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पार्किंग स्थलों पर समुचित मूलभूत सुविधाएं बनाने के निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी, 2025 तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के संबंध में  जिलाधिकारी  सविन बंसल ने देर शाम ऋषिपर्णा सभागार में सम्बंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए,जनपद होने वाले आयोजन की तैयारियों व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर खेलों की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने खिलाड़ियों को सर्वाेत्तम सुविधाएं प्रदान करने, उनके रहने, भोजन, परिवहन और आयोजन स्थलों तक पहुंचने की  उचित व्यवस्था  के निर्देश दिए हैं, ताकि खिलाड़ियों को कोई असुविधा न हो । साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं और आयोजन स्थलों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी रेखीय विभागों के अधिकारियों को दो दिन के भीतर की जाने वाली व्यवस्थाओं हेतू एस्टीमेट प्रस्तुत करने के ...

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नेशनल गेम्सः वाॅलंटियर बनने का क्रेज, तैयारी तेज

नेशनल गेम्सः वाॅलंटियर बनने का क्रेज, तैयारी तेज छात्रों से लेकर रिटायर्ड आर्मी अफसर तक लाइन में, अन्य राज्यों से भी रजिस्ट्रेशन दस हजार पहुंचने वाला है वाॅलंटियर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा खेल विभाग को दो से ढाई हजार वाॅलंटियर की आवश्यकता 38 वें नेशनल गेम्स की तेज होती तैयारियों के बीच वाॅलंटियर बनने का जबरदस्त क्रेज है। काॅलेजों के छात्रों से लेकर रिटायर्ड आर्मी अफसर तक वाॅलंटियर बनने के लिए लाइन में हैं। यही नहीं, उत्तराखंड से बाहर के अन्य प्रदेशों से भी रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। स्थिति यह है कि रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा दस हजार तक पहुंचने वाला है। हालांकि विभाग की आवश्यकता दो से ढाई हजार वाॅलंटियर्स की है। नेशनल गेम्स के शुभंकर समेत अन्य प्रतीकों की लाॅंचिंग के बाद रजिस्ट्रेशन में तेजी आई है। नेशनल गेम्स सचिवालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सिन्हा के अनुसार नेशनल गेम्स जैसे ब...

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4 सप्ताह में पॉलिसी बनाई जाए

उत्तराखण्ड में वैडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए 04 सप्ताह में पॉलिसी बनाई जाय-मुख्यमंत्री। पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिग की व्यवस्था के लिए जल्द कार्यवाही की जाए। दो नये शहरों को विकसित करने की कार्ययोजना को धरातल पर लाने के लिए तेजी से कार्यवाही की जाए। विरासत के साथ विकास के मॉडल पर कार्य किया जाए। उत्तराखण्ड में वैडिंग डेस्टिनेशन विकसित किये जाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 04 सप्ताह में पॉलिसी बनाई जाए। पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिग की व्यवस्था के लिए की जा रही कार्यवाही में तेजी लाई जाए। दो नये शहरों को विकसित करने की कार्ययोजना को धरातल पर लाने के लिए तेजी से कार्यवाही की जाए। गंगा और शारदा कॉरिडोर डेवलपमेंट और डाकपत्थर में बनने वाले नॉलेज सिटी के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किये जाएं। जून 2026 तक सभी परियोजनाओं पर विधिव...

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मुख्यमंत्री ने जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव में किया प्रतिभाग।

मुख्यमंत्री ने जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव में किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं कर क्षेत्रवासियों को दी विकास की सौगात। उत्तराखंड की लोक संस्कृति है समृद्ध संस्कृति। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रा.इ.कॉ. गरखेत नैनबाग टिहरी गढ़वाल पहुंचकर जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव में प्रतिभाग किया। समिति द्वारा मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए कोट एवं टोपी पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने द्वारगढ़ से हिंगोती भद्रराज मंदिर तक 6 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण, अगलाड़ थत्यूड़ मोटर मार्ग किमी 10 से ठक्कर कुदाऊं , खास कुदाऊं होते हुवे स्वेल चक तक 4 किमी मोटर मार्ग निर्माण , गरखेत में स्थाई हैलीपेड निर्माण, जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सभी का स्वागत क...

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केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को आपदा प्रबन्धन हेतु स्वीकृत किये 1480 करोड

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड को आपदा प्रबन्धन हेतु 1480 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई इस धनराशि से राज्य में आपदा के समय आपदा राहत एवं बचाव कार्यो के साथ आपदा के प्रभाव को कम करने में इससे बडी मदद मिलेगी। उत्तराखण्ड में आपदा प्रबन्धन को सृदृढ़ और रिस्पांस टाईम को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ₹1480 करोड़ की विश्व बैंक सहायतित परियोजना ‘‘उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर)’’ स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं, 8 सड़क सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण, राज्य आपद...

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