दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर की सुविधाओं का निःशुल्क लाभ मिलेगा सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं को सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राएं दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर की सुविधाओं का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर (डीएलआरसी) में सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सदस्यता की व्यवस्था के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल इस सम्बन्ध में सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर की 45वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता के दौरान मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर में प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑरियेण्टेशन प्रोग्राम के साथ सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, ...
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वसूली के कार्यों की प्रगति बढ़ाने के दिये निर्देश पौड़ी गढ़वाल। जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व की मासिक स्टाफ समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में क्रमवार राजस्व, रेगुलर पुलिस, पूर्ति विभाग, आबकारी विभाग, राजस्व वसूली, लंबित वाद सहित अन्य की अभी तक की गई कार्यवाही पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। शुक्रवार को बैठक में नगर आयुक्त कोटद्वार व नगर पंचायत जौंक अधिशासी अधिकारी अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने वेतन रोकने के निर्देश दिये। उन्होंने लंबित राजस्वों वादों को समय पर निस्तारण करने के निर्देश समस्त उपजिलाधिकारी व तहसीलदारों को दिये। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा कि वसूली के कार्यों की प्रगति बढ़ाने व बड़े बकायादारों पर वसूली की कार्यवाही तेजी से करें। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग व आरटीओ को शराब पीकर वाहन चलाने प...
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राज्य में संशोधित मिलेट पॉलिसी, हाई डेनस्टि एप्पल पॉलिसी, हाई टेक एप्पल नर्सरी पॉलिसी, पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रा पॉलिसी, कीवी फार्मिंग पॉलिसी, हनी पॉलिसी, महक रेव्ल्यूशन पॉलिसी, झंगौरा की एमएसपी प्रस्ताव पर तेजी से कार्य जारी मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कृषि व उद्यान विभाग को सभी पॉलिसी के अन्तिम प्रस्ताव भेजने की डेडलाइन दी संशोधित मिलेट पॉलिसी के तहत मिलेट्स की उत्पादकता बढ़ाने तथा क्षेत्र विस्तार पर फोकस मिलेट्स की खेती से राज्य के किसानों को मिलेंगे कार्बन क्रेडिट राज्य में फलोरीकल्चर की अपार संभावनाओं को देखते हुए सीएस ने हल्द्वानी व ऋषिकेश में फूलों की मंडी स्थापित करने की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए एग्रीकल्चर मास्टर प्लान के तहत सॉयल प्रोफाइलिंग के कार्य को तत्काल शुरू उत्तराखण्ड में मिलेट पॉलिसी, हाई टेक एप्पल नर्सरी पॉलिसी, प...
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देहरादूनः राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की पहल पर आयोजित बैठक में मौजूद आयुष्मान योजना, स्वास्थ्य, खाद्य एवं पूर्ति व पंचायत विभाग के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक अतुल जोशी ने कहा कि मा स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में जिन जनपदों में आयुष्मान कार्ड बनने का प्रतिशत अपेक्षा से है वहां पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्राधिकरण के साथ ही स्वास्थ्य, खाद्य व पंचायत विभाग के संयुक्त प्रयास निश्चित रूप से बेहतर परिणाम ला सकते हैं। लक्ष्य यह है कि प्रदेश के हर एक व्यक्ति को आयुष्मान से जोड़ा जाए। साथ ही सरकारी अस्पतालों की उपयोगिता को बढ़ाया जाना है। उन्होेंने राशन कार्ड व आधार कार्ड संबंधी दिक्कतों के निस्तारण में सहयोग पर जोर दिया। कहा कि हर स्तर पर लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह ...
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। वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में छोटी-छोटी तलैया बनाई जाए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ ही लोगों की आजीविका को बढ़ाने के हों प्रयास। मुख्यमंत्री ने जलागम प्रबन्ध निदेशालय में जलागम की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को जलागम प्रबन्ध निदेशालय इन्द्रानगर में जलागम विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रारंभिक चरण में राज्य की दो नदियों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवीकरण की दिशा में कार्य किये जाएं। इसमें एक नदी गढ़वाल मण्डल से और एक नदी कुंमाऊ मण्डल से चुनी जाय। वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में छोटी-छोटी तलैया बनाई जाए, इसमें जन सहयोग भी लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ ही लोगों की आजीविका को बढ़ाने की दिशा में जलागम विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारि...
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