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स्थानीय निकायों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने पर भी हुई चर्चा

प्रदेशभर की सड़कों को दुरुस्त करने के संबंध में कैबिनेट बैठक में हुआ विस्तृत विचार-विमर्श मानसून के बाद सड़क सुधार के कार्य युद्धस्तर पर शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया समय से पूर्ण करने पर जोर पीएमजीएसवाई की पुरानी सड़कों के सुधार एवं स्थानीय निकायों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने पर भी हुई चर्चा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेशभर की सड़कों की स्थिति और उनके सुधार के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सहित विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के अधीन आने वाली सड़...

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कैबिनेट द्वारा लिये गये अहम निर्णय

कैबिनेट द्वारा लिये गये अहम निर्णय दिनांक 25 अगस्त, 2026 1- राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2025 के अनुरूप राज्य में सहकारिता क्षेत्र के विकास हेतु उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति, 2026 प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ‘सहकार से समृद्धि‘ की परिकल्पना को साकार करते हुए सतत् सहकारी विकास तथा देशभर में सहकारी आन्दोलन को नई दिशा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2025 तैयार की गयी है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़, प्रभावी बनाने जाने तथा राज्य के अन्तर्गत सहकारिता क्षेत्र के सतत् विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के अनुरूप राज्य में एक सहकारिता नीति तैयार की जा रही है, जो सहकारी संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, तकनीक सक्षम एवं व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने हेतु मार्ग...

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SIR में बड़ी प्रगतिः 11.90 लाख मतदाताओं की मैपिंग पूरी

, 5.47 लाख नोटिस जारी, 3.95 लाख की सुनवाई संपन्न यूपी-उत्तराखंड दोनों राज्यों में दर्ज 96,187 मतदाताओं का होगा सत्यापन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के साथ डीएम की अहम बैठक, देहरादून  जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने शुक्रवार को ऋषिपर्णा सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति साझा करते हुए पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलोें से सहयोग की अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में अब तक 11,90,805 मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। वर्ष 2003 क मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के विवरण में विसंगतियां मिलने और उसका विवरण उपलब्ध न कराए जाने पर 21 अगस्त तक बीएलओ के माध्यम से 547617 लोगों को नोटिस जारी किए गए है। इसमें से 395772 ल...

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विशेष हेयर ग्रूमिंग एवं पर्सनल केयर क्लास

नारी निकेतन की संवासिनियों और बालिका निकेतन की बालिकाओं के लिए विशेष हेयर ग्रूमिंग एवं पर्सनल केयर क्लास देहरादून जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की पहल पर नारी निकेतन, केदारपुरम में निवासरत संवासिनियों एवं बालिका निकेतन की बालिकाओं के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, व्यक्तिगत स्वच्छता और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष हेयर ग्रूमिंग एवं पर्सनल केयर क्लास का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला जज एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून हरीश कुमार गोयल के दिशा-निर्देशन तथा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी के मार्गदर्शन में  IBI International, देहरादून (पूर्व नाम  India Beauty Institute) के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में नारी निकेतन में निवासरत 155 संवासिनियों तथा बालिका निकेतन की 18 बालिकाओं को हेयर ग्रूमिंग एवं व्यक्तिगत साज-सज्जा से संबंधित सेवाएं और

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आईटी पार्क क्षेत्र में जलभराव का होगा स्थायी समाधान

आईटी पार्क क्षेत्र में जलभराव का होगा स्थायी समाधान, सितंबर में पूरा होगा विस्तृत सर्वेक्षण देहरादून सहस्रधारा मोटर मार्ग स्थित आईटी पार्क क्षेत्र में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने शनिवार को ऋषिपर्णा सभागार में उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण कर सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में सिडकुल, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा अनुसंधान एवं नियोजन खंड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से एनआईवीवी कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रतिनिधि शामिल हुए। जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून के दौरान सड़कों पर जलभराव की समस्या देहरादून शहर के लिए लगातार गंभीर चुनौती बनती जा रही है। इसका स्थायी समाधान केवल तात्कालिक जल निकासी से नहीं, बल्कि शहर में वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित ड्रेन

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