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अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा बर्दाश्तः डीएम

देहरादून: जनपद देहरादून में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एक बुजुर्ग महिला कमलेश तथा उनकी नामिनी असहाय पुत्री प्रीति को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने तथा बीमित ऋण पर क्लेम प्राप्त होने के बावजूद अतिरिक्त धनराशि जमा कराने के मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल के हस्तक्षेप से पीड़िता को न्याय मिला है। जिला प्रशासन द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए बैंक की 3.30 लाख की आरसी काटी गई, जिसके उपरांत बैंक ने 24 घंटे के भीतर 3.30 लाख रुपये का चेक नामिनी पुत्री प्रीति के नाम जारी कर दिया। विगत दिवस जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में प्रीति सिंह ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि उनके पिता स्व0 राजेन्द्र पाल ने वर्ष 2023 में बैंक ऑफ बड़ौदा से  रू0 13 लाख का ऋण लिया था। बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कहने पर ऋण को सुरक्षित करने के लिए इसका बीमा कराया गया। वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक उनके पिता द्वारा रू0 22,295 प्रतिमाह की...

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आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसएनसीयू बना नवजातों के लिए संजीवनी

देहरादूनः आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसएनसीयू बना नवजातों के लिए संजीवनी एसएनसीयू का दायरा बढ़ाः 06 से 12 बेड में विस्तार, अब तक 492 शिशुओं को मिला नव जीवन नवजातों की मुस्कान बनी राहत, अभिभावकों ने एसएनसीयू की व्यवस्थाओं को सराहा देहरादून: राजधानी देहरादून में नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में जिला प्रशासन ने एक सराहनीय कदम उठाया है। गांधी शताब्दी जिला अस्पताल में संचालित स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) को अब और अधिक सुदृढ़ व आधुनिक बनाया गया है, जिससे गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को उन्नत उपचार मिल पा रहा है। मा० मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल स्वयं एसएनसीयू की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएम ने नवजात शिशुओं को अस्पताल तक सुरक्षित रूप से ल

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सतपुली नयारघाटी में एडवेंचर फेस्टिवल का ट्रायल शुरू

  *सतपुली नयारघाटी में एडवेंचर फेस्टिवल का ट्रायल शुरू* *बिलखेत के आसमान में पैराग्लाइडर्स ने दिखाई रोमांचक उड़ान* *रविवार तक जारी रहेंगे ट्रायल, अगले सप्ताह से कयाकिंग सहित अन्य खेलों की होगी ट्रायल* पौड़ी: नयारघाटी में फरवरी माह में प्रस्तावित एडवेंचर फेस्टिवल को लेकर तैयारियां तेज हो गयी हैं। पर्वतीय पर्यटन को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में शुक्रवार को बिलखेत के आसमान रोमांच से भर उठा, जब हिमालयन एयरो स्पोर्ट्स, देहरादून के दल ने पैराग्लाइडिंग के ट्रायल उड़ानें भरी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी ने बताया कि ट्रायल्स होने से स्थानीय युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स से जोड़ने के साथ–साथ प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं पर्यटन को बढ़ावा पर भी काम किया जाएगा। पैराग्लाइडिंग के ट्रायल रविवार तक चलेंगे, जबकि कयाकिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों के ट्रायल अगले सप्ताह से शुर...

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भूमि हस्तांतरण एवं अधिग्रहण आदि की प्रक्रिया में तेजी लाएं

*देहरादून : मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश के अंतर्गत पर्यटक स्थलों के विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जागेश्वर धाम, महासू देवता, जादूंग, माणा, एवं नीति टिम्मरसैण के विकासकार्यों की प्रगति विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों को निर्धारित समय से पूर्ण किए जाने हेतु लगातार मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने सभी कार्यों की कार्य शुरू होने से लेकर प्रत्येक स्तर पर कार्य समाप्ति की तिथि निर्धारित करते हुए पर्ट चार्ट तैयार किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि भूमि हस्तांतरण एवं अधिग्रहण आदि की प्रक्रिया में तेजी लाएं। कहा कि कैंचीधाम में नया पैदल पुल और जादूंग में फेस्टिव ग्राउंड आदि का कार्य समय से पूर्ण कराए जाने हेतु यदि श्रमिकों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है तो बढ़ाए जाएं। इस अवसर पर सचिव श्री धीराज सिंह...

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प्रदेश में सभी रोप-वे प्रस्तावों को इस समिति से स्वीकृति लेना अनिवार्यः मुख्य सचिव

  मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रदेश में रोप-वे विकास के लिए गठित संचालन समिति की आयोजित हुयी। बैठक के दौरान प्रदेश में रोप-वे निर्माण को लेकर महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि रोप-वे विकास समिति की प्रथम बोर्ड बैठक इस माह के अंत तक अनिवार्य रूप से आयोजित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि इस समिति के लिए सचिव पर्यटन, सदस्य सचिव होंगे। उन्होंने एनएचएलएमएल को एसपीवी का सीईओ एक सप्ताह के भीतर नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए, ताकि दिसम्बर माह के अंत तक प्रथम बोर्ड बैठक आयोजित की जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में बनने वाले सभी रोप-वे प्रस्तावों को इस समिति से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा, ताकि अलग-अलग एजेन्सियों द्वारा तैयार किए जा रहे प्रोजेक्ट्स में डुप्लीकेसी न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि रोप-वे के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स बनने से अगले 5-1...

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