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आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

पीएम-श्री स्कूलों की स्थापना को बनेगी ब्लॉक स्तरीय समितिः डॉ. धन सिंह रावत 15 सितम्बर तक खाते में भेजनी होगी स्कूली बैग, ड्रेस, जूते की धनराशि देहरादून, विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में पीएम-श्री विद्यालयों के अवस्थापना कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिये तीन स्तरीय ब्लॉक स्तरीय समितियों का गठन किया जायेगा। जो कि विद्यालयों के निर्माण कार्यों से लेकर खरीद-फरोख्त आदि सभी कार्यों की निगरानी करेगी। इसके अलावा समग्र शिक्षा के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को स्कूली बैग, ड्रेस, जूते, साइकिल आदि की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 15 सितम्बर तक उनके खातों में हस्तानांतरित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं। इसी प्रकार आपदाग्रस्त विद्यालयों एवं अन्य परिसम्पतियों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने को भी कहा गया है। सूबे के विद्यालयी शिक...

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प्रमोशन की राजनीति और उत्तराखंड के अध्यापक

प्रमोशन की राजनीति और उत्तराखंड के अध्यापक उत्तराखंड में अध्यापकों का प्रमोशन मुद्दा अब शिक्षा से ज़्यादा राजनीति और नाटक का मंच बनता जा रहा है। सरकार ने साफ़-साफ़ कह दिया है कि “सभी अध्यापक अगर कोर्ट से अपने केस वापस ले लें तो तुरंत प्रमोशन कर दिया जाएगा।” लेकिन अध्यापक अपनी ही जिद पर अड़े हैं। निदेशालय में धरना और कोर्ट में झूठ प्रमोशन की मांग को लेकर अध्यापक धरने पर बैठे। जब मामला कोर्ट पहुँचा तो वहां अध्यापकों ने दावा किया कि “हम तो धरना दे ही नहीं रहे।” लेकिन अदालत में धरने का वीडियो पेश हुआ और पोल खुल गई। नतीजा—कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और आदेश दिया कि सभी मास्टरों को धरना स्थल से वापस बुलाओ। मजबूरी में अध्यापकों को धरना छोड़कर स्कूल लौटना पड़ा। संघ का अंदरूनी खेल इस पूरे घटनाक्रम में एक और परत सामने आई है। जिस शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी अध्यापकों का नेतृत्व कर...

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उत्तराखंड

पौड़ी जनपद में मतदेय स्थलों की संख्या 1008

पौड़ी जनपद में मतदेय स्थलों की संख्या 945 से बढ़कर 1008 होगी उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल गर्ब्याल की अध्यक्षता में मतदेय स्थलों पर हुई समीक्षा बैठक पौड़ी गढ़वाल, भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार जनपद की सभी छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदेय स्थलों के पुनर्निर्धारण, मानकीकरण, उच्चीकरण एवं भवन परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावों पर विचार हेतु बैठक आज जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल गर्ब्याल की अध्यक्षता में आहूत की गयी। भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार 04 से 13 अगस्त, 2025 तक बीएलओ एवं सुपरवाइजरों द्वारा विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन एवं कोटद्वार के मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन किया गया था। तत्पश्चात निर्वाचन पंजीकरण अधिकार...

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सीएम धामी ने खटीमा गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

सीएम धामी ने खटीमा गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को खटीमा में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान शहीद हुए आन्दोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने शहीद राज्य आन्दोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किये और उनके आश्रित्रों तथा राज्य आन्दोलनकारियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमत्री ने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड राज्य आन्दोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर बलिदानियों भगवान सिंह सिरौला , प्रताप सिंह , रामपाल, सलीम अहमद, गोपीचंद, धर्मानन्द भट्ट और परमजीत सिंह को स्मरण करने का दिन है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का हर नागरिक इन सभी वीर सपूतों का सदैव ऋणी रहेगा। राज्य आन्दोलन के अपने अनुभवों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कि इस घटना ने लोगों को उत्तराखंड ...

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काश्तकारों की परिसंपत्तियों की अनुग्रह राशि का तत्काल वितरण किया जाए

देहरादून के अंतर्गत टौंस नदी पर 72 मेगावाट क्षमता की त्यूनी प्लासू जल विद्युत परियोजना हेतु 5.999 हेक्टेयर भूमि अर्जन संबंधित प्रकरणों की प्रगति समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने परियोजना हेतु गठित सभी समितियों को 15 सितंबर तक संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग चकराता को अधिग्रहित भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों, उद्यान विभाग को फलदार वृक्ष और वन विभाग को गैर फलदार वृक्षों का मूल्यांकन कर शीघ्र इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। वहीं जिलाधिकारी ने एसडीएम त्यूनी एवं त्यूनी-प्लासू परियोजना के अधिशासी अभियंता को संयुक्त रूप से प्रभावित भूमि की पैमाइश सर्वेक्षण, जिसमें प्रभावित काश्तकार वाइज हिस्सेदार सूची मय खाता संख्या सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ताकि प्रभावित काश्तकारों को अनुग्रह राशि का त्वरित वितरण किया जा सके और परियोजना के निर्माण कार्याे को तेजी से

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