Slider

जानिए! प्रीबायोटिक हर्बल टी बनाने की पद्धति

जानिए! प्रीबायोटिक हर्बल टी बनाने की पद्धति आइए जानते हैं। सुनील दत्त कोठारी जी हर्बल टी विशेषज्ञ से आप अभी तक पत्तियों की कटाई एवं छटाई, पतियों को सुखाई करने प्रक्रिया, पत्तियों की ट्रीटमेंट करने की विधियां पर चर्चा करने के बाद अब हम जानते हैं उपयुक्त विधि के बाद हर्बल चाय बनाने का अंतिम एवं महत्वपूर्ण हिस्सा, उपयुक्त विधि द्वारा तैयार पत्तियों में किस प्रकार का मिश्रण मिलाया जाए?अपने कार्य को सैद्धांतिक एवं आधुनिक व्यवहारआत्मक कार्य करते हैं, कोठारी जी स्पष्ट रूप से बताते हैं की मिश्रण से अभिप्राय पत्तियों मैं उपस्थित गुणवत्ता को समानांतर करने का प्रयास होता है, पहले से उपस्थित होते हैं उनको एक स्तर तक और ज्यादा प्रभावशाली बनाने की विधियों के बाद अब उसकी गुणवत्ता को अन्य प्राकृतिक वनस्पति मिलाकर समानांतर किया जाता है, कोठारी जी हर्बल चाय में समानांतर करने का अर्थ है कि तीनों प्रकृति...

Continue Reading
Slider

मुख्यमंत्री धामी ने दी विभिन्न विकास कार्यों को वित्तीय स्वीकृति, शासनादेश जारी 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने दी विभिन्न विकास कार्यों को वित्तीय स्वीकृति, जारी हुए शासनादेश।        मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के नगर पंचायत पोखरी में खण्डजा एवं सी.सी. मार्ग हेतु 97.06 लाख, नालियों के निर्माण हेतु 49.20 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत वार्ड न. 14 में अम्बेडकर पार्क के निकट उपलब्ध भूमि पर पार्क के निर्माण हेतु 72.90 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।        मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र रायपुर की डांडा खुदानेवाला पेयजल योजना के प्रथम चरण हेतु 1.70 करोड़ रूपये, विधानसभा क्षेत्र मसूरी की कालीदास रोड पुनर्गठन सीवरेज योजना हेतु 4.89 करोड़, नगर निगम देहरादून के वार्ड नं. 01 में कुठालगांव पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 3.95 करोड़ रूपये, विधानसभा धर्मपुर की वार्ड नं. 70 लक्खीबाग को ओ.डी.एफ. मुक्त बनाने हेतु दर...

Continue Reading
Slider

मुख्यमंत्री ने की कोविड-19 एवं डेंगू से बचाव कार्यों की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने की कोविड-19 एवं डेंगू से बचाव कार्यों की समीक्षा। • त्यौहारों से पहले इस सम्बन्ध में की जाय प्रभावी व्यवस्था। • उत्तराखण्ड अटल भारत आयुष्मान योजना को बनाया जाय और अधिक व्यवहारिक। • योजना से अधिक से अधिक लोग हो लाभान्वित इस पर दिया जाय ध्यान। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में कोविड 19 के साथ डेंगू एवं मलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिये प्रभावी प्रयासों की जरूरत बताते हुए इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभागों एवं जिलाधिकारियों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिये हैं। सोमवार को सचिवालय मे इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत एवं शासन के उच्चाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक मे मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिये हैं। सभी जनपदों के जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल रहे। मुख्य...

Continue Reading
Slider

डेंगू की रोकथाम को लेकर दून प्रशासन ने कसी कमर

डेंगू की रोकथाम को लेकर दून प्रशासन ने कसी कमर स्वास्थ्य विभाग एवं,नगर निगम देहरादून की टीम के द्वारा जनपद देहरादून के डेंगू प्रभावित / संवेदनशील क्षेत्रों में डेंगू लार्वा सर्वे/ सोर्स रिडक्शन एवं लार्वीसाइड/ इंसेक्टिसाइड का छिड़काव / फॉगिग किया गया विभिन्न जगहों पर लार्वा पाए गए जिसे टीमों के द्वारा नष्ट किया गया टीमों के द्वारा इस वर्ष अभी तक जनपद देहरादून में 931110 आबादी के अंतर्गत 189044 घरों का सर्वे किया गया जिसमें से 8940 घरों में मच्छर का लार्वा पाया गया जिसे टीमों के द्वारा नष्ट किया गया सभी डेंगू प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में डेंगू से बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है पंपलेट वितरित किए जा रहे हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं नगर निगम के द्वारा क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है डेंगू धनात्मक रोगी पाए जाने पर त्वरित प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही ...

Continue Reading
Slider

पूरा हो चुका है लखवाड़-ब्यासी परियोजना का अधिकतर कार्य

पूरा हो चुका है लखवाड़-ब्यासी परियोजना का अधिकतर कार्य देहरादून, जिला प्रशासन की ओर से अवगत कराया गया है कि लखवाड़-ब्यासी परियोजना का अधिकतर कार्य पूर्ण हो चुका है लगभग तीन प्रतिशत कार्य पूर्ण होना शेष है। बताया गया है कि लोहारी क्षेत्र के लगभग 3 गांव के निवासियों द्वारा मुआवजा प्राप्त कर लिया है किन्तु एक गांव के कुछ लोग भूमि के बदले विकासनगर के जीवनगढ में रेशम विभाग की भूमि दिए जाने की मांग पर अड़े हुए है जबकि सरकार के अघिनियम 2013 के अन्तर्गत 01 हैक्टेयर भूमि पर 3 गुना अधिक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया, जिसके तहत् पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गयी 2016 की नीति, जिसके अन्तर्गत 01 हैक्टेयर भूमि के बदले रू0 26 लाख के स्थान पर रू0 75 लाख प्रति हैक्टेयर मुआवजा देने का प्राविधान किया गया है, जिसे सभी ने स्वीकार किया तथा अधिकतर लोगों द्वारा मुआवजा प्राप्त कर लिया गया है। किन्तु लोहारी ग...

Continue Reading