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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम – 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की प्रथम बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम - 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी सम्बन्धित विभागों और हितधारकों को आपसी सहयोग के साथ कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने हेतु कड़े कदम उठाए जाएं। इसके लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सही, सुरक्षित और पोषक आहार हेतु अभियान में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया। उन्होंने राज्य के छोटे-बड़े होटल एवं रेस्टोरेंट के हाइजीन सर्टिफिकेशन पर जोर देते हुए इसे अभियान के रूप में चलाए जाने की बात कही। उन्होंने...

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मुख्यमंत्री ने आम जनता से भेंट कर सुनी जन समस्यायें

मुख्यमंत्री ने आम जनता से भेंट कर सुनी जन समस्यायें। समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिये अधिकारियों को दिये निर्देश। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सायं मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों तथा विभिन्न संगठनों आदि से जुड़े लोगों से भेंट कर उनकी समस्यायें सुनी। मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याओं से अवगत होते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान अधिकारियों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद स्तर पर स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान हो इसके लिये जिलाधिकारियों को प्रतिमाह अपने-अपने जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविरों के आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही सभी अधिका...

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Sliderउत्तराखंड

बाघ संरक्षण के संदेश को लेकर देहरादून में फियरलेस बाघ फोटो प्रदर्शनी शुरू

-सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम और अपर प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव प्रशासन रंजन कुमार मिश्रा ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ -आगामी 16 अगस्त तक चलेगी फोटो प्रदर्शनी -राज्य के स्कूलों में भी लगाई जायेगी फोटो प्रदर्शनी देहरादून। आज विश्व बाघ दिवस पर देहरादून के इद्रलोक होटल में बाघ जागरूकता को लेकर एक फोटो प्रदशर्नी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन दून आर्ट काउंसिल और वाइल्ड लाइफ इंस्ट्टीयूट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। प्रदर्शनी का शुभारंभ बतौर मुख्यअतिथि सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम और रंजन कुमार मिश्रा अपर प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव प्रशासन, उत्तराखंड ने किया। उत्तराखंड में बाघ संरक्षण के लिए फियरलेस बाघ नाम से शुरू हुई यह फोटो प्रदर्शनी आगामी 16 अगस्त तक जारी रहेगी। इस मौके पर ब्रिगेडियर अरीबन दत्ता, मेजर जनरल खत्री, जीओसी कमांड, सब एरिया देहरादून, म...

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वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए मिशन मोड में करें काम : सीएम पुष्कर सिंह धामी

दो सरकारी नशामुक्ति केंद्र बनाने के निर्देश ड्रग्स सप्लाई पर प्रहार के साथ बच्चों व युवाओं की काउंसिलिंग की हो व्यवस्था मुख्यमंत्री ने सचिवालय में नार्को कॉर्डिनेशन (NCORD) की बैठक में दिये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए मिशन मोड में काम किया जाए। इसके लिये सभी संबंधित विभाग मिलकर काम करें। मुख्यमंत्री सचिवालय में नार्को कॉर्डिनेशन (NCORD) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड को नशामुक्त करने के लिए सभी को जिम्मेदारी और समन्वय से कार्य करना है। वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य हासिल करना है। एक ओर जहां ड्रग्स सप्लायर्स पर कङा प्रहार करना है, वही दूसरी ओर बच्चों और युवाओं को ड्रग्स की चपेट में आने से बचाना है। ड्रग्स सप्लाई की चेन को तोडने के लिए पुलिस विभाग मुखबिर तं...

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समस्याओं के निवारण पर फोकस करते हुए योजनाएं बनाई जाएं

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को उद्देश्य परक योजनाओं को तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांवों में पलायन के कारणों की जांच करते हुए एवं समस्याओं के निवारण पर फोकस करते हुए योजनाएं बनाई जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का पलायन रोकने के लिए सिर्फ उस गांव को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के क्षेत्र को शामिल करते हुए एक समग्र विकास योजना तैयार की जाए। उन्होंने इसमें प्राईवेट सेक्टर को शामिल किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक-एक साल के शॉर्ट टर्म प्लान के बजाए 3 या 5 साल का रोलिंग प्लान तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए गांवों में जाकर वहां के लोगों से बात करने के बाद ही उनकी जरूरतों एवं क्षेत्र की समस्याओं के समाधान ...

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