कैबिनेट द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय 1- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमैन्ट) नियमावली, 2024 के प्रख्यापन के संबंध में निर्णय। वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई, 2017 के द्वारा राज्य में अवस्थापना एवं सेवा परियोजनाओं के लिए सामग्री, निर्माण कार्य, सेवाओं की अधिप्राप्ति और लोक निजी सहभागिता की व्यवस्था करने के प्रयोजन और उनसे सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों के विनियमन के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई है। भारत सरकार द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं यथा-विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक आदि द्वारा पोषित योजनाओं में सामग्री, निर्माण, सेवाओं एवं कन्सल्टेन्ट आदि के प्रोक्योरमेंट के सम्बन्ध में समय-समय पर ‘सामान्य वित्तीय नियम-2017’ में संशोधन किये गये हैं। इसी क्रम में राज्य की भौगोलिक परिस्थिति तथा व्यवहारिक...
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किसी भी गांव में न हो पेयजल संकट की समस्या, अधिकारी रखें विशेष ध्यान : डीएम जिलाधिकारी ने की पेयजल और किसान योजना की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से पेयजल संकट और पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जल संस्थान व जल निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि जिन गांवों को पेयजल समस्या हेतु चिन्हित किया गया है, वहां नियमित रूप से पानी के टैंकर भेजा जाय। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि पेयजल को लेकर आ रही जन शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लें और उनका निस्तारण हमारी प्राथमिकता हो। उन्होंने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जहां पेयजल की समस्या है वहां ग्राउंड सर्वे कराया जाय ताकि पेयजल की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। साथ ही उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों क...
Continue Readingमुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मेधावी छात्र सम्मान समारोह में उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट के 75 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। अमर उजाला समाचार पत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्मान समारोह के माध्यम से अमर उजाला प्रतिवर्ष हमारे राज्य के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मानित हो रहे सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी राज्य के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं। अपने माता-पिता, शिक्षकों और विद्यालय के साथ ही इन विद्यार्थियों ने उत्तराखंड का मान भी बढ़ाया है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार निरतंर प्रयासरत है। सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी सरकारी विद्यालयों में एन.सी.ई.आर....
Continue Readingजिलाधिकारी ने किया नंदीशाला और सीवेज प्लांट का निरीक्षण जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सोमवार को कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने झंडीचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर व नंदीशाला की निर्माणाधीन भूमि का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भूमि की उपयोगिता की पुनः जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोरी), सिम्मलचौड़ का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोटद्वार में महिला नशा मुक्ति केंद्र खोला जायेगा। उन्होंने कहा कि यह केंद्र जिले का पहला महिला नशा मुक्ति केंद्र होगा, जो किशोरियों के पुनर्वास में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने काशीरामपुर तल्ला में 135 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने...
Continue Readingमहिला सशक्तिकरण के बिना विकसित राष्ट्र की संकल्पना अधूरी: डॉ धन सिंह रावत महिलाओं व व स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को बांटे 65 लाख के चेक देहरादून/अल्मोड़ा, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में विकासभवन सभागार में "सहकारिता से महिला सशक्तिकरण" विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का आयोजन अल्मोड़ा सहकारी बैंक तथा सहकारिता विभाग अल्मोड़ा द्वारा किया गया। गोष्ठी में सहकारिता मंत्री उत्तराखंड डॉ धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों एवं महिलाओं को कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत द्वारा सम्मानित किया गया तथा महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को ब्याज रहित 0% पर 65.00 लाख के चेक भी वितरित किए । यह धनराशि महिलाओं को रोजगार प्रेरक कार्य करने हेतु प्रदान की गई है। गोष्ठी को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्र...
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