उत्तराखंड को पहली नवरात्रि पर मिली बड़ी सौगात केंद्रीय पूल से मिलेगी 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली केंद्र सरकार ने एक हफ्ते में ही अतिरिक्त कोटा जून 2025 तक बढ़ाया मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री व ऊर्जा मंत्री का जताया आभार देहरादून। प्रदेशवासियों को अब शीतकाल में भी निर्बाध बिजली मिलेगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को आवंटित अतिरिक्त बिजली कोटे में 180 मेगावाट की वृद्धि कर इसकी समयावधि को भी 30 जून 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। विगत 26 सितंबर को केंद्र की ओर से 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली 31 मार्च 2025 तक के लिए उत्तराखंड को आवंटित की गई थी। इस प्रकार अब कुल 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली केंद्रीय पूल से उत्तराखंड को मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश को बि...
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देहरादून विद्यालयी शिक्षा विभाग में अक्षम शिक्षकों के साथ ही अब अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं। साथ ही कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का चयन कर कलस्टर विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया में तेजी लाने को भी कहा गया है। इसके अलावा विद्यालयों के दुर्गम सुगम श्रेणी कोटिकरण का पुनर्निरीक्षण करने के लिये भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभागीय कार्यों में तेजी लाने एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिये अक्षम अधिकारियों एवं कार्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने के लिये चिन्हित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने बताया कि शिक्...
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उत्तराखंड को केंद्र से मिली एक और संजीवनी - नई व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु आयुष्मान योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल को निर्देश देहरादूनः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की संयुक्त पहल पर राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायल होने वाले मरीजों का आयुष्मान के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.50 लाख तक का तत्काल कैशलेस उपचार किया जाएगा। उत्तराखंड में आज यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सहयोग से शुरू होने वाली इस योजना को धरातल पर उतराने के लिए सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाने के बाद प्रदेश में शुरू कर दिया गया है। इसके तहत सड़क हादसे में घायल को तत्काल 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान करना है। सड़क दुर्घ...
Continue Readingऐतिहासिक स्थल राजपुर बावड़ी से शुरू हुई जल संरक्षण एवं जल संवर्धन की मुहिम स्थानीय निवासियों एवं सामाजिक संगठनो को साथ लेकर किया जाएगा प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण: डीएम धारे ,नोलों, नदी, झील के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किसी प्रकार का सिविल निर्माण नहीं किया जाएगा बल्कि प्राकृतिक तरीके से मिट्टी पत्थर आदि का किया जाएगा प्रयोग:डीएम डीएम ने स्थानीय निवासियों एवं सामाजिक संगठनो तथा स्वयं सहायता समूह से जिला प्रशासन की इस मुहिम में अधिक से अधिक जुड़ने की अपील जल संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही जनपद में अवस्थित ऐतिहासिक स्थलों एवं हेरिटेज साइट का किया जाएगा संवर्धन:डीएम माननीय प्रधानमंत्री जी के आवाहन पर देशभर में जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यो ने पकड़ी है तेजी, वही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोतों के संवर्धन/ संरक्षण हेतु किए ...
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देहरादूनः राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के कॉल सेंटर की सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित हों, इसके लिए बीएसएनएल, कॉल सेंटर व तकनीकी विभाग आपसी समन्वय बनाते हुए कार्य करेंगें। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल की संचार सेवाएं मजबूत की जाएंगी। इसके लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह ह्यांकी ने सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक कर उन्हें जरूरी निर्देश दिए। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित बैठक में अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह ह्यांकी ने बीएसएनएल व अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते कहा कि जिस उद्देश्य से कॉल सेंटर व टॉल फ्री नंबर की व्यवस्था दी गई है उसे जन अपेक्षाओं पर खरा उतारा जाना भी जरूरी है। टोल फ्री नंबर पर यदि किसी तकनीकी व्यवधान के कारण से कॉलर को समय पर कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो यह ठीक नहीं है। अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्...
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