उत्तराखंड

सोमवती आमवस्या को लेकर पुख्ता हुए सुरक्षा प्रबंधन

हरिद्वारः जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में 20 फरवरी,2023 को सोमवती अमावस्या स्नान पर्व हेतु नियुक्त पुलिस/प्रशासनिक, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की संयुक्त ब्रीफिंग में प्रतिभाग किया। व्यवस्था की दृष्टि से सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के लिये पूरे मेला क्षेत्र को पांच सुपर जोन, सोलह जोन तथा 39 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय ने ब्रीफिंग को सम्बोधित करते हुये कहा कि सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने निर्देश दिये कि जहां पर भी आपकी तैनाती की गयी है, उस तैनाती स्थल को आप अच्छी तरह से देख लें तथा जो भी व्यवस्थायें करनी हैं, उन्हें पूर्व में ही करना सुनिश्चित कर लें। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुये निर्देश दिये कि ट्रैफि...

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उत्तराखण्ड देवों, वीर सैनिकों एवं संतो की भूमि : राज्यपाल

नैनीताल राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) गुरूमीत सिंह जी ने तीन दिवसीय भ्रमण के दौरान जनपद नैनीताल क्षेत्र में हनुमन्त अवतार परमपूज्य बाबा श्री नीब करौरी महाराज जी के साथ ही न्याय के देवता, गोलू देवता घोड़ाखाल मन्दिर पहुंचकर दर्शन कर पूजा अर्चना कर देश व प्रदेश की खुशहाली समृद्वि, प्रगति की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि इन स्थानों में पवित्रता, भव्यता, दिव्यता है वह अपने आप में एक अलग शक्ति है, ऐसा लगता है कि आज मैंने साक्षात दर्शन किये। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड देवों, वीर सैनिकों एवं संतो की भूमि है। महामहिम ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदारनाथ के प्रांगण से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखण्ड का होगा। उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर जो दिव्यता है उससे भारत को विकसित राज्य एवं विश्वगुरू बनने से कोई नहीं रोक सकता है। श्री नीब करौरी मन्दिर के प्रबन्धक दिनेश चन्द्र त्रि...

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खस्ताहाल सड़कों का शीघ्र पूर्ण करें मरम्मत कार्यः डॉ0 धन सिंह रावत

देहरादून, श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मोटरमार्गों के नवीनीकरण, डामरीकरण एवं मरम्मत कार्यों को शीघ्र पूरा किया जायेगा। जिसके लिये लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। क्षेत्र में वर्षों से अधूरे पड़े मोटर पुलों को जल्द तैयार कर आवागमन की सुविधा बहाल करने को भी कहा गया है। सड़कों को गड्डा मुक्त करने और आबादी क्षेत्र में नालियों के निर्माण के भी अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभागार में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पाबौं, बैजरों, श्रीनगर डिविजनों के अंतर्गत विभिन्न मोटर मार्गों स्वीत-गहड़-भटोली मोटर मार्ग, फ...

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जनपद में दूषित पानी की रोकथाम

पिथौरागढ़। जनपद पिथौरागढ़ में बढ़ रहे टायफाइट, पीलिया के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी की अध्यक्षता में एक बैठक जिलाधिकारी कक्ष में स्वास्थ्य एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में दूषित पानी की रोकथाम हेतु अधिशासी अभियंता पेयजल एवं जल संस्थान को जनपद की पानी की टंकियों की सफाई कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश देने के साथ ही जनपद अंतर्गत बाजारों में खुले में खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश देने के साथ ही सड़े-गले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर भी रोक लगाने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। बैठक में उपाजिलाधिकारी सदर अनुराग आर्य, मुख्य चिकित्साधिकारी, एच.एस.हॅ्याॅकी, मुख्य शिक्षाधिकारी अशोक जुकरिया, अधिशासी अभियंता जल निगम आर.एस.धर्मशक्तू, उप मुख्य पशुचिकित्साधिका...

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देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखण्ड में: एसीएस

देहरादूनः अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में मीडिया को जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा आन्दोलनरत अभ्यर्थियों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों को गम्भीरता से लेते हुए स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण संवाद से उनकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार अभ्यर्थियों के हितों के लिए सदैव आगे बढ़ कर बातचीत करने एवं समाधान निकालने हेतु तत्पर है। राज्य के युवाओं की सबसे बड़ी मांग थी की नकल विरोधी कानून को सख्त बनाया जाय। राज्य सरकार ने युवाओं की मांग को गम्भीरता से लेते हुए अत्यन्त अल्पावधि में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखण्ड में लागू किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल राज्य सरकार द्वारा सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। स्कूलों और डिग्री कॉलेज की परिक्षाओं में यह लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार की राज्य में आयोजित ...

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