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समाधान दिवस: समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

समाधान दिवस में 102 शिकायतें दर्ज, अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश निवेश के नाम पर लाखों की ठगी और नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले भी पहुंचे देहरादून 14 सितंबर,2026, जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में ‘समाधान दिवस’ आयोजित किया गया। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में कुल 102 शिकायतें दर्ज की गईं। अपर जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामलों की जांच कर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाधान दिवस में ऋषिकेश निवासी रेखा चतरथ, नीलम नेगी और ऋतु गर्ग ने दून स्मृद्धि लिमिटेड एवं सर्व माइक्रोफाइनेंस इंडिया एसोसिएशन पर निवेश के नाम पर धोखाधड़

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देहरादून में 14 से 30 सितंबर तक चलेगा व्यापक नशामुक्ति शपथ अभियान

देहरादून में 14 से 30 सितंबर तक चलेगा व्यापक नशामुक्ति शपथ अभियान देहरादून 14 सितंबर,2026, जनपद को नशा मुक्त बनाने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सोमवार से ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ (एनएमबीए) का आगाज हो गया। 14 से 30 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत पूरे जिले में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन और ऑफलाइन शपथ दिलाई जाएगी। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) के.के. मिश्रा ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। विभागों को दी गई अहम जिम्मेदारी शैक्षणिक संस्थान व कोचिंग सेंटरों में मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशन में जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूलों (कक्षा 1 से 12), कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों में छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्परिण

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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मिले कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मिले कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान सहकारिता सहित विभिन्न विषयों पर हुई विस्तृत चर्चा नई दिल्ली/देहरादून, 12 सितम्बर 2026 सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। साथ ही प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा किसानों, महिलाओं एवं ग्रामीण युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की। मीडिया को जारी बयान में डॉ. रावत ने बताया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट के दौरान कई मह...

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जिला योजना डीएम ने विभागों को दिए प्रगति बढाने के निर्देश

जिला योजना डीएम ने विभागों को दिए प्रगति बढाने के निर्देश समयबद्ध ढंग से पूर्ण हों विकास कार्य, टेंडर एवं अन्य प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने के निर्देश देहरादून। जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला योजना वर्ष 2026-27 की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं संचालित विकास कार्यों की विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिला योजना वर्ष 2026-27 के लिए कुल रू0 9939.40 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष अब तक 29 प्रतिशत प्रगति प्राप्त की गई है। जिलाधिकारी ने विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए कम प्रगति वाले विभागों को कार्यों में तेजी लाने तथा स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉ0

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कैबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय

कैबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 11 सितम्बर, 2026 1. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत निमायक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विवरण को विधान मण्डल पटल पर रखे जाने का प्राविधान है, जिसके अनुपालन में आयोग के वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा. मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। 2. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत निमायक आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने का प्राविधान है, जिसके अनुपालन में आयोग के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा. मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प...

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