Author Posts
Slider

शहर अन्तर्गत समस्त कार्य अनुमतियां निरस्त

रोड कटिंग में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन; शहर अन्तर्गत समस्त कार्य अनुमतियां निरस्त कार्यदायी संस्थाओं को 1 दिन में निर्माण साईटों से मशीनरी हटाने तथा यथाशीघ्र सड़कों को पूर्व स्थिति में लाने के निर्देश पैनेल्टी मुकदमा एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही के बाद भी खास सुधार न होने पर जिला प्रशासन ने लिया कार्य अनुमति निरस्तीकरण का फैसला; आदेश उपरान्त रोड़ कटिंग कार्य संचालित पाए जाने पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं की मशीनरी, निर्माण सामग्री जब्त करने व दंडात्मक कार्यवाही के पुलिस अधीक्षक यातायात को निर्देश; देहरादून , सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर शहर में किये जा रहे निर्माण कार्यों पर जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए समस्त कार्य अनुमतियों को तथा माह जनवरी में आकस्मिकता के दृष्टिगत आपदा कंट्रोल रूम से दी गई सभी कार्यालय अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त ...

Continue Reading
Slider

दवाइयों के वितरण पर रोक

चंद्रनगर स्थित तीन मेडिकल फर्मो में गंदगी व लापरवाही मिलने पर विधिक प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, मेडिकोन फॉर्मा और वेलकम डिस्ट्रीब्यूटर पर अग्रिम आदेशों तक दवाइयों के वितरण पर रोक देहरादून , उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवाप्राधिकरण, नैनीताल एवं माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्री प्रेम सिंह खिमाल जी के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुंगराकोटी द्वारा  "safe drugs: safe life" campaign  के तहत ड्रग विभाग के साथ चंद्रनगर, निकट प्रिंस चौक, देहरादून के थोक विक्रेता प्रो० वैशाली अरोडा की दो मेडिकल फर्मों मेडिकोन फार्मा एवं मैनकाइंड प्राइम लैब प्राईवेट लिमिटेड तथा थोक विक्रेता प्रो० प्रमोद कुमार अरोडा की एक मेडिकल फर्म वेल्कम डिस्ट्रीब्यूटर का संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें श्री मनेन्द्र सिंह राणा, वरिष्ठ औषधि निरीक...

Continue Reading
Slider

354 लाभार्थियों को मिला सेवाओं का लाभ, 38 शिकायतों का निस्तारण

देहरादून, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सरकार की विशेष पहल “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के तहत लग रहे बहुउद्देशीय शिविर ग्रामीणों के लिए अत्यंत सार्थक सिद्ध हो रहे है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार की योजनाएं और सेवाएं सीधे आमजन तक पहुंच रही हैं, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहल पर संचालित जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत शनिवार को देहरादून जिला प्रशासन ने कालसी ब्लॉक के दूरस्थ न्याय पंचायत डागुरा के गांव माख्टी में बहुउद्देशीय शिविर लगाया। शिविर में 354 ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया। वहीं उपजिलाधिकारी डॉ हर्षिता सिंह ने बहुउद्देशीय शिविर में जन सुनवाई करते हुए मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया। शिविर के दौरान स्थानीय नागरिकों द्वारा सड़क, पेयजल, शिक्षा, विद्युत, राजस्व आदि से जुड़

Continue Reading
Slider

जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम बना जनसुनवाई और सेवा का प्रभावी मॉडल

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम बना जनसुनवाई और सेवा का प्रभावी मॉडल मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में संचालित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित जनसमाधान का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। इस अभिनव पहल के माध्यम से सरकार सीधे जनता के द्वार तक पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रही है। दिनांक 06 फरवरी 2026 तक प्रदेश के सभी 13 जनपदों में कुल 574 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 कैंप आज आयोजित किए गए। इन कैंपों के माध्यम से अब तक 4 लाख 55 हजार 790 नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता की है, जबकि आज अकेले 13 हजार 489 लोगों ने कैंपों में अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं आवेदन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 44,602 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, ज...

Continue Reading
Slider

गुड गर्वनेंस मॉडल को केंद्र सरकार ने फिर सराहा

आवास और शहरी विकास विभाग में सुधार पर केंद्र से 264 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाले गुड गर्वनेंस मॉडल को केंद्र सरकार ने फिर सराहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहरी विकास और आवास विभाग के स्तर से लागू किए गए विभिन्न सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों को शहरी विकास और आवास विभाग से संबंधित विभिन्न नीतिगत सुधारों को लागू करने को कहा था। इन सुधारों को लागू करने के क्रम में मंत्रालय ने उत्तराखंड को स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2025-26 के क्रम में कुल 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। इसमें शहरी विकास विभाग को जीआईए...

Continue Reading