"राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार !" प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
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तहसील दिवस में 58 शिकायतें दर्ज अधिकतर शिकायतों का मौके पर निस्तारण उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ रिखणीखाल तहसील दिवस पौड़ी: जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशन पर रिखणीखाल तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी रिखणीखाल शालिनी मौर्य की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 58 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर लिया गया। तहसील दिवस में अधिकतर शिकायतें लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, जल निगम, विद्युत विभाग से संबंधित थी। उपजिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तहसील दिवसों का आयोजन जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए किया जाता है। इसके अलावा उपजिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे केवल कार्यालयों तक सीमित न रहें, बल्कि क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं क...
Continue Readingमुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण की उपस्थिति में मंगलवार को ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकापर्ण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण और विधायकगण उपस्थित थे।
Continue Readingइण्डस्ट्री 4.0 के अनुसार प्रदेश के 13 संस्थानों का उच्चीकरण टाटा टैक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से किया जाना है, जिस हेतु प्रदेश के कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में आयोजित बैठक में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अधिकारियों द्वारा टाटा टैक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। बता दें कि उच्चीकरण हेतु चयनित प्रदेश के 13 संस्थानों में 3 जनपदों हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल में 2-2 संस्थान तथा 7 जनपदों देहरादून, उत्तरकाशी, नई टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत व अल्मोडा़ में 1-1 संस्थान शामिल हैं। एमओयू के अनुसार प्रत्येक आईटीआई में टीटीएल द्वारा सुझाए गये लेआऊट के अनुसार बिजली, पानी, फर्नीचर, एसी, जनरेटर आवश्यक पीसीसी, आरसीसी, एपोक्सी कोटिंग आदि मूलभूत सुविधाओं सहित 10 हजार वर्...
Continue Readingसभी ब्लाकों में 17 से 25 फरवरी तक ऋण शिविरों का आयोजन पौड़ी जनपद के समस्त विकासखंड़ों में 17 से 25 फरवरी तक बैंक शाखावार ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आज सोमवार से ऋण शिविरों का आयोजन शुरू हो गया है। परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विवेक कुमार उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समस्त विकासखंड़ों में चिन्हित बैंक शाखाओं में लंबित ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत, ऋण वितरण और बैंक शाखाओं में लंबित ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए ऋण शिविरों का आयोजन रोस्टर वार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि लंबित ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत व वितरण कर अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल सुविधा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिये कि समस्त बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए ऋण मेलों का आयोजन करते हुए दिये गये लक्
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