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बद्रीपुर: पेंशन सत्यापन शिविर आयोजित

नवादा बद्रीपुर में पेंशन सत्यापन शिविर आयोजित, 164 लाभार्थियों का हुआ भौतिक सत्यापन* *समाज कल्याण विभाग का विशेष अभियान, वृद्धावस्था से दिव्यांग पेंशन तक हुआ सत्यापन* *30 मई तक करा लें पेंशन सत्यापन, वरना रुक सकती है पेंशन* *देहरादून, जिलाधिकारी देहरादून के निर्देशों के अनुपालन में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था, दिव्यांग एवं विधवा पेंशन योजनाओं के वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु नगर निगम देहरादून के वार्ड संख्या 96, नवादा बद्रीपुर में पेंशन सत्यापन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में पेंशन लाभार्थियों ने पहुंचकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराया। शिविर के दौरान कुल 120 वृद्धावस्था पेंशन, 12 दिव्यांग पेंशन तथा 32 विधवा पेंशन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया गया। विभागीय अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के अभिलेखों की जांच कर आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराई गई...

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अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शीघ्र होगी शिक्षकों की तैनातीः डा. धन सिंह रावत

समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री ने दिये अधिकारियों को निर्देश कहा, एससीईआरटी में प्रतिनियुक्ति से भरे जायेंगे रिक्त पद देहरादून, राज्य के सभी अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर एक सप्ताह के भीतर तैनाती की जायेगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को शीघ्र काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अलावा एससीईआरटी में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों को भी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जायेगा ताकि शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्बाध रूप से संचालित हो सके। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने यमुना कालोनी स्थित अपने शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में एक सप्ताह के भीतर रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा...

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पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क एवं खेल सुविधाओं को लेकर सांसद ने दिए आवश्यक निर्देश

पौड़ी में दिशा बैठक: जनहित योजनाओं की समीक्षा के दौरान समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यों पर दिया गया जोर सांसद ने दिए पेयजल समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश पौड़ी: गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी स्थित विकास भवन सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जनसमस्याओं के समाधान, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए। सभागार पहुंचने पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, एसएसपी सर्वेश पंवार तथा सीडीओ अशोक जोशी द्वारा सांसद तथा अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। बैठक में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल, संचार तथा सामाजिक कल्याण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।...

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राज्य सरकार के कार्मिकों का बढ़ा महंगाई भत्ता

  राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों को मंहगाई भत्ता दिये जाने का मुख्यमंत्री ने किया अनुमोदन मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्र सरकार की भांति, 01 जनवरी, 2026 से राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों को मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹ 50 करोड की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद चम्पावत के कोतवाली पंचेश्वर में टाईप द्वितीय के 06 आवासों एवं चाहरदीवारी के निर्माण हेतु ₹ 3.13 करोड़, जनपद नैनीताल के फायर स्टेशन हल्द्वानी में टाईप द्वितीय के 64, टाईप-तृतीय के 08 एवं टाईप चतुर्थ के 04 आवासों के निर्माण हेतु ₹ 36.64 करोड तथा जनपद चम्पावत के थाना रीठासाहिब में टाईप द्वितीय के 06 एवं टाईप-तृतीय का 01 आवासों के निर्मा...

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ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओ.बी.सी संसदीय समिति सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओ.बी.सी वेलफेयर के लिए राज्य में विधिक और संस्थागत व्यवस्था है। विभिन्न योजनाओं के पॉलिसी रिव्यू, फीडबैक और फॉलोअप के माध्यम के योजनाओं का लाभ प्रत्येक ओबीसी परिवार को पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 90 जाति / उपजाति समुदाय ओबीसी की सूची में हैं। जिनके विकास के लिए राज्य सरकार, प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य की नीति और बजट को गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं को ज...

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