एलपीजी गैस अवैध संग्रहण, कालाबाजारी पर अब सीधे जेल; आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व बीएनएस के प्राविधानों के अन्तर्गत होगी कार्यवाही, डीएम ने दिए निर्देश एजेसियों पर गैस वितरण का अवैध संग्रहण, व्ययपर्वतन बिचौंलियों की संलिप्तता, अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर गैस एजेंसियों होगी सील एलपीजी गैस वितरण समस्या निस्तारण डीएम ने स्थापित किया कन्ट्रोलरूम 1077, 0135-2626066,2726066 वाट्सएप्प नम्बर 7534826066 पर करें सम्पर्क; एडीएम के निर्देशन में डीएसओ, सहित रोज सुबह 1 घंटा बैठेगें तेल कम्पनियों के प्रतिनिधि गैस सम्बन्धी शिकायतों व प्रिन्ट सोशल मीडिया इनपुटस का करेंगे निस्तारण 1 दफा बुकिंग के पश्चात 25 दिन रहेगा लॉकइन समय; 25 दिन उपरांत ही करा सकेंगे दूसरी बुकिंग; डीएम की जनमानस से अपील अफवाहों में आकर पैनिक न करें, गैस से सम्बन्धित शिकायत कन्ट्रोलरूम में कराएं दर्ज गैस ऐजेसियों को बल्क ...
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देहरादून दिनाँक 11 मार्च, 2026, भवन सभागार, सर्वे चौक देहरादून में जल महोत्सव पखवाड़ा के दौरान विश्व प्लम्बर दिवस के शुभअवसर पर जिला स्तर पर "प्लम्बर सम्मान समारोह" का आयोजन जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, देहरादून के तत्वाधान में किया गया। प्लम्बर सम्मान समारोह का शुभारम्भ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन अभिनव शाह द्वारा किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान में पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव में सक्रिय योगदान एवं अनुकरणीय कार्य करने के लिये विश्व प्लम्बर दिवस के शुभअवसर पर 33 प्लम्बर्स, पम्प ऑपरेटरर्स एवं फीटर्स को टूल किट भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने अपने सम्बोधन के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता यथा प्लम्बर्स,...
Continue Readingविकास भवन सभागार, सर्वे चौक, देहरादून में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा सतत् विकास लक्ष्य को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से SDG Data Eco System & Monitoring, पी.एम. गतिशक्ति तथा उत्तराखण्ड विजन 2047 विषय पर जनपदस्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अन्तर्गत कार्यशाला में समस्त जनपदस्तरीय अधिकारियों तथा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला का शुभारम्भ जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, शशि कान्त गिरि द्वारा किया गया तदोपरान्त डॉ० मनोज पंत, निदेशक, सेतु आयोग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों के 17 Goals के बारे में विस्तार से बताया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्य रैंकिंग में 2023-24 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य ने केरल राज्य के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है जो कि राज्य के लिए प्रशंसनीय ...
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संतुलित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता उत्तराखंड का बजट 2026–27 उत्तराखंड में वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया। लगभग ₹1,11,703.21 करोड़ के इस बजट में जहां विकास की गति को बढ़ाने पर जोर है, वहीं मजबूत राजकोषीय प्रबंधन की झलक भी स्पष्ट दिखाई देती है। वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 10.41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने बजट में वित्तीय जिम्मेदारी और पारदर्शिता बनाए रखते हुए FRBM अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया है। बजट के अनुसार राज्य में राजस्व आधिक्य (Revenue Surplus) की स्थिति बनी हुई है, जो दर्शाता है कि सरकार की आय उसके राजस्व व्यय से अधिक है। यह स्थिति किसी भी राज्य की मजबूत वित्तीय सेहत का संकेत मानी जाती है। बजट में 2536.33 करोड़ का राजस्व सरप्लस दिखाया गया है। राजकोषीय अ...
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- स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना की समीक्षा बैठक में प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश? - राजभवन से लेकर जनपद स्तर तक सम्मानित किए जाएंगे वय वंदना कार्ड के लाभार्थी देहरादूनः राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित आयुष्मान योजना की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि आयुष्मान व राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना आम जन स्वास्थ्य से जुड़ी योजना है, इसकी बेहतरी के प्रयासोें पर गंभीरता जरूरी है। उन्होंने प्रदेश के हरेक लाभार्थी को आयुष्मान योजना के तहत समुचित उपचार सुविधा महैया कराने तथा सेवा प्रदाता चिकित्सालयों के लंबित देयकों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। आज शासकीय आवास पर आयोजित बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत प्रति परिवार को पांच लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा ...
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