कैम्प लगाकर लंबित आवेदनों का निस्तारण करें: जिलाधिकारी जिलाधिकारी ने पीएम स्वनिधि व पीएम विश्वकर्मा की बैठक ली जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में एनआईसी कक्ष में पीएम स्वनिधि योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित आवेदनों का निस्तारण समय पर करें। सोमवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने बैंकों को लाभार्थियों को शीघ्र ऋण वितरण और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाये, जिससे लोग योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि योजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सक्त निर्देश दिए...
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स्वास्थ्य विभाग ने बनवाये कुष्ठ पीड़ितों के दिव्यांग प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय कोरोनेशन में आयोजित दिव्यांग शिविर में स्वास्थ्य विभगा के सहयोग से कुष्ठ पीड़ित रोगियांे के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाये गये। केकेएम कुष्ट आश्रम, नालापानी रोड़, अधोईवाला से चार कुष्ठ रोगियों देवानंद, जयलाल, शमसुद्दीन और सरस्वती देवी को विभागीय वाहन द्वारा आश्रम से जिला चिकित्सालया ले जाया गया। जहां विभाग द्वारा सभी रोगियों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कर दिव्यांग बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र हेतु संस्तुति प्रदान की गयी। ज्ञात हो कि एक सप्ताह पूर्व सी0एम0ओ0 देहरादून द्वारा एक नयी पहल प्रारम्भ करते हुए यह निर्देश दिये गये थे कि कुष्ठ पीड़ित रोगियों को विभागीय वाहन द्वारा दिव्यांग बोर्ड स्थल तक ले जा कर उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र बनावाने हेतु विभाग द्वारा समस्त व्यवस्था की जायेगी। कुष्ठ रोगियो...
Continue Readingमुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में परिवार पहचान पत्र की ईएफसी सम्पन्न मुख्य सचिव ने दिए डाटा सिक्योरिटी के निर्देश सीएस ने नियोजन विभाग को परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट के वेंडर चयन के लिए एक माह की टाइमलाइन दी मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी ने परिवार पहचान पत्र से सम्बन्धित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में इस प्रोजेक्ट के बजट को अनुमोदन दिया। मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग को परिवार पहचान प्रोजेक्ट के वेंडर चयन के लिए एक माह की टाइमलाइन दी है | उन्होंने इस संबंध में डाटा सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं | मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सीएम कॉन्क्लेव का एक महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदु है। राज्य में कल्याणकारी योजनाओं /कल्याणकारी वितरण प्रणाली के परिदृश्य के सन्दर्भ में उत्तराखंड सरकार, अपने नियोजन विभाग के माध्यम...
Continue Readingमुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में परिवार पहचान पत्र की ईएफसी सम्पन्न मुख्य सचिव ने दिए डाटा सिक्योरिटी के निर्देश सीएस ने नियोजन विभाग को परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट के वेंडर चयन के लिए एक माह की टाइमलाइन दी मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी ने परिवार पहचान पत्र से सम्बन्धित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में इस प्रोजेक्ट के बजट को अनुमोदन दिया। मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग को परिवार पहचान प्रोजेक्ट के वेंडर चयन के लिए एक माह की टाइमलाइन दी है | उन्होंने इस संबंध में डाटा सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं | मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सीएम कॉन्क्लेव का एक महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदु है। राज्य में कल्याणकारी योजनाओं /कल्याणकारी वितरण प्रणाली के परिदृश्य के सन्दर्भ में उत्तराखंड सरकार, अपने नियोजन विभाग के माध्यम...
Continue Readingमुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के तहत चयनित किए जाने वाले ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड ( एआईएफ ) को वरीयता देने के निर्देश दिए हैं जिनके माध्यम से उत्तराखण्ड की आर्थिकी पर ठोस सकारात्मक प्रभाव दिखे तथा राज्य में रोजगार सृजन, तकनीकी सांझेदारी तथा पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहन मिले। सीएस ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखण्ड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 की थीम पर चलने वाले अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड को ही निवेश हेतु चयनित किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड को प्राथमिकता दी जाए जो राज्य के मुख्य फोकस सेक्टर तथा उभरती हुई तकनीक में निवेश में रूचि रखते हो। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने 200 करोड़ के उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के तहत राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं...
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