Slider

राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने जन-जन के द्वार’ सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का किया शुभारंभ

राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण: जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का किया शुभारंभ देहरादून जनपद की ₹219 करोड़ से अधिक लागत की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास ’मुख्यमंत्री की उपलब्धि पर राज्यपाल ने दी बधाई, विकास कार्यों की सराहना की’ ’उत्तराखण्ड विकास और निवेश का नया केंद्र बनकर उभरा - राज्यपाल’ जनसेवा ही सरकार का मूल मंत्र, वर्ष 2035 तक विकसित एवं श्रेष्ठ उत्तराखण्ड निर्माण का लक्ष्य - मुख्यमंत्री राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आईडीपीएल ग्राउंड, ऋषिकेश में आयोजित ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण: जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद की ₹219 कर...

Continue Reading
Slider

जनपद में 4 से 19 जुलाई तक होंगे बहुउद्देशीय सेवा शिविर

'सेवा, सुशासन एवं समर्पण' थीम पर जनपद में 4 से 19 जुलाई तक होंगे बहुउद्देशीय सेवा शिविर मुख्यमंत्री के निर्देशन में विभागीय स्टॉल, लाभार्थी सम्मान, स्वास्थ्य शिविर और जनसमस्याओं का होगा समाधान पौड़ी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में जनपद में 'सेवा, सुशासन एवं समर्पण' थीम पर 4 जुलाई से 19 जुलाई, 2026 तक व्यापक स्तर पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जनपद के सभी विकासखंडों में बहुउद्देशीय शिविर, विभागीय प्रदर्शनी, जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार, लाभार्थियों को लाभ वितरण तथा जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में सेवा सप्ताह का शुभारंभ 4 जुलाई को प्रेक्षागृह, पौड़ी में होगा। इसके बाद विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम प्रत्येक ब्लॉक सभागार में आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत 5 जुलाई को पौड़ी, ...

Continue Reading
Slider

PMआवास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न

देहरादून मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के प्रोजेक्ट निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निरन्तर मॉनिटरिंग करते हुए साप्ताहिक समीक्षा बैठक किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग को अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत परियोजना की प्रगति की भी साप्ताहिक निगरानी किए जाने के निर्देश दिए ताकि प्रोजेक्ट को समय से पूर्ण किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि एएचपी प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 13576 आवासों को 15 अगस्त, 2026 तक आवंटन करते हुए ऑपरेशनल करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार के साथ हुए एमओयू के अनुसार सभी प...

Continue Reading
Slider

शिक्षकों के स्थानांतरण को मिलेगा अतिरिक्त समयः डाॅ. धन सिंह रावत

शिक्षकों के स्थानांतरण को मिलेगा अतिरिक्त समयः डाॅ. धन सिंह रावत स्थानांतरण एक्ट से छूट के लिये भी कार्मिक विभाग को भेजा जायेगा प्रस्ताव कहा, पदोन्नति प्रकरणों के समाधान को अध्यादेश होगा अंतिम विकल्प देहरादून, विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण के लिये अतिरिक्त समय मांगने के साथ ही स्थानांतरण एक्ट से छूट देने का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा जायेगा, ताकि प्रदेश के जिन विद्यालयों में पर्याप्त छात्र संख्या के बावजूद शिक्षकों के पद रिक्त हैं उनको भरा जा सके। इसके अलावा शिक्षकों के पदोन्नति प्रकरण के स्थाई समाधान को अंतिम विकल्प के रूप में अध्यादेश लाने पर भी विचार गया जा सकता है। इस संबंध में शासन स्तर पर न्याय, कार्मिक एवं वित्त विभाग के साथ सहमति बना ली गई है। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने सचिवालय स्थित मुख्य सचिव सभाकक्ष में...

Continue Reading
Slider

क्षतिग्रस्त विद्यालयों की रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने

  पौड़ी: जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत तथा विद्यालयों में परिवहन व्यवस्था सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मानसून के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा, विद्यालयों की आधारभूत व्यवस्थाओं तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसरों में आपदा की दृष्टि से खतरा बने पेड़ों को प्राथमिकता के आधार पर हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि वन विभाग के समन्वय से ऐसे सभी पेड़ों को शीघ्र हटाया जाए, ताकि विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बैठक में जानकारी दी गई कि कुछ क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत के लिए कार्यदायी संस्था मंडी परिषद द्वारा अभी तक प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस पर जिलाधिका...

Continue Reading