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ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकापर्ण किया

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण की उपस्थिति में मंगलवार को ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकापर्ण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण और विधायकगण उपस्थित थे।

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‘भारतीय हिमालय क्षेत्र एक सतत भविष्य की ओर’ का विमोचन

नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा और अन्तरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र के साथ राजपुर रोड स्थित होटल में ‘स्प्रिंगशेड प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलन: भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए रणनीतियां विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हे.न. बहुगुणा विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल द्वारा लिखित पुस्तक ‘भारतीय हिमालय क्षेत्र एक सतत भविष्य की ओर’ का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करते हुए कहा कि इस कार्यशाला से जहां भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जलस्त्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को बल मिलेगा, वहीं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कार्ययोजना बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट और जलवायु ...

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एमओयू पर हस्ताक्षर

इण्डस्ट्री 4.0 के अनुसार प्रदेश के 13 संस्थानों का उच्चीकरण टाटा टैक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से किया जाना है, जिस हेतु प्रदेश के कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में आयोजित बैठक में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अधिकारियों द्वारा टाटा टैक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। बता दें कि उच्चीकरण हेतु चयनित प्रदेश के 13 संस्थानों में 3 जनपदों हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल में 2-2 संस्थान तथा 7 जनपदों देहरादून, उत्तरकाशी, नई टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत व अल्मोडा़ में 1-1 संस्थान शामिल हैं। एमओयू के अनुसार प्रत्येक आईटीआई में टीटीएल द्वारा सुझाए गये लेआऊट के अनुसार बिजली, पानी, फर्नीचर, एसी, जनरेटर आवश्यक पीसीसी, आरसीसी, एपोक्सी कोटिंग आदि मूलभूत सुविधाओं सहित 10 हजार वर्...

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निजी वाहनों की फिटनेस  के  लिए चलाएं विशेष अभियान जिलाधिकारी

निजी वाहनों की फिटनेस  के  लिए चलाएं विशेष अभियान जिलाधिकारी सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस, परिवहन व लोनिवि उठाएं ठोस कदम जिलाधिकारी ने ली सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक पौड़ी:  जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। उन्होंने आरटीओ को निर्देश दिये कि 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके निजी वाहनों और 08 से 09 वर्ष वाले ऐसे वाहन जिनकी स्थिति ज्यादा खराब है उनकी फिटनेस   की कार्यवाही में तेजी लाना सुनिश्चित करें। कहा कि वाहनों की फिटनेस  के लिए विशेष अभियान चलाएं। शनिवार को जिलाधिकारी ने वर्चुअल माध्यम से सड़क सुरक्षा की बैठक में कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। परिवहन विभाग द्वारा जनवरी माह में शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कोई भी चालानी कार्यवाही नहीं करने पर...

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स्वास्थ्य विभाग के लिये रणनीति बनायेगा एसएचएसआरसीः डॉ. धन सिंह रावत

स्वास्थ्य विभाग के लिये रणनीति बनायेगा एसएचएसआरसीः डॉ. धन सिंह रावत कहा, विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करने को दिये निर्देश देहरादून, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं गुणवत्ता सुधार को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा स्टेट हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर (एसएचएसआरसी) का गठन किया गया है। एसएचएसआरसी न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की ठोस रणनीति बनायेगा बल्कि तकनीकी सहयोग भी प्रदान करेगा। इसके लिये स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि भारत सरकार की तर्ज पर प्रदेश में स्टेट हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर (एसएचएसआरसी) का गठन किया है, जो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार, पारदर्शिता, गुणवत्...

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