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उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने में विद्युत परियोजनाएं है अहम: डीएम

देहरादून: त्यूनी प्लासू जल विद्युत परियोजना, आराकोट त्यूनी जल परियोजना कटापत्थर, बैराज तथा लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं हितों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इस अनुमोदन के अनुसार अब प्रभावितों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नैनबाग टिहरी प्रभावितों की तर्ज पर तीन गुना मिलेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में त्यूनी प्लासू जल विद्युत परियोजना, आराकोट त्यूनी जल परियोजना कटापत्थर, बैराज तथा लखवाड़ बांध परियोजना के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में लखवाड़ बांध परियोजना के अन्तर्गत देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र में विस्थापित होने वाले ग्रामीणों की भूमि के मुआवजा दिये जाने के लिये निर्धारित दर, मिलानी जनपद टिहरी में निर्धारित दर से काफी कम है, जिस कारण ग्रामीणों ने नैनबाग टेहरी विद्युत परियोजना की तर्ज पर मौज...

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आगामी 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तक प्रदेशभर में आयोजित होगा ‘‘सेवा पखवाड़ा’’

आगामी 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तक प्रदेशभर में आयोजित होगा ‘‘सेवा पखवाड़ा’’ स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने ली बैठक, सेवा पखवाड़ा को सफल बनाने के दिए निर्देश सेवा पखवाडे में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान के साथ होंगे वृहद कार्यक्रम। देहरादून , प्रदेश में आगामी 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तक स्वास्थ्य सेवा पखवाडा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर मा. स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने शुक्रवार को ऋषिपर्णा सभागार में जनपद देहरादून के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि सेवा पर्व के दौरान अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। सेवा पखवाडे के तहत रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम, प्रदर्शनी, संवाद सहित विभिन्न कार्यक्रम आयो

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मुख्य सचिव ने किया सचिवालय परिसर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण

मुख्य सचिव ने किया सचिवालय परिसर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण फाइलों की weeding प्रक्रिया एक माह में की जाए पूर्ण: मुख्य सचिव पुरानी फाइलों के लिए रिकॉर्ड रूम किया किया जाए शीघ्र तैयार 10 -12 अनुभागों के लिए हो पोटा केबिन की व्यवस्था मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने सचिवालय की सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। अनुभागों के निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने पुरानी फाइलों से पटे पड़े अनुभागों में फाइलों की छंटनी weed out कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि फाइलों के वीडिंग प्रोसेस के नियम को पुनः प्रसारित कर सभी अनुभागों में फाइलों की वीडिंग एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से करा ली जाए। उन्होंने सचिव सचिवालय प्रशासन को शीघ्र ही रिकॉर्ड रूम के लिए स्थान चिन्हित कर एक यथोचित रिकॉर्ड रूम तैयार किया जाए, जिसमें weed out ...

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सहकारिता से बदलेगी हिमालयी राज्यों की तकदीरः डॉ. धन सिंह रावत

सहकारिता से बदलेगी हिमालयी राज्यों की तकदीरः डॉ. धन सिंह रावत शिमला में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में डॉ रावत ने रखी अपनी बात कहा, सहकारी बैंकों में व्यावसायिक नवाचार पर साझा प्रयास करेंगे दोनों राज्य शिमला/देहरादून, हिमालयी राज्यों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच सहकारिता ऐसा माध्यम है, जो यहां की तकदीर बदल सकता है। इसके लिए सहकारिता क्षेत्र में नवाचार और साझा प्रयास आवश्यक हैं। यह बात सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा शिमला में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में कही। डॉ. रावत ने कहा कि हिमालयी राज्यों की परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। यहां की भौगोलिक विषमताएं विकास में कई बार बाधा बनती हैं, लेकिन सहकारिता ऐसा सशक्त माध्यम है, जो इन राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देकर ग्राम्य जीवन, महिला सशक्तिकरण, कृषि,...

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 डीएम की अध्यक्षता में आयोजित होगा बहुउद्देशीय शिविर

देहरादून : जन सुविधाओं को बेहतर बनाने और उनकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण हेतु जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार, 15 सितंबर,2025 को विकासखंड कालसी स्थित ग्राम उटैल के बैसोगिलानी स्थान के पास मैदान (जो कि कालसी से बैराटखाई मार्ग पर लगभग 19 किमी दूरी पर स्थित है) में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि बहुउद्देशीय शिविर में जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा स्वयं उपस्थित रहकर जन समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जाएगा और विभागीय स्टॉल लगाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता के अनुसार यह शिविर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने एवं जनसमस्याओं के निस्तारण हेतु आयोजित किया जा रहा है। विभिन्न विभागों के स्टॉल्स के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का लक्ष्य

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