उत्तराखंड की देवभूमि अब नकली, अधोमानक एवं नशीली दवाओं के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई के मोर्चे पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश पर प्रदेशभर में राज्यव्यापी महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश को "नशा मुक्त उत्तराखंड" बनाना और जनता को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणिक औषधियाँ उपलब्ध कराना है। राज्य के फार्मा सेक्टर में व्याप्त विसंगतियों को समाप्त करने तथा युवा पीढ़ी को मादक औषधियों के दुष्प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित यह महाअभियान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा यह केवल औषधि नियंत्रण नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक ठोस पहल है। इस अभियान में लापरवाही के लिए कोई स्थान नह...
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डीएम ने नीलकंठ यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं का लिया जायज़ा जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने शुक्रवार को नीलकंठ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करते हुये व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने साफ-सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य, बिजली और पुलिस प्रबंधन समेत तमाम व्यवस्थाओं को गहराई से परखा और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मा. मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में कांवड़ मेले में सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मेला पूरी तरह व्यवस्थित है और जहां भी कोई समस्या सामने आ रही है, उसका तत्काल समाधान किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा नीलकंठ यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय से कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने पीपलकोटी–दियूली पार्किंग, पुलिस चेक पोस्ट और भंडारों का निर...
Continue Readingयुवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए विभागीय सचिव समन्वय के साथ करें कार्य सचिवालय में कौशल विकास और श्रम विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए सभी संबंधित विभागीय सचिव समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने मुख्य सचिव को सचिवों के साथ बैठक कर इसके लिए ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कौशल विकास को इन्क्यूबेशन और ग्रोथ सेंटरों से जोड़ने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थानीय लोगों को प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मिस्त्री जैसे कार्यों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। उद्योगों की मांग और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते ...
Continue Readingमतगणना कार्मिकों का पहला रेंडमाइजेशन हुआ संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव–2025 के तहत मतगणना प्रक्रिया के लिये मतगणना हेतु तैनात कार्मिकों का प्रथम रेंडमाइजेशन एनआईसी कक्ष में ई.एम.एस. सॉफ्टवेयर के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न की गयी। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से की जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मतगणना कार्मिकों को जल्द मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण दिया जायेगा। जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिये मतगणना कार्मिकों के पहले रेंडमाइजेशन में 1592 मतगणना सहायक व 398 मतगणना पर्यवेक्षक शामिल हैं। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक रणजीत सिंह नेगी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मयंक शर्मा, अतिरिक...
Continue Readingदेहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने मॉ बेटे के लिए खतरे का सबब बने शस्त्र लाईसेंस को निरस्त कर दिया है। दरसल विगत जनता दिवस में रेसकोर्स निवासी विकास घिल्डियाल ने बताया कि उसकी माता पिता के तलाक होने के बाद भी उसके पिता लाइसेंसी बंदूक से उसे और उसकी माता को डराया धमकाया करते है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। सगे बेटे व पत्नी के लिए ही खतरे का सबब बना शस्त्र को डीएम ने विशेषाधिकार प्रयोग कर मौके पर ही लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही सम्बन्धित के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। जिसका विधिवत् आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी के इस निर्णय जहां से माता व पुत्र ने राहत की सांस ली है वहीं शस्त्र लाईसेंस के नाम पर असलहा का दुरूपयोग करने वालों को भी प्रशासन का सख्त संदेश है। विशेषाधिकार का प्रयोग कर डीएम ने शस्त्र लाईसेंस को निलम्बित किया साथ ही पुलिस को सम्बन्धित के विरूद्ध मुकदमा दर्ज
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