सरकार जनजाति समाज के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध - मुख्यमंत्री धामी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ ही 15 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विभागीय निर्माण योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि ये सभी परियोजनाएँ न केवल जनजातीय समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगी। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी युवा शिक्षक नई पीढ़ी के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व म...
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्चस्तरीय बैठक के दौरान निर्देश दिये कि जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जिलाधिकारियों, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग को संयुक्त रूप से सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि नकली दवाओं का कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धराली आपदा से प्रभावित परिवारों की समस्याओं के समाधान तथा उनके पुनर्वास, राहत और आजीविका की व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। समिति की रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश के अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में...
Continue Readingपीएम-पोषण योजना में गबन की जांच एसआईटी को सौंपी विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने दिया अनुमोदन कहा, घोटाले में संलिप्त लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई देहरादून, प्रधानमंत्री पोषण योजना (मिड डे मील) एवं शक्ति निर्माण योजना में हुये घोटाले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। जिसका अनुमोदन विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने दे दिया है। विगत दो माह पहले पीएम पोषण प्रकोष्ट देहरादून में वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली थी। जिस पर विभागीय जांच कराई गई। जिसमें उपनल के माध्यम से सेवायोजित कार्मिक प्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया जबकि तत्कालीन अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। डाॅ. रावत ने कहा कि सरकारी धन की हेराफेरी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपद देहरादून में पीएम पोषण प्रकोष्ट में रूपये 3 करोड़ 18 लाख सरकारी धन के गबन का...
Continue Readingविधायक काऊ ने किया 4 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शुभारंभ देहरादून। रायपुर विधानसभा क्षेत्र के डांडा लखौंड, शिवगंगा एनक्लेव के अन्तर्गत वार मेमोरियल बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल के समीप स्थित नदी पर लोक निर्माण विभाग द्वारा 04 करोड़ की धनराशि से राज्य योजना मद से बनने वाले पुल का स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ ने पूजा-अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। रायपुर विधानसभा क्षेत्र के आई.टी. पार्क मार्ग के डांडा लखौण्ड मार्ग से शिवगंगा एनक्लेव के अन्तर्गत वार मेमोरियल बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल के समीप स्थित नदी पर लोक निर्माण विभाग द्वारा 04 करोड़ की धनराशि से राज्य योजना मद से बनने वाले किमी0 1 में 30 मीटर स्पान बार.सी.सी. पी.एस.सी. गर्डर सेतु के निर्माण कार्य का शुक्रवार को स्थानीय विधायक उमेश शर्मा ने पूजा-अर्चना कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कार्य प्रारंभ हो गया है और शीघ्र...
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हर शाखा में 5,000 नए खाते, 30 करोड़ डिपॉजिट अनिवार्य, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन सदस्यता अभियान” :“सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत देहरादून, प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के यूसीएफ भवन में उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने लीड बैंक, उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के अधिकारियों, प्रबंधकों, महाप्रबंधकों (जीएम), जिला प्रबंधकों (डीएम), और प्रबंध निदेशक (एमडी) के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बैंक की प्रगति, प्रदर्शन, और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। ब्रांचों को न्यूनतम 5,000 खाते और 30 करोड़ डिपॉजिट का लक्ष्य डॉ. रावत ने सभी बैंक प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक शाखा में न्यूनतम 5,000 नए खाते खोलना अनिवार्य है। इसके साथ ही, प्रत्येक शाखा में कम से कम 30 करोड़ रुपये का डिपॉजिट सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी शाखा प्र...
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