देहरादून:, जिलाधिकारी सविन बंसल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ दुपहिया वाहन से किये गए निरीक्षण के उपरान्त बुलाई थी समीक्षा बैठक। शहर में डेªनेज सिस्टम ठीक करने यातायात सुगमता तथा शहर में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के दृष्टिगत समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विगत सोमवार को निरीक्षण के दौरान जनसुविधाओं के विस्तार के दृष्टिगत निरीक्षण करते हुए विभागों से विभिन्न सुधारीकरण बिन्दुओं पर प्रस्ताव मांगे थे, जिसके क्रम में आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने आईएसबीटी पर सड़क चौड़ीकरण एवं डेªनेज सिस्टम सुधारीकरण हेतु एक सप्ताह के भीतर भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश एनएच के अधिकारियों को दिए। उन्होंने आईएसबीटी पर कारगी ओर सिंगल लेन के सड़क चौड़ीकरण तथा डेªनेज प्लान में लेटलतीफी पर नाराजगी जाहिर करत...
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पीएम स्वनिधि में उत्तराखंड ने हासिल किया शत - प्रतिशत लक्ष्य अंत्योदय को ध्यान में रखकर काम कर रही हैं केंद्र ओर राज्य सरकार : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को कारोबार शुरू करने के लिए दी जाती है बिना गारंटी के ऋण सुविधा सड़क किनारे रेहड़ी ठेली लगाकर आजीविका कमाने वाले हजारों छोटे कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना, वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत उत्तराखंड ने शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, 40 हजार से अधिक छोटे व्यापारियों को कारोबार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना, मुख्य रूप से कोविड काल में प्रभावित छोटे कारोबारियों को फिर से स्वरोजगार में मदद के लिए प्रांरभ की गई थी। उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग इस योजना के लिए न...
Continue Readingदेहरादून मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बीईओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिका अवलोकन करने पर मुख्य विकास अधिकारी ने पाया कि 03 कार्मिक बीईओ विनिता कठैत नेगी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सुमन जुयाल सती, व कनिष्ठ सहायक चरण सिंह, अनुपस्थित रहे, जिनका सपष्टीकरण तलब करते हुए वेतन रोकने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिए गए। इस दौरान बीईओ कार्यालय की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अनिता चौहान द्वारा उपस्थिति पंजिका में सम्बन्धित कार्मिको की सीएल दर्ज करती पाई गयी। मुख्य विकास अधिकारी ने सम्बन्धित कार्मिकों के सीएल अवकाश सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मांगे जाने पर टालते हुए नजर आई तथा वाट्सएप्प पर आवेदन होना बताया, किन्तु वाट्टसएप पर दिखाने को कहने पर अभिलेख दिखा नही पाए। उपस्थित कार्मिकों द्वारा बताया गया कि बीईओ अवकाश पर है, अर्जित अवकाश स्वीकृति होने का पत्र भी नही दिखा ...
Continue Readingजिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा जनपद के शहरी क्षेत्रों लगे सीसीटीवी कैमरे की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में बैठक आयेाजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर के विभिन्न स्थलों पर लगे सीसी कैमरों को 0-7 दिन के भीतर ठीक करना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही कैमरों के सुधार की प्रगति रिपोर्ट को प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करेंगे। स्मार्ट सिटी के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कि स्मार्ट सिटी के वर्तमान में 536 केैमरे हैं, जिनमें से 402 ऑनलाईन है 134 ऑफलाईन है। पुलिस के 299 कैमरे हैं, जिनमें 161 फील्ड तथा 138 थानों में लगे हैं। जिनमें 09 कैमरे खराब है, जिनको मरम्मत किया जाना है। बैठक में निर्देशित किया कि कैमरों की सुधारीकरण की रिर्पोट प्रस्तुत करेंगे, साथ ही रेखीय विभाग के अधिकारियों यथा बीएसएनल, यूपीसीलए, लोन...
Continue Readingमुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने Distribution Reform Committee ( DRC) के तहत सचिवालय में आरडीएसएस ( Revamped Distribution Sector Scheme ) के तहत वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, पीएम-जनमन ( PVTG) तथा स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने यूपीसीएल को पीएम-जनमन के तहत विशेषकर कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी क्षेत्रों) में गैर विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यूपीसीएल ने जानकारी दी कि अभी तक देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा उधमसिंह नगर के 669 PVTG घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने यूपीसीएल को आरडीएसएस के तहत बाॅर्डर आउट पोस्टस के विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धित कार्यों की डीपीआर की पुनः समीक्षा कर भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं।
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