देहरादून, 06 जुलाई 2024 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर राज्य सरकार ने प्रदेश की आधी आबादी को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। सूबे के सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने इसे महिलाओं के हक में अभूतपूर्व फैसला बताते हुये कहा कि यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की शुभकामनाएं देते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र के साथ सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त बनाने की भी अपील की। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जिसके तहत न्याय पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की विभिन्न सहकारी संस्थाओं में अध्...
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सचिव सिंचाई ने हल्द्वानी में किया जमरानी बांध परियोजना का स्थलीय निरीक्षण -विगत दिनों मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए थे स्थलीय निरीक्षण के निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में सचिव सिंचाई डॉ आर. राजेश कुमार ने जमरानी बांध बहुद्देश्यीय परियोजना के बांध स्थल का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि 3 जुलाई को मुख्यमंत्री द्वारा सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक की गई थी जिसमें उन्होंने निर्देशित किया था कि अधिकारी ग्राउंड जीरो पर जाकर सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण करें। जिसके क्रम में सचिव सिंचाई डॉ आर राजेश द्वारा हल्द्वानी में निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध परियोजना, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। निरीक्षण में पर...
Continue Readingदेहरादून: उत्तराखंड के सरकारी चिकित्सालयों में अब मरीजों को ओपीडी और आईपीडी पंजीकरण के लिए कम शुल्क देना होगा। यही नहीं एंबुलेंस और बैड चार्जेज भी कम देना होगा। प्रदेश के वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दिया है। जल्द ही यह राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में लागू होगा। जिससे जनसामान्य पर अनावश्यक वृद्धि का भार कम होगा। वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देकर बताया कि राज्य की विषय भौगोलिक परिस्थितियों एवं कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण पर्वतीय जनपदों में आम जनमानस केवल राजकीय चिकित्सालयों पर ही निर्भर हैं। इसके चलते राज्य सरकार ने चिकित्सा सेवा शुल्क की दरों को कम किये जाने का विचार किया है। डा. अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में अभी तक 13 रूपये लिया जा रहा है, जिसे अब 10 रूपये किया गया हैं। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद...
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पर्याप्त नींद स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक। (डॉ नितिन गर्ग , सीनियर कंसलटेंट - न्यूरोलॉजी, मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज, देहरादून) {(MIND} आज की तेजी से बदलती दुनिया में, जहां उत्पादकता और सफलता अक्सर मौलिक मानव आवश्यकताओं को पीछे छोड़ देते हैं, नींद के महत्व को अक्सर अनदेखा किया जाता है। नींद सिर्फ आराम का समय नहीं है; यह शारीरिक और मानसिक पुनर्जीवन की एक महत्वपूर्ण जीवविज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके महत्व को समझना और गुणवत्ता वाली नींद को प्राथमिकता देना समग्र अच्छे भले और मानसिक क्षमता में सुधार ला सकता है। नींद के विज्ञान नींद एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नींद के दौरान, शरीर में महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ होती हैं जैसे ऊतकों की मरम्मत, मांसपेशियों की वृद्धि, और हार्मोनों का संचालन। दिमाग भी नींद से फायदा ...
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सूबे में पीएम-श्री योजना के तहत 225 स्कूल चयनित केन्द्र सरकार ने द्वितीय चरण में 84 विद्यालयों को दी मंजूरी शिक्षा मंत्री डा. रावत ने जताया पीएम व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का आभार देहरादून, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) के तहत दूसरे चरण में प्रदेश के 84 विद्यालयों का चयन किया गया है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने इन विद्यालयों में ढांचागत विकास एवं नवाचारी गतिविधियों के लिये 61.19 करोड़ की मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही प्रदेश में पीएम-श्री योजना के अंतर्गत कुल 225 विद्यालयों का चयन किया जा चुका है। जिस पर प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का आभार जताया। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर...
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