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प्रदेश में संस्थागत प्रसव से घटी नवजात शिशु मृत्यु दर

प्रदेश में संस्थागत प्रसव से घटी नवजात शिशु मृत्यु दर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की एक और पहल लाई रंग गर्भवती महिलाओं की देखभाल में आशाओं ने निभाई अहम भूमिका देहरादून, विषम भौगौलिक परिस्थितियों और अन्य चुनौतियों के बावजूद भी प्रदेश में नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में आई उल्लेखनीय गिरावट राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ होने का प्रमाण है। यह उपलब्धि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के नेतृत्व व सतत प्रयासों का प्रतिफल है, जिनकी पहल पर प्रदेशभर में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिला और आशाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। जिसका नतीजा है कि राज्य में नवजात मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई। भारत सरकार के महापंजीयक की ओर से जारी किये गये वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में नवजात मृत्यु दर 15...

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प्रदेश सरकार और डीआरएम मुरादाबाद श्री संग्रह मौर्य के मध्य सामंजस्य बैठक

देहरादून: मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रदेश सरकार और डीआरएम मुरादाबाद श्री संग्रह मौर्य के मध्य सामंजस्य बैठक हुयी। बैठक के दौरान रेलवे और राज्य सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुयी। मुख्य सचिव ने ऋषिकेश डोईवाला रेलवे बाईपास के लिए राजाजी नेशनल पार्क, रेलवे और डीएफओ की टीम द्वारा शीघ्र से शीघ्र संयुक्त सर्वेक्षण करा लिया जाए। उन्होंने वाईल्ड लाईफ क्लीयरेंस और फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया भी शुरू कर ली जाए। उन्होंने हर्रावाला रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण कार्य में तेजी लाए जाने हेतु रेलवे, वन एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि महाकुम्भ 2033 से पहले हरिद्वार-देहरादून डबल लेन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इसके लिए वाईल्ड लाईफ क्लीयरेंस और फॉरेस्ट क्लीयरेंस आदि की प्रक्रिया भी शुरू किए...

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अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी की ओर से सोमवार को विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत एजेंसी चौक से रामलीला मैदान तक रैली के आयोजन से हुई, जिसमें स्कूली छात्र-छात्राओं ने न्याय और शिक्षा दोनों हमारे अधिकार जैसे नारों के माध्यम से आमजन को जागरुक किया। रैली के उपरांत एक बच्चा, एक किताब अभियान के तहत विद्यार्थियों को पुस्तकें भी वितरित की गयी। सिविल जज सीनियर डिवीजन/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नाज़िश कलीम ने शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को उनके मौलिक अधिकार और कर्तव्यों, बाल अधिकार, शिक्षा का महत्व तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 21(ए) की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, सरकारी योजनाओ...

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पीएम-पोषण योजना में गबन की जांच एसआईटी को सौंपी

पीएम-पोषण योजना में गबन की जांच एसआईटी को सौंपी विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने दिया अनुमोदन कहा, घोटाले में संलिप्त लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई देहरादून, प्रधानमंत्री पोषण योजना (मिड डे मील) एवं शक्ति निर्माण योजना में हुये घोटाले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। जिसका अनुमोदन विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने दे दिया है। विगत दो माह पहले पीएम पोषण प्रकोष्ट देहरादून में वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली थी। जिस पर विभागीय जांच कराई गई। जिसमें उपनल के माध्यम से सेवायोजित कार्मिक प्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया जबकि तत्कालीन अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। डाॅ. रावत ने कहा कि सरकारी धन की हेराफेरी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपद देहरादून में पीएम पोषण प्रकोष्ट में रूपये 3 करोड़ 18 लाख सरकारी धन के गबन का ...

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आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और जनसुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण कार्यों, पर्यटन एवं जनसुविधाओं से संबंधित व्यापक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता को त्वरित राहत, सुरक्षा एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बरसात समाप्त होते ही मरम्मत और पुनर्निर्माण के कार्यों हेतु प्रशासनिक मशीनरी एक्टिव मोड में कार्यरत रहे। वर्षा काल तक राहत सामग्री एवं ड्राई राशन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आपदा प्रभावितों के ठहरने, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। फसलों, पेयजल लाइन एवं सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान का त्वरित आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। नदी-नालों के पास निर्माण की अ...

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