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विद्यालयों को मिली नयी सौगात, कैबिनेट मंत्री ने किए लोकार्पण व शिलान्यास

विद्यालयों को मिली नयी सौगात, कैबिनेट मंत्री ने किए लोकार्पण व शिलान्यास आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की प्राथमिकता : डॉ. धन सिंह रावत श्रीकोट गंगानाली और श्रीनगर के विद्यालयों में नए भवन, कंप्यूटर कक्ष, अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय निर्माण कार्य शुरू पौड़ी: श्रीनगर क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने विभिन्न विद्यालयों में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीकोट गंगानाली के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही जूनियर हाईस्कूल गंगानाली श्रीकोट में कंप्यूटर कक्ष निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगर पालिका श्रीनगर में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के साथ अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय निर्माण कार्यों...

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सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याओं का हुआ समाधान

सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याओं का हुआ समाधान जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी की अध्यक्षता में दुर्गाकोट में लगा बहुउद्देशीय शिविर पौड़ी: विकासखंड खिर्सू के ग्राम पंचायत कोटि के राजस्व ग्राम दुर्गाकोट में आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर समाधान की दिशा में कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी राम सलोने ने की। शिविर में ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, शौचालय, सोलर लाइट एवं स्वरोजगार से जुड़ी मांगें रखीं। पेयजल समस्या पर जल संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारु करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा 32 गांवों की समस्या के स्थायी समाधान हेतु 6.5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। पीएमजीएसवाई अधिकारियों ने सड़क निर्माण ...

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विशेष गहन पुनरीक्षण एवं जनगणना कार्यों के निर्देश

पौड़ी: जिला सभागार स्थित एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों के संपादन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों, प्रशिक्षण, डेटा संकलन तथा व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि 8 जून से 7 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से जानकारी एकत्र करेंगे। इससे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंधित प्रशिक्षण, तैयारियां एवं प्रिंटिंग संबंधी सभी कार्य 7 जून तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों के निष्पादन में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए तथा प्रत्येक चरण की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टि...

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गैस की कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग र प्राथमिकी दर्ज

गैस की कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग पर जिलाधिकारी सख्त; संलिप्तों पर प्राथमिकी दर्ज एजेंसी की भूमिका संदिग्ध; समस्त गैस ऐजेसिंयो को चेतावनी; समस्त कार्मिकों का सत्यापन व वितरण प्रणाली को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित करने के निर्देश समस्त क्यूआरटी टीमों को निर्देश; एजेसियों पर तैनात कार्मिकों की सत्यापन अभिलेख; वितरण प्रणाली पर रखे पैनी नजर वस्तु अधिनियम, 1955 एवं प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश, 2026 तहत् जिला प्रशासन की कार्रवाही मुकदमा दर्ज देहरादून: जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है।  ऋषिकेश क्षेत्र के बनखण्डी में एक वाहन (संख्या यूके14सीए-6186) में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी सविन बसंल ने त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रकरण की जांच कराई जिसमें  ...

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कुम्भ मेला-2027 के लिए ₹ 256 करोड की वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹ 256 करोड की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य की विभिन्न विकास योेजनाओं के साथ ही कुम्भ मेला-2027 से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए ₹ 256 करोड की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 15वें वित्त आयोग की अवशेष धनराशि से प्रत्येक जनपद को राहत एवं बचाव मद में ₹ 3.00 करोड, पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण मद में ₹ 5.00 करोड़ तथा तैयारी एवं क्षमता विकास मद में ₹ 2.00 करोड़, इस प्रकार प्रति जनपद ₹ 10.00 करोड़, कुल धनराशि ₹ 130 करोड़ अवमुक्त किये जाने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में उत्तराखण्ड राज्य में समस्त जिलाधिकारियों को नोन एसडीआरएफ (जिलाधिकारियों हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण) में प्राविधानि...

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