सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को सख्ती से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं मेडिकल वेस्ट डिस्पॉजल की पुख्ता व्यवस्था के कड़े निर्देश स्वच्छता कर्मियों को हाथों के दस्ताने, मास्क, गमबूट्स उपलब्ध करवाने के निर्देश कचरा बीनने वाले लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट की सख्त निगरानी हेतु औद्योगिक ईकाईयों के नियमित निरीक्षण के निर्देश बायोमेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट के सम्बन्ध में प्रभावी सर्विलेंस सिस्टम विकसित करने के निर्देश डिसेन्ट्रलाइज वेस्टवाटर ट्रीटमेंट सिस्टम को प्रोत्साहन उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन सभी सरकारी विभागों को नोटिस जारी करने जा रहा हैं जिनके द्वारा अनुपयोगी पुराने कम्पयूटर, प्रिन्टर, स्कैनर व मोबाइल जैसे ई वेस्ट अनावश्यक रूप से एकत्रित किए जा रहे हैं। सचिवालय में उत्तराखण्ड प्रदूषण न...
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उत्तराखंड लोकसेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2024 का आयोजन आज दिनांक 14 जुलाई, 2024 (रविवार) को दो सत्रों में प्रथम सत्र पूर्वाह्न 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक तथा द्वित्तीय सत्र अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक किया गया। उक्त परीक्षा राज्य के 13 जनपदों में कुल 405 परीक्षा केन्द्रों में सम्पन्न हुई। उक्त परीक्षा में कुल पंजीकृत 1,49,509 अभ्यर्थियों में से प्रथम सत्र में 71,264 अभ्यर्थी उपस्थित तथा 78,245 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहें। इस प्रकार प्रथम सत्र में उपस्थित अभ्यर्थियों का कुल प्रतिशत 47.67 रहा। द्वित्तीय सत्र में 69,992 अभ्यर्थी उपस्थित तथा 79,517 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, इस प्रकार द्वित्तीय सत्र में उपस्थित अभ्यर्थियों का कुल प्रतिशत 46.81 है।
Continue Readingछात्र संघ चुनाव में छात्राओं को मिलेगा पचास फीसद आरक्षण - विभागीय मंत्री ने कुलपतियों को दिए छात्रसंघ संविधान में आरक्षण की व्यवस्था के मानकों में संशोधन करने के निर्देश - छात्रसंघ में मेधावी छात्र छात्राओं की भी रहेगी अनिवार्य भागीदारी देहरादूनः प्रदेश के राजकीय व अशासकीय महाविदयालय के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में होने वाले छात्रसंघ चुनाव में छात्राओं को पचास फीसद आरक्षण दिया जाएगा। वहीं छात्रसंघ में अब मेधावी छात्र छात्राओं की भी भागीदारी होगी। इस संदर्भ में विभागीय मंत्री डा धन सिंह रावत ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने बताया कि विश्वविद्यालय छात्रसंघ में छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कुलपतियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। छात्रसंघ सिर्फ राजनीति के लिए नहीं अपितु शैक्षिणिक माहौल तैयार करने ...
Continue Readingअनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत लंबित मामलों का समयबद्धता से निस्तारण हो
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन 14 साल बाद किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस बैठक का आयोजन हर 06 माह में किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बैठकों में एससी एवं एसटी आयोग के अध्यक्षों को भी विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिये कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत लंबित मामलों का समयबद्धता से निस्तारण हो, इसके लिए न्यायालयों में नियमित पैरवी की जाय। शिकायतें प्राप्त होने पर एफआईआर की कार्यवाही तत्काल की जाय और पुलिस द्वारा विवेचना तेजी से की जाय। अधिक समय से लंबित मामलों का मिशन मोड पर निस्तारण किया जाए।...
Continue Readingशैक्षणिक कैलेंडर अनिवार्य रूप से लागू करें विश्वविद्यालयः डॉ. धन सिंह रावत कहा, परीक्षा परिणाम जारी करने के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया में भी लायें तेजी समर्थ पोर्टल की खामियां शीघ्र होंगी दूर, अधिकारियों को दिये निर्देश देहरादून, 13 जुलाई 2024 प्रदेश में उच्च शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकार द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर अनिवार्य रूप से लागू किया जायेगा। इसके लिये उच्च शिक्षा निदेशालय के साथ ही सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अलावा पिछले परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करने व प्रवेश प्रक्रिया को शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप पूर्ण करने को कहा गया है ताकि समय पर पठन-पाठन शुरू किया जा सके। भारत सरकार द्वारा संचालित समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिये उच्चाधिकारियों को निर्देशि...
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