अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को सचिवालय में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन को अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्मय से समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन, असुरक्षित पुलों से छुटकारा, सड़कों में क्रैश बैरियर का निर्माण, विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति, चरणबद्ध रूप से सोलर एनर्जी सिस्टम से सैचुरेशन, सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध ई-आफिस का क्रियान्वयन, भू-अभिलेख व अन्य शासकीय अभिलेखों का चरणबद्ध रूप से डिजिटाईजेशन, प्रदेश में कृषि, उद्यान व वन विभाग के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से बायो-फैन्सिंग सैचुरेशन, स्वरोजगार केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की स्थापना, पुस्तकालयों की स्थापना एवं सुदृढ़कीकरण, प्रदेश के प्रत्येक जिले में थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केन्द्रों की स्थापना व सुदृढ़ीकरण, इण्डोर व ओपन स्टेडियम की स्थापना व सुदृढ़ीकरण, जनपद मुख्यालयों में आडिटोरियम/संस्कृति केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण आदि के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये अधिकारियों ने बताया कि हेलीकाप्टर सेवा सभी जनपदों में सैचुरेशन करने का लक्ष्य है, जिस ओर तेजी से कार्य हो रहा है।
अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों में हवाई सेवा विकसित की जाये। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने असुरक्षित पुलों के सम्बन्ध में बताया कि प्रदेश में 94 असुरक्षित पुल चिह्नित किये गये हैं, जिनमें से 34 पुलों का जीर्णाद्धार/नवीनीकरण कर दिया गया है तथा शेष सेतुओं का जीर्णाद्धार/नवीनीकरण का कार्य भी यथाशीघ्र कर दिया जायेगा। झूला पुलों के सम्बन्ध में अधिकारियों ने बताया कि 15 झूला पुलों का इस्टीमेट तैयार कर लिया गया है तथा शेष की डीपीआर चार माह के भीतर प्रस्तुत कर दी जायेगी। इस पर अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फास्ट मोड में कार्य करने के निर्देश दिये। क्रेश बैरियर के सम्बन्ध में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में जितने भी क्रेश बैरियर चिह्नित किये गये हैं, उन्हें इस वर्ष पूर्ण कर लिया जायेगा।
प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में फर्नीचर की स्थिति पर अपर मुख्य सचिव द्वारा जानकारी लेने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फर्नीचर के लिये बजट स्वीकृत हो चुका है तथा शीघ्र ही विद्यालयों को फर्नीचर की आपूर्ति कर दी जायेगी। इस पर अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह कार्य शीघ्र किया जाये। शासकीय स्कूलों में सोलर प्लाण्ट की स्थापना के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव ने जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2022-23 में 12 मेगावाट के सोलर प्लाण्ट हम लगा चुके हैं तथा इस वर्ष 2074 स्कूलों में 15.5 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जहां-जहां सोलर प्लाण्ट स्थापित करने की संभावनायें है, ऐसे स्थलों को चिह्नित किया जाये तथा इस सम्बन्ध में एक एक्शन प्लान तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
