शीघ्र मुक्त होगी अवैध रूप से कब्जाई सरकारी भूमि

शासनः शीघ्र मुक्त होगी अवैध रूप से कब्जाई सरकारी भूमि

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को फेहरिस्त लंबी है। शासन के नए निर्देशों से उम्मीद की जानी चाहिए कि कब्जाई जमीन जल्द मुक्त हो जाएगी। इस संदर्भ में आयुक्त गढ़वाल मण्डल सुशील कुमार “लैंण्ड फ्रॉड समन्वय समिति” जिलाधिकारियों को निर्दश जारी किए हैं।
आयुक्त गढ़वाल मण्डल ने जनपदों के तहसीलवार भूमि संबंधित मामलों को विस्तारपूर्वक जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को शीघ्र हटवाने एवं बेदखली की कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि पर घेरवाड़ करने के निर्देश दिए, साथ ही कुछ प्रकरणों पर अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संयुक्त टीम गठित करते हुए एक सप्ताह के भीतर भूमि संबंधी मामलों को निस्तारित करने के निर्देश दिए। कहा कि राजस्व विभाग का कार्य भूमि की सुरक्षा बनाए रखना है। सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार की अवैध अतिक्रमण न हो इस बात को गम्भीरता से लेना सुनिश्चित करेंगे।
नगर निगम की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण मुक्त की गई भूमि पर घेरवाड़/चारदिवारी करवाने तथा भूमि पर अवैध कब्जा करने वालो के विरूद्ध पीपी एक्ट में चालान करने के निर्देश नगर निगम को दिए।
बैठक में जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार, अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल, सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, आयुक्त नगर निगम देहरादून अभिषेक रोहिला, ऋषिकेश गिरीश चन्द्र गुणवंत, उप जिलाधिकारी सदर मनीष कुमार, ऋषिकेश अपूर्वा पाण्डेय, विकासनगर विनोद कुमार, डोईवाला युक्ता मिश्रा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रेनू लोहानी, एआईजी मुख्यालय अरूण प्रताप सिंह, वन विभाग से सुभाष चन्द्र वर्मा सहित गढ़वाल मण्डल के अन्य संबंधित जनपदों अधिकारी उपस्थित रहे।