Category: उत्तराखंड

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कैंपा शासी निकाय की बैठक

Raath Samachar

July 1, 20250

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखण्ड कैंपा (क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) शासी निकाय की बैठक हुई। बैठक में कैंपा निधि के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कैंपा फंड का उपयोग राज्य में वनों के सतत प्रबंधन, वानिकी विकास, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने तथा वनों पर आश्रित समुदायों के कल्याण के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर में ग्रीन कवर बढ़ाने हेतु, कैम्पा फंड इस्तेमाल किए जाने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से भी अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जलस्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए प्रभावी योजना तैयार की जाए। वन क्षेत्रों में जलस्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवीकरण को शीर्ष प्राथमिकता में रखा ज...

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वाइल्डलाइफ डेथ ऑडिट प्रणाली विकसित करने के निर्देश

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June 30, 20250

  मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन प्रो एक्टिव एप्रोच से उठाए जाएंगे सुरक्षात्मक कदम: जिलाधिकारी जिला मुख्यालय पौड़ी स्थित एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध द्वारा जनपद में मानव-वन्यजीव संघर्ष की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। डीएफओ ने अवगत कराया कि पौड़ी जनपद मानव-वन्यजीव संघर्ष की दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में आता है, जहाँ प्रतिवर्ष औसतन 9 से 10 लोगों की मौत होती है। संघर्ष के मुख्य कारणों में गुलदार, बाघ, भालू, हाथी, बंदर और सांप जैसे वन्यजीवों की सक्रियता प्रमुख है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया द्वारा जनपद को गैर-संवेदनशील, संवेदनशील और अति-संवेदनशील क्षेत्रों में विभाजित कर कार्ययोजना तैयार क...

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जनपद के 10 परीक्षा केंद्रों में 2024 अभ्यर्थियों ने दी PCS Pri

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June 29, 20250

जनपद के 10 परीक्षा केंद्रों में 2024 अभ्यर्थियों ने दी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग  हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल /प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा- 2025 की लिखित परीक्षा रविवार 29 जून 2025 को दो सत्रों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा के प्रथम पाली में कुल 3099 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 2024 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 1075 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के द्वितीय पाली में कुल 3099 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 1994 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 1105 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जनपद के अंतर्गत कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाये गये थे। परीक्षा के दौरान जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा नोडल अधिकारी से व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि पर...

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30 सितम्बर तक छात्रों के खाते में भेजें धनराशिः डॉ. धन सिंह रावत

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June 27, 20250

30 सितम्बर तक छात्रों के खाते में भेजें धनराशिः डॉ. धन सिंह रावत अभिभावक समय पर खरीद सकेंगे बच्चों के स्कूल ड्रेस, बैग और जूते कहा, विद्यालय स्तर पर पुस्तक खरीद को बनेगी समिति देहरादून, राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को स्कूल ड्रेस, बैग और जूते की खरीद के लिये पैसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार छात्रों के खातों में 30 सितम्बर तक डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेज देगी। इसके लिये विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अलावा विद्यालयों में पुस्तकों की खरीद के लिये समिति गठित की जायेगी, जो छात्र-छात्राओं की आवश्यकतानुरूप प्रतियोगी व अन्य पुस्तकों की खरीद का प्रस्ताव विभाग को भेजेगी। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय स्थित समग्र शिक्षा सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिस...

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SHA ने लिया अस्पताल के खिलाफ एक्शन

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June 27, 20250

  आरोप सत्य हुए तो हरिद्वार जनपद के एक अस्पताल को भुगतने होेंगे परिणाम, नोटिस जारी सीईओ बोली, आयुष्मान लाभार्थियों से उपचार के नाम पर वसूली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं देहरादूनः राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी से अवैध रूप से धनवसूली के आरोप में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने हरिद्वार जनपद के एक निजी अस्पताल पर एक्शन लिया है। कार्रवाई के प्रथम चरण में आरोपों पर अपना पक्ष रखने को लेकर संबंधित अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि कुछ दिवस पूर्व राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना व राज्य सरकार उत्तराखंड योजना के उपचार में लाभार्थियों से इलाज के नाम पर अनाधिकृत रूप से किसी भी तरह की धन वसूली पर सख्त कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया था। प्राधिकरण की टीमों द्व...