चयनित लाभार्थियों को बंटे आवास, पुस्तिका का हुआ विमोचन

जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार पौड़ी में प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चयनित लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया तथा सभी लाभार्थियों के खाते में प्रथम चरण की किश्त डीबीटी माध्यम से भेजा गये है। इस मौके पर जिलाधिकारी, ब्लाक प्रमुख नीरज पांथरी, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई सहित अन्य उपस्थित गणमान्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी पुस्तिका का विमोचन किया।
आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉ. जोगदण्डे ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके दो स्वरूप हैं पहला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हैं। प्रथम चरण में अधिकतम परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है, प्रथम चरण में जो सर्वेक्षण हुए थे, इसमें अधिकतम लोगों को लाभान्वित किया गया था। दूसरे चरण में कुछ परिवार छूट गए थे उनका विकासखंड स्तर पर सर्वेक्षण कराकर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है तथा इसके उपरांत कुछ परिवार जो किसी कारणवश छूट गए थे,। कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2020-21 में 848 लाभार्थी का चयन किया गया है। जबकि वर्ष 2021 – 22 के लिए 144 लाभार्थी का चयन किया गया है। ऐसे कुल 992 परिवारों का चयन किया गया है जिन्हें इसमें लाभ दिया जाएगा। उन्होंने समस्त लाभार्थियों को अपने आवास निर्माण की कार्य प्रगति में तेजी लाने तथा खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक खण्ड विकास अधिकारी को लाभार्थियों के साथ पर्सनल रूप से समन्वय स्थापित करते हुए, समय पर आवास निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के दिशा निर्देश दिये। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु भारत सरकार की ओर से प्रति परिवार 01 लाख 30 हजार की धनराशि दी जाती है, तथा 95 दिन का काम मनरेगा से निर्माण के लिए दिया जाता है जो लगभग 20 हजार की धनराशि के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त 12 हजार स्वच्छ भारत मिशन की ओर से शौचालय के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद भी अगर किसी लाभार्थी को अधिक धनराशि की जरूरत पड़ती है तो वह कम ब्याज दर पर 70 हजार तक की धनराशि बैंक से लोन की दी जाती है। कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी पुस्तिका में भवनों के नक्शे प्राप्त हैं, अगर लाभार्थी चाहे तो इस पुस्तिका में से नक्शा चुनकर भवन बना सकते हैं। अगर लाभार्थी इसी पुस्तिका के मानकों के अनुरूप आवास बनाते हैं तो 01 लाख 70 हजार में आवास बन सकता है। उन्होने पुस्तिका को लाभार्थियों को वितरण करने के निर्देश दिये। ताकि लाभार्थी संसाधनों का सही तरह से उपयोग किया जा सकें। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हर विधानसभा के विकास खंडों में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने खंड विकास अधिकारी व सहायक खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी लाभार्थियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें।
जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार पौड़ी में प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चयनित लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया तथा सभी लाभार्थियों के खाते में प्रथम चरण की किश्त डीबीटी माध्यम से भेजा गये है। इस मौके पर जिलाधिकारी, ब्लाक प्रमुख नीरज पांथरी, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई सहित अन्य उपस्थित गणमान्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी पुस्तिका का विमोचन किया।
आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉ. जोगदण्डे ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके दो स्वरूप हैं पहला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हैं। प्रथम चरण में अधिकतम परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है, प्रथम चरण में जो सर्वेक्षण हुए थे, इसमें अधिकतम लोगों को लाभान्वित किया गया था। दूसरे चरण में कुछ परिवार छूट गए थे उनका विकासखंड स्तर पर सर्वेक्षण कराकर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है तथा इसके उपरांत कुछ परिवार जो किसी कारणवश छूट गए थे,। कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2020-21 में 848 लाभार्थी का चयन किया गया है। जबकि वर्ष 2021 – 22 के लिए 144 लाभार्थी का चयन किया गया है। ऐसे कुल 992 परिवारों का चयन किया गया है जिन्हें इसमें लाभ दिया जाएगा। उन्होंने समस्त लाभार्थियों को अपने आवास निर्माण की कार्य प्रगति में तेजी लाने तथा खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक खण्ड विकास अधिकारी को लाभार्थियों के साथ पर्सनल रूप से समन्वय स्थापित करते हुए, समय पर आवास निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के दिशा निर्देश दिये। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु भारत सरकार की ओर से प्रति परिवार 01 लाख 30 हजार की धनराशि दी जाती है, तथा 95 दिन का काम मनरेगा से निर्माण के लिए दिया जाता है जो लगभग 20 हजार की धनराशि के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त 12 हजार स्वच्छ भारत मिशन की ओर से शौचालय के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद भी अगर किसी लाभार्थी को अधिक धनराशि की जरूरत पड़ती है तो वह कम ब्याज दर पर 70 हजार तक की धनराशि बैंक से लोन की दी जाती है। कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी पुस्तिका में भवनों के नक्शे प्राप्त हैं, अगर लाभार्थी चाहे तो इस पुस्तिका में से नक्शा चुनकर भवन बना सकते हैं। अगर लाभार्थी इसी पुस्तिका के मानकों के अनुरूप आवास बनाते हैं तो 01 लाख 70 हजार में आवास बन सकता है। उन्होने पुस्तिका को लाभार्थियों को वितरण करने के निर्देश दिये। ताकि लाभार्थी संसाधनों का सही तरह से उपयोग किया जा सकें। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हर विधानसभा के विकास खंडों में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने खंड विकास अधिकारी व सहायक खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी लाभार्थियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें।