एसीएस श्री आनंद बर्द्धन ने यूसीसी पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने यूसीसी के तहत होने वाले वैवाहिक एवं अन्य पंजीकरणों को टारगेटेड अप्रोच के साथ तीव्र करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सचिवालय स्तर से जिला स्तर तक के सभी शासकीय कार्मिकों को वैवाहिक पंजीकरण से अनिवार्यतः आच्छादित करने हेतु सीएससी कैम्प लगाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एसीएस ने ज्यादा संख्या वाले कार्मिकों वाले विभागों विशेषरूप से शिक्षा एवं पुलिस को लक्ष्य निर्धारित कर पंजीकरण प्रक्रिया को तीव्र करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी डीएम को जनपदों में अभियोजन अधिकारियों की यूसीसी के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जिलों में यूसीसी के नोडल अधिकारी एवं विशेषज्ञों हेतु कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण का...
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माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के युवा विकसित उत्तराखंड के संकल्प को सवारने में जुटे है जिलाधिकारी देहरादून। सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी की ‘संकल्प’ अंतिम छोर तक व्यक्ति को मिले योजना की लाभ को सार्थक कर रहा है जिला प्रशासन देहरादून। प्रत्येक जरूरतमंद को सरकार की योजना से लाभान्वित करना जिला प्रशासन का नैतिक दायित्वः डीएम आधुनिक तकनीक से सुविधायुक्त बनता, राज्य का पहला आधुनिक इन्टेंसिव केयर शेल्टर देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के युवा विकसित उत्तराखंड केे संकल्प को सवारने में जिलाधिकारी सविन बंसल हर क्षेत्र पर तेजी से कार्य कर, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को माइक्रोप्लान के तहत धरातल पर उतार कर, अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभान्वित कर रहे हैं। इसी कड़ी में साधुराम इंटर कॉलेज में भिक्षावृत्ति से मुक्त किए गए बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए
Continue Readingदेहरादून, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने अवगत कराया है कि समान नागरिक संहिता नियमावली, 2025 में विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप और उत्तराधिकार से सम्बन्धित सेवाओं के लिए पंजीकरण शुल्क, विलंब शुल्क/शास्ति एवं अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। विवाह हेतु नियम 9 (11) (क) और 9 (11) (ख) के अंतर्गत विवाह पंजीकरण / पंजीकृत विवाह की पावती के लिए शुल्क रू0 250। विवाह पंजीकरण/ पंजीकृत विवाह की पावती के लिए नियम 9 (11) (घ) के अंतर्गत शुल्क, (तत्काल) रू0 2500। नियम 9 (11) (ग) के अंतर्गत विलम्ब शुल्क पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त देय होगा तथा इसकी गणना 90 दिनों तक की देरी के लिए की जाएगी, 200, तथा 90 दिनों से अधिक की देरी के लिए। रू0 400/-(विलंब के प्रत्येक पूर्ण एवं आंशिक रूप से पूर्ण तिमाही के लिए) अधिकतम रु. 10,000/- तक। तलाकः नियम 10 (7) (क) के अंतर्गत तलाक या विवाह की अमान्यता के डिक्री के पंज...
Continue Readingमुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बजट पेश होने के उपरान्त मीडिया से औपचारिक वार्ता करते हुए उत्तराखण्ड के रजत जयंती वर्ष में ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री और पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बजट राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और संकल्पों को प्रस्तुत करता है। जो सरकार की भविष्य की योजनाओं को प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में बजट के आकार ने 01 लाख करोड़ को पार किया है। पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष के बजट में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उत्तराखण्ड राज्य के प्रथम बजट से इस बार का बजट 24 गुना अधिक है। बजट ईकोलॉजी, इकोनोमी, इन्नोवेशन, इन्क्लूसिव और सस्टेनेबल डेवेलपमेंट के साथ-साथ टेक्नोलॉजी और एकाउन्टेबिलिटी को ध्यान में रख कर बनाया गया है। रीवर फ्रंट डेवेलपमेंट योजना, प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद का गठन, स्मार्ट सिटी के अंतर्ग...
Continue Readingप्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत शाकंबरी देवी को 02 लाख की सहायता राशि प्रदान की पौड़ी: उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बूंगीधार शाखा ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत शाकंबरी देवी को 2 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, बैंक ने अटल पेंशन योजना के अंतर्गत शाकंबरी देवी को 15,500 रुपये की राशि भी दी। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के प्रबंधक प्रवीण कुमार गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ समय पहले गंगा दत्त का आकस्मिक निधन हो गया था जो बैंक के ग्राहक थे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत उनकी पत्नी शाकंबरी देवी को सहायता राशि प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि यह कदम उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की ओर से ग्राहकों को सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ प्रदान करने के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस मौके पर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बूंगीधार शाखा प्रबंधक विवेक जोशी ...
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