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पहला फूड कोर्ट डेस्टिनेशन जल्द होगा जनता को समर्पित

देहरादून में नगर निगम का पहला फूड कोर्ट डेस्टिनेशन अंतिम चरण में, जल्द होगा जनता को समर्पित, 31 संगठित दुकानेंः शहर की हलचल से दूर सुरक्षित फूड स्पेस, देहरादून का नया फूड हबः युवाओं के लिए रोजगार और शहरवासियों के लिए स्वाद देहरादून , राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में नगर निगम देहरादून द्वारा निर्मित शहर के प्रथम फूड कोर्ट डेस्टिनेशन का कार्य अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है और शीघ्र ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। यह फूड कोर्ट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के निकट रायपुर-थानों रोड पर स्थापित किया जा रहा है और नगर निगम की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। यह न केवल शहरवासियों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आकर्षक फूड स्पेस प्रदान करेगा। यहाँ विभिन्न राज्यों और देशों के व्यंजनों का स्वाद एक ही स्थान पर लेने का अवस

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दिसंबर व जनवरी के अंडे एवं अन्य खाद्य सामग्री मार्च माह में हो रही है वितरित

डीएम देहरादून सविन बंसल का बड़ा एक्शन; राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन आपूर्तिकर्ता सेंट्रल गोदाम रुड़की में छापेमारी राज्य के नोनीहालों एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर डीएम देहरादून का एक्शन; रुड़की पहुंच सेंट्रल गोदाम पर की छापेमारी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपूर्ति हो रही सामग्री की खराब गुणवत्ता की मिल रही थी शिकायत गोदाम में निरीक्षण के दौरान मिले बाल श्रमिक; डीएम ने गौदम स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के दिए निर्देश खजूर एवं केले के चिप्स पर मैन्युफैक्चर एवं एक्सपायरी तिथि पाई गई संदिग्ध गढ़वाल एवं कुमाऊँ में आंगनबाड़ी केंद्र पर सप्लाई होने वाले अंडा एवं सामग्री की गुणवत्ता संदिग्ध कई सामग्री पर मैन्युफैक्चर एवं एक्सपायरी तिथि का नहीं मिला उल्लेख पैकेट पर छपी हुई मैन्युफैक्चर एवं एक्सपायर तिथि के स्थान पर मिली स्टैंप वाली तिथि गोदाम का संचालन...

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बीएलओ के कार्यों की प्रति सप्ताह समीक्षा करें

देहरादून, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदडें ने नगर निगम सभागार देहरादून में जनपद की 10 विधासभा अन्तर्गत संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की की बूथवार समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सम्बन्धित ईआरओ को निर्देशित किया कि बीएलओ के कार्यों की प्रति सप्ताह समीक्षा करें तथा जिन बूथों पर मैपिंग की का प्रतिश्त कम है ऐसे बीएलओ के साथ तहसील से अधिकारी कार्मिकों की ड्यूटी लगाते हुए मैपिंग कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों को समयबद्धता एवं प्रभावी रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अवगत कराया गया कि जिले में कूल 66.62  प्रतिशत् मैपिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विधानसभा चकराता अन्तर्गत 99.03 प्रतिशत्, विकासनगर 70.47 प्रतिशत्, सहसपुर 71 प्रतिशत्, धर्मपु...

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व्यय-वित्त समिति की बैठक, विभिन्न विकास योजनाओं को स्वीकृति

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में व्यय-वित्त समिति की बैठक, विभिन्न विकास योजनाओं को स्वीकृति मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में व्यय-वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न जनपदों से संबंधित महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर विचार करते हुए उन्हें अनुमोदन प्रदान किया गया। निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं को स्वीकृति दी गई— - अमृत 2.0 के ट्रांच-2 के अंतर्गत सहस्त्रधारा पेयजल योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का क्रियान्वयन उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा किया जाएगा। - जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल/एकेश्वर विकास खंड के अंतर्गत सतपुली बैराज के निर्माण (पुनरीक्षित) प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। - जनपद नैनीताल के हल्द्वानी स्थित फायर स्टेशन में टाइप-द्वितीय, टाइप-तृतीय तथा टाइप-चतुर्थ श्रेणी के कुल आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई। - जनपद देहरादून के डांडा लखौंड क...

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जल जीवन मिशन की प्रगति पर सर्वोच्च समिति की समीक्षा

जल जीवन मिशन की प्रगति पर सर्वोच्च समिति की समीक्षा मुख्य सचिव ने दिए जल गुणवत्ता परीक्षण और रिपोर्टिंग सुदृढ़ करने के निर्देश जल जीवन मिशन की वार्षिक कार्ययोजना 2026-27 पर भी हुई चर्चा मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन से संबंधित सर्वोच्च समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य में मिशन की प्रगति, वित्तीय स्थिति तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पानी की गुणवत्ता परीक्षण में रासायनिक तथा बैक्टीरियोलॉजिकल दोनों प्रकार के परीक्षण अनिवार्य रूप से किए जाएं तथा संबंधित पेयजल परीक्षण की जानकारी संबंधित प्रोजेक्ट में तिथि सहित सार्वजनिक हित में स्पष्ट रूप से अंकित की जाए। बैठक में GIS मैपिंग, PM गतिशक्ति पोर्टल पर पाइपलाइन नेटवर्क अपलोड की प्रगति, सुजल गांव आईडी निर्माण, वित्तीय समन्वय तथा तकनीकी निरीक्षण की भी समीक्षा...

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