उत्तराखंड

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में होगा गैप एनालिसिसः डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून, सूबे में चिकित्सा शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत प्रत्येक राजकीय मेडिकल कॉलेज का गैप एनालिसिस किया जायेगा, ताकि कॉलेजों में पर्याप्त फैकल्टी, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य तकनिकी स्टॉफ सहित चिकित्सकीय सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। विभागीय अधिकारियों को गैप एनालिसिस कर एक साप्तह के भीतर शासन को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दे दिये गये हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने दून अस्पताल के सभागार में चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में गुणात्मक सुधार के दृष्टिगत मेडिकल फैकल्टी, पैरामेडिकल एवं तकनीकी स्टाफ सहित चिकित्सकीय उपकरणों व सुविधाओं के गैप एनालिसिस के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये। जिसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है। सभी मेडिकल कॉलेजों की रिपोर्ट मेडिकल विश्व...

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नयार उत्सव की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करें अधिकारी: डीएम

नयार उत्सव की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करें अधिकारी: डीएम जिलाधिकारी ने किया आयोजन स्थल बागी गांव का निरीक्षण 24 से 26 अक्टूबर को नयार उत्सव का होगा आयोजन नयार उत्सव-2024 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने व्यास घाट स्थित कार्यक्रम स्थल बागी गांव में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मा. मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण को लेकर हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक पैदल मार्ग, स्टेज, पंडाल सहित एंग्लिंग प्वाइंट, व्यू प्वाइंट, आरती स्थल का निरीक्षण किया। नयार उत्सव का आयोजन 24, 25 व 26 अक्टूबर को होगा। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर सभी तैयारियां समय से पूरा करने के लिए उपजिलाधिकारी श्रीनगर व सतपुली को तैनात किया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि समय से तैयारियां पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कहा कि नयार उत्सव कार्यक्रम के विभिन्न साहसिक खेल ग...

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सरकार अशासकीय विद्यालयों के राजकीयकरण को तैयारः डॉ. धन सिंह रावत

  कहा, विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रस्ताव पर होगी त्वरित कार्रवाई आयोग के माध्यम से भरे जायेंगे अशासकीय विद्यालयों में रिक्त पद देहरादून, विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित अशासकीय विद्यालयों के राजकीयकरण को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। राजकीयकरण को लेकर किसी भी विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार त्वरित कार्रवाही करेगी। इन विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों को आयोग के माध्यम से ही भरा जायेगा, इसके लिये विभागीय अधिकारियों को पूर्व में ही निर्देश दे दिये गये हैं। सूबे के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्रदेशभर के आशासकीय विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त पदों को राज्य सरकार के किसी संस्था अथवा आयोग से भरने के निर्देश...

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अवैध खनन को रोकने के लिए निरीक्षण करें: जिलाधिकारी

  राजस्व संवर्द्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। सोमवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी द्वारा खनन स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं करने पर स्पष्टीकरण तलब किया। जबकि राज्य कर कोटद्वार द्वारा पिछले वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष कम राजस्व प्राप्त होने पर स्पष्टीकरण किया। उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि गंभीरता से कार्य करना सुनिश्चित करें। राज्य कर कोटद्वार द्वारा पिछले वर्ष 2023-24 में 56.72 राजस्व प्राप्त किया था और इस वित्तीय वर्ष में 53.42 ही राजस्व प्राप्त किया है। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान आरटीओ को सीज वाहनों को रखने के लिए भूमि चयनित कर...

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खिरसू में शिविर का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा खिरसू में किया गया बहुउद्देशीय/जागरूकता शिविर का आयोजन उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन एवं मा. जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के आदेशानुसार सिविल जज (सी. डि.) अकरम अली की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ‘साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सोशल मीडिया घोटाले’ विषय पर आम जनमानस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाया गया। सोमवार को आयोजित जागरूकता शिविर में गरीबी उन्मूलन, नशा उन्मूलन व नशीली दवाओं के दुरुपयोग से पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएं, साइबर अपराध, इंटरनेट और सोशल मीडिया धोखाधड़ी, महिलाओं के अधिकार, बुजुर्गों के अधिकार, बच्चों के अधिकारों, नालसा हेल्पलाइन नम्बर 15100 के साथ-साथ नालसा, सालसा, डीएलएसए और टीएलएससी आदि ...

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