सीनियर सिटीजन, जरूरतमंदो का सहारा बना डीएम का ‘सारथी’। बजुर्ग फरियादियों को गंतव्य स्थल तक पंहुचा रहा है जिला प्रशासन का ‘सारथी’ अब तक लगभग 15 फरियादियों को गंतव्य स्थल तक पंहुचा चुका है जिला प्रशासन का ‘सारथी’ देहरादून: जिलाधिकारी सविन बसंल ने अपनी शिकायतों केे निस्तारण हेतु जिला कार्यालय में आने वाले आगन्तुकों के परिवहन के लिए ‘‘सारथी’’ की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्मय से अपनी फरियाद लेकर आने वाले फरियादियों को सम्बन्धित कार्यालयों तक पंहुचाया जा रहा है। अधिकतर मामले बजुर्गों से प्रताड़ना के प्राप्त हो रहें, जिन्हे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बने सीनियर सिटीजन सेल के लिए भेजे जातें हैं। इसी प्रकार बुजुर्गों की कुछ शिकायत सीडीओ आफिस तथा अन्य कार्यालयों की होती हैं। वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग शिकायकर्ताओं को ‘सारथी’ के माध्यम से सम्बन्धित कार्यालयों को भेजकर शिकायतों का निस्ता
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मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में स्टेट काॅओपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी की बैठक सेना और एसएसबी के साथ भी खाद्यान्न, सब्जियों एवं मीट की आपूर्ति के सम्बन्ध में एमओयू होगा बाॅर्डर एरिया में मिलेट्स के खेती के विस्तार को प्रोत्साहित करने हेतु डीएम को निर्देश जिलाधिकारियों को 601 सहकारिता समितियों के गठन के लक्ष्य को समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने राज्य के स्थानीय अनाज मंडुआ की भांति झंगौरा के लिए भी एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वाॅकल फाॅर लोकल के विजन को प्रोत्साहित करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने सहकारिता विभाग को एसएसबी तथा सेना के साथ भी खाद्यान्न, सब्जियों, दूध एवं मीट की आपूर्ति के सम्बन्ध में एमओयू की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीमान्त जन...
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण की उपस्थिति में मंगलवार को ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकापर्ण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण और विधायकगण उपस्थित थे।
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नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा और अन्तरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र के साथ राजपुर रोड स्थित होटल में ‘स्प्रिंगशेड प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलन: भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए रणनीतियां विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हे.न. बहुगुणा विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल द्वारा लिखित पुस्तक ‘भारतीय हिमालय क्षेत्र एक सतत भविष्य की ओर’ का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करते हुए कहा कि इस कार्यशाला से जहां भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जलस्त्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को बल मिलेगा, वहीं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कार्ययोजना बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट और जलवायु ...
Continue Readingइण्डस्ट्री 4.0 के अनुसार प्रदेश के 13 संस्थानों का उच्चीकरण टाटा टैक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से किया जाना है, जिस हेतु प्रदेश के कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में आयोजित बैठक में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अधिकारियों द्वारा टाटा टैक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। बता दें कि उच्चीकरण हेतु चयनित प्रदेश के 13 संस्थानों में 3 जनपदों हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल में 2-2 संस्थान तथा 7 जनपदों देहरादून, उत्तरकाशी, नई टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत व अल्मोडा़ में 1-1 संस्थान शामिल हैं। एमओयू के अनुसार प्रत्येक आईटीआई में टीटीएल द्वारा सुझाए गये लेआऊट के अनुसार बिजली, पानी, फर्नीचर, एसी, जनरेटर आवश्यक पीसीसी, आरसीसी, एपोक्सी कोटिंग आदि मूलभूत सुविधाओं सहित 10 हजार वर्...
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