फिलहाल अटक गए हैं। यहां कुछ फैसलों को गलत ठहराते हुए सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे को लपकने लगा है। सहकारिता चुनाव प्राधिकरण पर उठाए सवाल मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बना था जिसमें सहकारिता के बोर्ड में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तय हुआ था। केंद्र की जन विकास व विकासवाद की सोच के अनुपालन में उत्तराखंड सरकार ने बाकायदा कैबिनेट में सहाकारिता में आरक्षण के प्रस्ताव को लाई थी। अब देखना होगा कि कहीं विपक्षी कांग्रेस के हाथों में संजीवनी ना थमा दे।
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