मुख्यमंत्री ने ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए नियमित शिविर लगाने के दिए निर्देश कम ऋण-जमा अनुपात वाले जनपदों में विशेष अभियान चलाने को कहा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो : मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 97वीं बैठक में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन तथा विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बैंकों से आम लोगों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों तक ऋण की पहुंच आसान बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी जनपदों में कम ऋण-जमा अनुपात...
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लगातार बारिश पर जिलाधिकारी का त्वरित एक्शन, आपदा परिचालन केंद्र से संभाली कमान सभी अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश, सड़क, बिजली, पेयजल और चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की पल-पल की समीक्षा बारिश के बीच मुख्यालय में जलभराव वाले क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण सूचना/पौड़ी/09 जुलाई 2026: जनपद में लगातार हो रही वर्षा और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने गुरुवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए जनपद मुख्यालय स्थित आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर जिले के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, संचार तथा राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन की प्रतिक्रिया तत्काल और प्रभावी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान प...
Continue Readingबाल श्रम पर जीरो टॉलरेंस, जिला प्रशासन ने तेज की निगरानी देहरादून में 40 बच्चे रेस्क्यू, दोषी नियोक्ताओं से वसूला जुर्माना देहरादून, जनपद देहरादून में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जिला टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक में पिछले एक साल की कार्रवाई की समीक्षा की गई, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच जिले में कुल 486 औचक निरीक्षण और छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस सघन अभियान के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों से 28 बाल श्रमिकों और 12 किशोर श्रमिकों सहित कुल 40 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कराया गया है। सहायक श्रम आयुक्त शैलेस सती की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बताया गया कि मुक्त कराए गए सभी 40 बच्चों को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासन इन बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा के लिए सभी जरूरी कद...
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नारी पुनर्वास केंद्र में महिलाओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता: कुसुम कंडवाल कोटद्वार पुनर्वास केंद्र का औचक निरीक्षण, सुरक्षा, स्वास्थ्य व आवागमन व्यवस्थाओं का लिया जायज़ा पौड़ी: उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बुधवार को कोटद्वार स्थित नारी पुनर्वास केंद्र का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में रह रही महिलाओं एवं युवतियों से संवाद किया तथा संबंधित अधिकारियों को महिलाओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नारी पुनर्वास केंद्र पहुंचकर महिला आयोज की अध्यक्ष ने सुरक्षा, आवास, खान-पान एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि पुनर्वास केंद्र महिलाओं को सुरक्षित वातावरण के साथ आत्मनिर्भर बनने के अवसर भी उपलब्ध करा र...
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देहरादून मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय स्थित अपने सभागार में उत्तराखण्ड दौरे पर आए नीति आयोग के सदस्य डॉ. एम. श्रीनिवास एवं उनकी टीम का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। बैठक के दौरान राज्य की ओर से प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने राज्य की प्रगति एवं सलाहकार एवं कार्यक्रम निदेशक नीति आयोग डॉ. सोनिया पंत ने प्रदेश की मुख्य उपलब्धियों और आर्थिक रूपरेखा पर प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्य सचिव ने सदस्य नीति आयोग एवं उनकी टीम का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड ने राज्य गठन के बाद आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पर्यटन और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड कई संकेतकों पर अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। राज्य ने सतत् विकास लक्ष्य इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष रैंक हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश म
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