देहरादून जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट में आयोजित जनसुनवाई में 88 शिकायतें प्राप्त हुई। जिनमें कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। जनसुनवाई में अधिकतर शिकायतें भूमि विवाद, अवैध अतिक्रमण, वार्ड संख्या 45 गांधी ग्राम एवं वार्ड 71 ब्रहामणवाला में नगर निगम की भूमि पर कब्जा, शासकीय भूमि पर कब्जा से संबंधित प्राप्त हुई इसके अतिरिक्त शस्त्र लाइसेंस बनवाने, सीवर सड़क में बहने, कनेक्शन दिलवाने, विद्युत कनेक्शन लगवाने, अवैध रूप से पेड़ काटे जाने, बैरीकेटिंग लगवाने, खनन वाहनों के आवागमन से दुर्घटना होने की संभावना, पति की पैतृक संपत्ति पर हिस्सा दिलाने, लांघा रोड़ पर बस सड़क ठीक कराने, अवैध निर्माण, मोबाइल टावर लगवाने आदि शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने वर्चुअल माध्यम से जनसुनवाई में जुड़े उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र की शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा करें। तथा शिकायतों के निस्तारण के उपरान्त शिकायतकर्ता को भी कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जाए।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन शिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है, ऐसी शिकायतों पर उच्च अधिकारी भी मौका मुआवना कर आख्या दें। जनसुनवाई में कई ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है जिनपर मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन है ऐसी शिकायतों का तत्काल निस्तारण संभव नहीं है की जानकारी भी शिकायतकर्ता को भी दे दी जाए ताकि शिकायतकर्ता को अनावश्यक न भटकना न पड़े। जिलाधिकारी ने सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायतों पर अवैध कब्जों की जांच हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में बनाई गई समिति को जांच करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सभावाला विकासनगर में शासकीय भूमि पर कब्जा तथा भीमावाला में रातों-रात पेड़ काटने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने तथा उपजिलाधिकारी विकासनगर को प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए। ग्रामवासियों द्वारा मालदेवता में बैरीकेटिंग लगाने की मांग तथा केसरवाला में सेना द्वारा सड़क निर्माण न करने देने की शिकायत पर उपजिलाधिकारी सदर को जांच करने के निर्देश दिए। स्थानीय निवासी ने सुवाखोली में ग्राम प्रधान द्वारा निर्माण न करने देने की शिकायत पर उपजिलाधिकारी सदर को जांच करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार ईस्ट होपटाउन में स्वामित्व योजना अन्तर्गत नाम दर्ज न होने की शिकायत पर उपजिलाधिकारी विकासनगर को निर्देशित किया जिस पर उपजिलाधिकारी विकासनगर ने अवगत कराया कि आॅनलाइन नाम दर्ज करने की प्रक्रिया गतिमान है जिसमें जल्द ही सभी नाम आॅनलाइन दर्ज हो जाएंगें। इसी प्रकार जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करते हुए शिकायतकर्ता से भी दूरभाष पर वार्ता करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन पर कोई भी शिकायत लंबित न रहे अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें।