजली मिलेगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को आवंटित अतिरिक्त बिजली कोटे में 180 मेगावाट की वृद्धि कर इसकी समयावधि को भी 30 जून 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। विगत 26 सितंबर को केंद्र की ओर से 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली 31 मार्च 2025 तक के लिए उत्तराखंड को आवंटित की गई थी। इस प्रकार अब कुल 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली केंद्रीय पूल से उत्तराखंड को मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश को बि...
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देहरादून विद्यालयी शिक्षा विभाग में अक्षम शिक्षकों के साथ ही अब अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं। साथ ही कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का चयन कर कलस्टर विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया में तेजी लाने को भी कहा गया है। इसके अलावा विद्यालयों के दुर्गम सुगम श्रेणी कोटिकरण का पुनर्निरीक्षण करने के लिये भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभागीय कार्यों में तेजी लाने एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिये अक्षम अधिकारियों एवं कार्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने के लिये चिन्हित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने बताया कि शिक्...
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उत्तराखंड को केंद्र से मिली एक और संजीवनी - नई व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु आयुष्मान योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल को निर्देश देहरादूनः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की संयुक्त पहल पर राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायल होने वाले मरीजों का आयुष्मान के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.50 लाख तक का तत्काल कैशलेस उपचार किया जाएगा। उत्तराखंड में आज यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सहयोग से शुरू होने वाली इस योजना को धरातल पर उतराने के लिए सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाने के बाद प्रदेश में शुरू कर दिया गया है। इसके तहत सड़क हादसे में घायल को तत्काल 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान करना है। सड़क दुर्घ...
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