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मुख्य सचिव ने त्तराखण्ड स्किल डेवलपमेंट एण्ड एम्पलाॅयमेंट काॅन्फ्रेस की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक ली

नियोजन विभाग व सेतु आयोग द्वारा उत्तराखण्ड स्किल डेवलपमेंट एण्ड एम्पलाॅयमेंट काॅन्फ्रेस का आयोजन मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आगामी अक्टूबर में नियोजन विभाग व सेतु आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली उत्तराखण्ड स्किल डेवलपमेंट एण्ड एम्पलाॅयमेंट काॅन्फ्रेस की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने राज्य के युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त करते हुए उनकी रोजगार की चुनौतियों के समाधान के साथ समावेशी व सतत् विकास की रणनीतियों पर मंथन के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली इस काॅन्फ्रेस से नीति आयोग, अन्र्तराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंस्टीटयूट आॅफ हूयमन डेवलपमेंट, इन्टप्रयोन्रशिप डेवलपमेंट इंस्टीटयूट आॅफ इण्डिया, यूएनडीपी व यूनीसेफ को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने उक्त काॅन्फ्रेस में युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के अवसर तथा विदेश की आवश्यकताओं के अनुसार युवाओं हेतु कौश...

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सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढ़ा मुक्त की जाएं: सीएम

सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढ़ा मुक्त की जाएं-सीएम सचिव, विभागाध्यक्ष एवं सभी जिलाधिकारी पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करें। जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। राज्य में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए कुल 427.87 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। नगर निकायों में आंतरिक मार्गों की मरम्मत एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान देने के दिये निर्देश सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढ़ा मुक्त की जाएं। राज्य में अतिवृष्टि से प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किये जाएं। सचिव, विभागाध्यक्ष एवं सभी जिलाधिकारी पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करें। जो कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, उनका भौतिक सत्यापन किया जाए। जो सड़कें अभी बंद हैं, उन्हें यथाशीघ्र सुचारू किया जाए। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर सड़कों क...

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शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लायें अधिकारीः डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून, सूबे में गुणवत्तापरक शिक्षा के लिये सरकार द्वारा तमाम प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत विभाग के अंतर्गत रिक्त चल रहे सीआरपी-बीआरपी, चतुर्थ श्रेणी, अतिथि शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों के पदों को शीघ्र भरा जायेगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिये गये है। प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिये 27 सितम्बर की तिथि निर्धारित कर दी गई है। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज शासकीय आवास पर विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढी़करण को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। डा. रावत ने बताया कि प्रदेश में शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार के लिये विभाग में लम्बे समय से रिक्त चल रहे पदों को शीघ्र भरा जायेगा। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत सीआरपी...

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योजनाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

देहरादून, जिलाधिकारी सविन बंसल ने की अध्यक्षता में  मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय विकासभवन में विभागवार जिला योजना वर्ष 2023-24, वर्ष 2024-25 की वित्तीय भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जा रही है। जिलाधिकारी ने आज समाज कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास, सूचना विभाग, अर्थ एवं संख्या आदि विभागों की जिला योजना वर्ष 2023-24, वर्ष 2024-25 की वित्तीय भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभागों से संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए रोजगारपरक, जनकल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी शशिकांत गिरि, अपर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी प्रताप सिंह भण्डारी सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी कार्मिक उपस्थित रहे।

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विभागाध्यक्षों का वेतन रोकने के निर्देश

पौड़ी गढ़वाल, ई-ऑफिस प्रणाली में विभागों की प्रगति की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अधिकांश विभागों की खराब प्रगति के चलते जिलाधिकारी ने एक दर्जन विभागाध्यक्षों का माह सितम्बर का वेतन रोकने के निर्देश दिये हैं। तहसील स्तर पर ई-ऑफिस प्रणाली को गति प्रदान करने के लिए उन्होंने अपर जिलाधिकारी को निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं। मंगलवार को आयोजित ई-ऑफिस की समीक्षा बैठक में विभागों की खराब स्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली पारम्परिक पत्राचार के तौर तरीकों का परिवर्तित डिजिटल स्वरूप है ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कार्यो के संपादन में तेजी आ सके। ई-ऑफिस के माध्यम से पत्राचार करने में फिसड्डी विभागों में शामिल सहायक निर्वाचन अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, जि...

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