उत्तराखंड

स्वास्थ्य विभाग में गैरहाजिर चल रहे 158 चिकित्सक बर्खास्त

  राज्य सरकार ने डाक्टरों के बर्खास्तगी प्रस्ताव को दी मंजूरी ऐलोपैथिक चिकित्सकों के रिक्त पदों पर शीघ्र होगी नई भर्ती देहरादून, चिकित्स स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों से लम्बे गयाब चल रहे 158 चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जिसकी मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है। राजकीय चिकित्सलयों में तैनात इन डाक्टरों की अनुपस्थिति से जहां स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही थी वहीं पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्रों में मरीजों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की दिशा में सरकार ने बड़े फैसले लेने शुरू कर दिये हैं। एक तरफ जहां सरकार चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाओं को अपडेट कर रही है वहीं दूसरी ओर विभाग में लम्बे समय से गायब चल रहे चिकित्सकों व अन्य कार्मिकों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेशभर के विभ...

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मसूरी में प्रथम बार शीतकालीन यात्रा व्यवस्था लागू अधिकारियों की जिम्मेदारी तय

मसूरी में क्रिसमस, नववर्ष एवं शीतकालिन पर्यटन के दौरान पर्यटकों भारी आमद के दृष्टिगत  कानून एवं शान्ति व्यवस्था के साथ यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये हेतु  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(1) के अन्तर्गत जिला प्रशासन देहरादून के आदेश हाथी पांव (जार्ज एवरेस्ट रोड), बस्साघाट एवं कुठालगेट पर अस्थायी तथा किंक्रेग पर स्थायी रूप से सेटेलाइट पार्किंग विकसित करने तथा निर्मित पार्किंग स्थल को वाहनवार विभक्त करते हुए प्रदर्शित करने का दयित्व अधि०अभि० प्रा०ख० लो०नि०वि०, आर०टी०ओ० (इ), अधि०अधि० न०पा०प० मसूरी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी को ।  मसूरी का पार्किंग स्थल पर व्यवस्था, वाहनों को पदजमतबमचज कर पार्किंग स्थलों पर डायवर्ट करवाना तथा क्रमवार यात्रियों के वाहनों को बिना असुविधा संचालन का दायित्व पुलिस अधीक्षक (यातायात) एवं क्षेत्राधिकारी मसूरी को। पार्किंग स्थलों का संचालन, प्रक

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एनडीएमए के निर्देशों पर मॉक ड्रिल

वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मॉक अभ्यास 22 जनवरी को सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास की अध्यक्षता में बैठक, तैयारियों पर चर्चा देहरादून। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और वन विभाग ने राज्य में वनाग्नि को रोकने के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर वनों की आग पर प्रभावी तौर पर नियंत्रण पाने के लिए जनवरी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर विभिन्न विभागों तथा जनपदों के साथ बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने तथा वनाग्नि पर प्रभावी तौर पर नियंत्रण पाने के लिए एनडीएमए से मॉक ड्रिल करा

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मुख्य सचिव ने जिलों से NCORD बैठकों की रिपोर्ट तलब की

सभी जिलों से (Narco Coordination Center ) NCORD बैठकों की रिपोर्ट तलब करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, चमोली एव चम्पावत जनपदों द्वारा इस वर्ष एक भी जिला स्तरीय NCORD की बैठक आयोजित ना किए जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए सम्बन्धित जिलाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सचिव गृह को इस सम्बन्ध में तत्काल पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पर उत्तरदायी अधिकारियों की एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावनी भी दी है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को NCORD की जिला स्तरीय बैठक माह में एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित करने की कड़ी हिदायत दी है। मेडिकल स्टोर पर दवाइयों का नशे के रूप में दुरूपयोग पर सख्त माॅनिटरिंग को लेकर सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने महानिदेशक स्वास्थ्य को सभी मेड...

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गांव में चौपाल आयोजित कर समस्याओं का मौके पर निस्तारण करें: सीडीओ

गांव में चौपाल आयोजित कर समस्याओं का मौके पर निस्तारण करें: सीडीओ विकास भवन सभागार में आयोजित हुई जिला स्तरीय कार्यशाला पौड़ी: विकास भवन सभागार में सुशासन सप्ताह कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गणवंत ने समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि गांव में जाकर ग्रामीणों की समस्या सुनते हुए मौके पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिससे ग्रामीणों को मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सोमवार को आयोजित कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि विभिन्न गांवों में शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दें। जिससे ग्रामीण स्वरोजगार स्थापित कर अपनी आर्थिकी मजबूत बना सकेंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि गांवों में जो शिविर आयोजित हुए हैं और जो होने हैं उनकी अभी तक क्या ...

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