संतुलित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता उत्तराखंड का बजट 2026–27 उत्तराखंड में वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया। लगभग ₹1,11,703.21 करोड़ के इस बजट में जहां विकास की गति को बढ़ाने पर जोर है, वहीं मजबूत राजकोषीय प्रबंधन की झलक भी स्पष्ट दिखाई देती है। वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 10.41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने बजट में वित्तीय जिम्मेदारी और पारदर्शिता बनाए रखते हुए FRBM अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया है। बजट के अनुसार राज्य में राजस्व आधिक्य (Revenue Surplus) की स्थिति बनी हुई है, जो दर्शाता है कि सरकार की आय उसके राजस्व व्यय से अधिक है। यह स्थिति किसी भी राज्य की मजबूत वित्तीय सेहत का संकेत मानी जाती है। बजट में 2536.33 करोड़ का राजस्व सरप्लस दिखाया गया है। राजकोषीय अ...
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- स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना की समीक्षा बैठक में प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश? - राजभवन से लेकर जनपद स्तर तक सम्मानित किए जाएंगे वय वंदना कार्ड के लाभार्थी देहरादूनः राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित आयुष्मान योजना की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि आयुष्मान व राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना आम जन स्वास्थ्य से जुड़ी योजना है, इसकी बेहतरी के प्रयासोें पर गंभीरता जरूरी है। उन्होंने प्रदेश के हरेक लाभार्थी को आयुष्मान योजना के तहत समुचित उपचार सुविधा महैया कराने तथा सेवा प्रदाता चिकित्सालयों के लंबित देयकों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। आज शासकीय आवास पर आयोजित बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत प्रति परिवार को पांच लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा ...
Continue Readingउपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ बहुउद्देश्यीय शिविर पौड़ी: जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार अभियान के तहत विकासखंड यमकेश्वर की न्याय पंचायत नौगांव मल्ला में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 24 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। आयोजित शिविर में 122 लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने की। उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं और कई शिकायतों का मौके पर समाधान कराया। साथ ही बाकी शिकायतों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उपजिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचान...
Continue Readingदेहरादून में नगर निगम का पहला फूड कोर्ट डेस्टिनेशन अंतिम चरण में, जल्द होगा जनता को समर्पित, 31 संगठित दुकानेंः शहर की हलचल से दूर सुरक्षित फूड स्पेस, देहरादून का नया फूड हबः युवाओं के लिए रोजगार और शहरवासियों के लिए स्वाद देहरादून , राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में नगर निगम देहरादून द्वारा निर्मित शहर के प्रथम फूड कोर्ट डेस्टिनेशन का कार्य अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है और शीघ्र ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। यह फूड कोर्ट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के निकट रायपुर-थानों रोड पर स्थापित किया जा रहा है और नगर निगम की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। यह न केवल शहरवासियों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आकर्षक फूड स्पेस प्रदान करेगा। यहाँ विभिन्न राज्यों और देशों के व्यंजनों का स्वाद एक ही स्थान पर लेने का अवस
Continue Readingडीएम देहरादून सविन बंसल का बड़ा एक्शन; राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन आपूर्तिकर्ता सेंट्रल गोदाम रुड़की में छापेमारी राज्य के नोनीहालों एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर डीएम देहरादून का एक्शन; रुड़की पहुंच सेंट्रल गोदाम पर की छापेमारी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपूर्ति हो रही सामग्री की खराब गुणवत्ता की मिल रही थी शिकायत गोदाम में निरीक्षण के दौरान मिले बाल श्रमिक; डीएम ने गौदम स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के दिए निर्देश खजूर एवं केले के चिप्स पर मैन्युफैक्चर एवं एक्सपायरी तिथि पाई गई संदिग्ध गढ़वाल एवं कुमाऊँ में आंगनबाड़ी केंद्र पर सप्लाई होने वाले अंडा एवं सामग्री की गुणवत्ता संदिग्ध कई सामग्री पर मैन्युफैक्चर एवं एक्सपायरी तिथि का नहीं मिला उल्लेख पैकेट पर छपी हुई मैन्युफैक्चर एवं एक्सपायर तिथि के स्थान पर मिली स्टैंप वाली तिथि गोदाम का संचालन...
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