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जिलाधिकारी ने बाल विकास अपरियोजना कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

जिलाधिकारी ने बाल विकास अपरियोजना कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, जनवरी का टेक होने राशन वितरित न होने पर जतायी नाराज़गी अभिलेखों के उचित रखरखाव तथा दौरों की अग्रिम रूप से जानकारी देने के निर्देश पौड़ी: जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने खिर्सू स्थित बाल विकास कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनवरी माह के टेक होम राशन (टीएचआर) का वितरण न होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सीडीपीओ को निर्देशित किया कि टीएचआर का मास्टर रजिस्टर अनिवार्य रूप से कार्यालय में सुरक्षित और अपडेट रखा जाए। साथ ही, राशन की मांग समय से भेजने और उसकी रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि वितरण प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। कार्यालय में उपस्थिति पंजिका की जांच के दौरान केवल एक सुपरवाइजर ...

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिटकुल की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिटकुल की समीक्षा बैठक, परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत मंथन विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर मुख्यमंत्री का सख्त रुख, वितरण लॉस व विद्युत चोरी पर जीरो टॉलरेंस ग्रीष्मकालीन चुनौतियों से निपटने की तैयारी तेज, ऊर्जा परियोजनाओं को मार्च तक पूर्ण औपचारिकता व अप्रैल में शुभारंभ के निर्देश सीएसआर से सामाजिक सरोकार मजबूत करने पर जोर, पृथक खाता खोलकर पारदर्शी व रचनात्मक उपयोग के निर्देश एडीबी व मुख्यमंत्री घोषणाओं की परियोजनाओं को रफ्तार, भूमि आवंटन एक सप्ताह में पूर्ण कर समयबद्ध क्रियान्वयन का आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गत वर्षों में पूर्ण की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की उपलब्धियों, एडीबी पोषित एवं नॉन-एडीबी पोषित गति...

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सूबे में शैक्षणिक संवर्ग का बनेगा त्रि-स्तरीय ढांचाः डाॅ. धन सिंह रावत

सूबे में शैक्षणिक संवर्ग का बनेगा त्रि-स्तरीय ढांचाः डाॅ. धन सिंह रावत डायटों में रिक्त पदों पर होगी स्थाई नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति पर तैनात शिक्षक होंगे वापस कहा, नये शिक्षण सत्र से पहले विद्यालयों में उपलब्ध हो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देहरादून, 11 फरवरी 2026 विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक संवर्ग का नया त्रि-स्तरीय ढांचा बनाया जायेगा। जिसका प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट में लाया जायेगा। इसके अतिरिक्त डायटों में रिक्त प्रवक्ता संवर्ग के 222 रिक्त पदों को भरने के लिये अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जायेगा ताकि उक्त पदों पर स्थाई नियुक्ति की जा सके। नये शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पूर्व प्रदेशभर के सभी विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी जायेगी। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने आज शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्हेंने...

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‘शी फॉर स्टेम’ कार्यशाला में सीएम धामी ने 20 छात्राओं को दी 50-50 हजार की छात्रवृत्ति

देहरादून में आयोजित 'शी फॉर स्टेम उत्तराखण्ड' विषय पर आयोजित कार्याशाला में पहुंचे सीएम धामी मुख्यमंत्री की घोषणा - शी फॉर स्टेम के तहत हर जनपद में पांच छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी स्टेम हेतु स्टार्टअप आरंभ करने के लिए में छात्राओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे महिला प्रौद्योगिकी केंद्रों में स्वयं सहायता समूहो को जोड़ा जाएगा उत्तराखंड में मातृशक्ति के उत्थान को समर्पित धामी सरकार प्रदेश में 1.67 लाख से अधिक महिलाएं बनी लखपति दीदी ड्राप आउट छात्राओं को शिक्षा से जोड़ रही धामी सरकार बालिकाओं में विज्ञान एवं नवाचार के प्रति रुचि विकसित करने के लिए STEM आधारित कार्यक्रमों का किया जा रहा विस्तार   मुख्यमंत्री ने किया एआई आधारित ‘क्यूरी चैट बॉट’ का शुभारंभ, छात्राओं को मिलेगा करियर मार्गदर्शन STEM में 42-43% छात्राओं की भागीदारी भारत की ताकत:...

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स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की जीआईएस मैपिंग कर 16 अस्पतालों को बनाया गया नोडल केंद्र

  पौड़ी: जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और पीसीपीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से पालन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का युक्तिकरण पर भी बल दिया। ​ जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे पर विस्तृत चर्चा करते हुए एक महत्वपूर्ण रणनीति साझा की। उन्होंने बताया कि जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जीआईएस द्वारा 16 अस्पतालों को विशेष 'नोडल अस्पताल' के रूप में चिह्नित किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनपद के किसी भी दुर्गम क्षेत्र के मरीज को सामान्य एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक परीक्षण और सुरक्षित प्रसव जैसी अनिवार्य...

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