जिलाधिकारी डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे के दिशा-निर्देशनों पर आज कलेक्ट्रेट में अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा जनसामान्य को प्रदत्त की जाने वाली विभिन्न जनोपयोगी सेवाओं के विषय में गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जनपद के उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, सेवायोजन अधिकारी, थानाध्यक्ष तथा राजस्व उप-निरीक्षको ने प्रतिभाग किया। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रकाश चौहान द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों को अपणि सरकार योजना के तहत नागकों को निर्गत की जाने वाली सेवाओं के संबंध में समस्त तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।
उन्होंने कहा कि शासन द्वारा अपणि सरकार योजना के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं को इलैक्ट्रॉनिक/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नागरिकों को उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। जिससे आमजनमानस को सरकारी विभागों तथा कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आमजनमानस को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सेवाओं का लाभ उनके घरों पर ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से मिल सकेगी। कहा कि सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना है जिसके माध्यम से भविष्य में समस्त राजकीय सेवाओं की डिलिवरी जनसामान्य को ऑनलाइन माध्यम में होनी है।
ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बताया कि उत्तराखण्ड सरकार की सभी जनकेन्द्रित सेवायें उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के अंतर्गत अधिसूचित हैं जिनका समय-समय पर आयोग द्वारा निस्तारण हेतु संज्ञान लिया जाता है। कहा कि किसी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा सेवा हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण में तय समय सीमा का उल्लंघन होता है तो सेवा का अधिकार आयोग के द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही तय की गयी है। सेवा के निस्तारण में विलंब होने पर आवेदक आयोग में अपील भी कर सकता है। साथ ही उन्होंने अपणि सरकार पोर्टल पर डैमो आई0डी0 के माध्यम से पूर्ण प्रक्रिया प्रचालन तथा आवेदन पत्रों के प्रेषण व निस्तारण की तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी भी दी।
