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सिल्वर सिटी का रू0 50,000.00 का चालान काटा

देहरादून:, उप नगर आयुक्त नगर निगम गोपाल राम बिनवाल ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी/प्रशासक एवं नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम देहरादून के निर्देेश के क्रम में आज नगर निगम देहरादून के नेतृत्व में  भी शहर की साफ-सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के अतिरिक्त प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का भण्डारण/व्यापार/उपयोग करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाया गया। आज कुल 97 व्यक्त्यिों का चालाना काटते हुए कुल रू0 24,600.00 का अर्थदण्ड वसूला गया है। इसके अतिरिक्त 09.10.2024 को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर सिल्वर सिटी का रू0 50,000.00 का चालान काटा गया।    उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून ने बताया कि नगर निगम ’.क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा एकत्रिकरण व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मै0 इकॉन वाटरग्रेस वेस्ट मैनेजमेन्ट सर्विस प्रा0लि0 द्वारा आवंटित वार्डों में 88 प्रतिशत रूट कवरेज करने की द...

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सीएम धामी की पहल से उत्तराखंड में नेशनल गेम्स पर असमंजस दूर हुआ

सीएम धामी की पहल से उत्तराखंड में नेशनल गेम्स पर असमंजस दूर हुआ मुख्यमंत्री ने दिल्ली पहुंचकर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष के सामने रखा पूरा मामला अब 38वें नेशनल गेम्स के साथ उत्तराखंड में ही होंगे विंटर नेशनल गेम्स देहरादून। लंबे इंतजार के बाद भी जब 38वें नेशनल गेम्स के आयोजन की तारीख पर असमंजस दूर नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद पहल करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉ पीटी उषा से मुलाकात कर पूरा मामला उनके समक्ष रखा। मुख्यमंत्री की पहल पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष ने उत्तराखंड सरकार के आयोजन की तारीखों के प्रस्ताव को सहर्ष मंजूरी दे दी है। अब उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स अगले वर्ष 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होंगे। यही नहीं ओलंपिक संघ अध्यक्ष ने विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में आयोजित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने पी टी उषा के अनुरोध को सहर्...

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दून मेडिकल कॉलेज में दूर हुई मेडिकल फैकल्टी कमी

दून मेडिकल कॉलेज में दूर हुई मेडिकल फैकल्टी कमी 15 फैकल्टी व 2 मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति को मिली मंजूरी स्वास्थ्य मंत्री डा. रावत ने अधिकारियों को दिये शीघ्र तैनाती के निर्देश देहरादून, राज्य सरकार ने दून मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की समस्या को दूर करते हुये विभिन्न संकायों में रिक्त पदों के सापेक्ष 15 फैकल्टी तथा दो मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। जिससे मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू होगी साथ ही बेस टीचिंग चिकित्सालयों में मरीजों को बेहतर उपचार भी मिल सकेगा। सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में गुणवत्तापरक मेडिकल शिक्षा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सरकार ने मेडिकल फैकल्टी के रिक्त पदों को शत-प्रतिशत भरने का निर्णय लिया है। जिसके तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संकाय सदस्यों के पदों को तेजी से भरा जा रहा है। इसी क्रम में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज हेतु हेमवती नंदन बहुग...

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जनमानस की समस्या का समाधान करना है प्राथमिकताः जिलाधिकारी

डीएम का त्वरित एक्शनः निर्णय के 15 दिन के भीतर ही धरातल उतारी टीमें। डीएम ने दिखाई हरी झण्डीः नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट मरम्मत हेतु वार्डवार 35 टीमें मय वाहन रवाना। कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु प्रत्येक टीम पर रिपोर्टिंग अधिकारी नामित, सत्यापन के साथ होगी प्रभावी मॉनिटिरिंग  जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को दी डंेगू रोधी 20 मशीनें काम मे लापरवाही बरतने पर होगी कार्यवाही, फार्मेट पर संकलित होगी रिपोर्ट-सविन बंसल देहरादून,  जिलाधिकारी/ प्रशासक सविन बंसल ने नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट के मरम्मत हेतु 35 टीमों को मय वाहन के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को 20 फॉगिंग एवं स्प्रे मशीनें उपलब्ध कराई। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में काफी समय से स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी थीं जिनकी शिकायते स्थानीय जनता द्वारा प्राप्त हो रहीं...

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लम्बित राजस्व, फोजदारी वादों का प्राथमिकता से निस्तारण करें: जिलाधिकारी

लम्बित राजस्व, फोजदारी वादों का प्राथमिकता से निस्तारण करें उप-जिलाधिकारी-डी0एम0 गढ़वाल  जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने जिला कर्यालय सभागार में राजस्वव विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए लम्बित राजस्व व फौजदारी वादों का प्राथमिकता के अधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने कोटद्वार तहसील स्तर पर 167 के लम्बित सभी 31 वादों को पेशकार के पास जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा है। बुधवार को आयोजित राजस्व विभाग की मासीक समीक्षा बैठक में विभिन्न तहसीलों में लम्बे समय से लम्बित पड़े राजस्व वादों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उप-जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि 1 से 3, 3 से 5 व 5 वर्ष से अधिक लम्बित वादों की सुनवाई/निस्तारण के लिए केसवार तिथि निर्धारिण का रोस्टर तैयार करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि राजस्व वादों की सुनवाई की तिथि निर्धारण में पेशकार स्तर से देरी की जात...

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