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(ईवीएम) की तकनीकी जांच 23 अक्टूबर 2026 से शुरू

विधानसभा चुनाव-2027ः देहरादून में 23 अक्टूबर से ईवीएम की तकनीकी जांच, डीएम ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग देहरादून, 19 अक्टूबर 2026 विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के तहत जनपद देहरादून में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की प्रथम स्तरीय तकनीकी जांच (एफएलसी) 23 अक्टूबर 2026 से शुरू की जाएगी। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एफएलसी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से जांच प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण है। इसके अंतर्गत मशीनों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तकनीकी जांच की जाएगी, ताकि उनके

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सर्वेक्षक की लिखित परीक्षा में 1535 परीक्षार्थी होंगे शामिल

देहरादून, 16 अक्टूबर 2026। आगामी 18 अक्टूबर, 2026 (रविवार) को जनपद देहरादून में आयोजित होने वाली पशुधन प्रसार अधिकारी एवं सर्वेक्षक की लिखित परीक्षा-2026 के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। परीक्षा के सुचारू संचालन तथा परीक्षा की शुचिता एवं गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में कोषागार सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक आयोजित की गई। जनपद में पशुधन प्रसार अधिकारी एवं सर्वेक्षक के पदों के लिए लिखित परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पशुधन प्रसार अधिकारी की परीक्षा के लिए जनपद में कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 8,957 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। यह परीक्षा प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार सर्वेक्षक के पदों के लिए लिखित परीक्षा जनप

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शैडो एरिया में नेटवर्क पहुंचाने के डीएम ने दिए सख्त निर्देश

देहरादून 15 अक्टूबर,2026 जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जनपद में दूरसंचार कनेक्टिविटी को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला टेलीकॉम समिति एवं नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन की समीक्षा बैठक में उन्होंने बीएसएनएल सहित सभी दूरसंचार कंपनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद के सभी नेटवर्क विहीन एवं कमजोर कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि आचार संहिता लागू होने से पूर्व सभी चिह्नित शैडो एरिया में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 19 शैडो एरिया चिह्नित किए गए हैं, जिनमें मसूरी विधानसभा क्षेत्र के 7 तथा चकराता विधानसभा क्षेत्र के 12 क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने...

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विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण कार्ययोजना तैयार की जाएः मुख्य सचिव

विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाएः मुख्य सचिव शिक्षा विभाग भी विदेशी भाषाओं के लिए करेगा कार्ययोजना तैयार मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने प्रदेश के युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनके लिए रोजगार के नए अवसर विकसित करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विदेशी भाषा प्रशिक्षण को व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम के रूप में विकसित किया जाए, ताकि स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई विद्यार्थियों, चिकित्सा एवं नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े युवाओं के साथ ही अन्य इच्छुक व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके। मुख्य सचिव ने कार्मिक एवं वित्त विभाग को सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक समग्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रदे...

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जयहरीखाल के गवाणा बाजार में सेवा संकल्प शिविर हुआ आयोजित

पौड़ी/14 अक्टूबर, 2026: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर संचालित सेवा संकल्प अभियान के तहत ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने के लिए बुधवार को विकासखंड जयहरीखाल के गवाणा बाजार में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के साथ ही उन्हें विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। ब्लॉक प्रमुख रणबीर सजवाण ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर संचालित सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और आमजन की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविरों से ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी मिलने के साथ ही सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होती है। उन्होंने अधिकारियों से पात्र लोगों

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