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शिकंजाः पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश

अवैध लिंग परीक्षण पर शिकंजाः पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश। देहरादून: जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी (एफआर) केके मिश्रा की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिसमें पीसीपीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान नवीन पंजीकरण हेतु 14 अल्ट्रासाउंड केंद्रों के आवेदनों को समिति के समक्ष रखा गया। जिस पर समिति द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। अपर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण से पूर्व  आवेदकों को उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, भवन निर्माण हेतु एमडीडीए से प्राप्त एनओसी, अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था संबंधी प्रमाण पत्र और बायो मेडिकल वेस्ट एग्रीमेंट आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर किसी भी केंद्र

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कृत्रिम अंग वितरण हेतु पहले दिन 120 वृद्धजनों का चयन।

कृत्रिम अंग वितरण हेतु पहले दिन 120 वृद्धजनों का चयन। देहरादून, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित वयोश्री योजना के अंतर्गत (आयु 60 वर्ष से अधिक) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, जिला प्रशासन एवं जिला समाज कल्याण विभाग के सहयोग से पहले चरण में 10 सितंबर को स्थान पार्षद कार्यालय निकट शिव मंदिर हर्रावाला देहरादून मे शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 120 वृद्धजनों का पंजीकरण किया गया। सभी चयनित 120 वृद्धजनों को आगामी 17 सितंबर को लॉर्ड वेंकटेश्वर वेडिंग पॉइंट, सुभाष रोड देहरादून में कृत्रिम अंगों का वितरण किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि 11 सितंबर को नथुआवाला में भी इसी प्रकार के शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से शोविक  दास, विशाल मौर्य, कुणाल कटारिया, आशुतोष द

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दिव्यांगजनों को डीडीआरसी केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क वाहन सेवा शुरू

दिव्यांगजनों को डीडीआरसी केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क वाहन सेवा शुरू। सर्वे चौक से गांधी शताब्दी अस्पताल तक, अब हर बुधवार, दिव्यांगों को मिलेगी निःशुल्क वाहन सुविधा। डीडीआरसी में प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग, चिकित्सा से काउंसलिंग तक सभी सेवाएं उपलब्ध-डीएम देहरादून , देहरादून के गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में राज्य का प्रथम जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) शुरू होने के बाद अब दिव्यांग एवं वृद्धजनों के लिए प्रत्येक बुधवार को निःशुल्क वाहन सेवा भी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल के प्रयासों से समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए यह सेवा शुरू की गई है। बुधवार को सर्वे चौक पर मानसिक दिव्यांग अदिति गर्ग के हाथों हरी झंडी दिखाकर इस निःशुल्क वाहन सेवा का शुभारंभ किया गया। पहले दिन 11 दिव्यांगजनों ने इस निःशुल्क वाहन सेवा का लाभ लिया। जिलाधिकारी ...

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4Û4 बोलेरो महिन्द्रा कैम्पर आपदा बचाव वाहन क्रय किया गया

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (सलाहकार समिति) के उपाध्यक्ष विनय रूहेला ने जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय देहरादून में दुगर्म परिस्थितियों में आपदा राहत बचाव के लिए क्रय किए गए नए बोलेरो महिंद्रा कैंपर 4.4 का उद्घाटन किया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, देहरादून के अध्यक्ष/जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार प्राधिकरण द्वारा एक 4Û4 बोलेरो महिन्द्रा कैम्पर आपदा बचाव वाहन क्रय किया गया है। यह विशेष वाहन कठिन एवं दुर्गम भू-भाग में आपदा से संबंधित कार्यों एवं राहत-बचाव अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने में उपयोगी होगा। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी केके मिश्रा ने वाहन की चाबी प्राप्त की गई। इस आपदा बचाव वाहन के जुड़ने से जनपद में आपदा प्रबंधन तंत्र को सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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प्रदेश में संस्थागत प्रसव से घटी नवजात शिशु मृत्यु दर

प्रदेश में संस्थागत प्रसव से घटी नवजात शिशु मृत्यु दर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की एक और पहल लाई रंग गर्भवती महिलाओं की देखभाल में आशाओं ने निभाई अहम भूमिका देहरादून, विषम भौगौलिक परिस्थितियों और अन्य चुनौतियों के बावजूद भी प्रदेश में नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में आई उल्लेखनीय गिरावट राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ होने का प्रमाण है। यह उपलब्धि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के नेतृत्व व सतत प्रयासों का प्रतिफल है, जिनकी पहल पर प्रदेशभर में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिला और आशाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। जिसका नतीजा है कि राज्य में नवजात मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई। भारत सरकार के महापंजीयक की ओर से जारी किये गये वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में नवजात मृत्यु दर 15...

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