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ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओ.बी.सी संसदीय समिति सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओ.बी.सी वेलफेयर के लिए राज्य में विधिक और संस्थागत व्यवस्था है। विभिन्न योजनाओं के पॉलिसी रिव्यू, फीडबैक और फॉलोअप के माध्यम के योजनाओं का लाभ प्रत्येक ओबीसी परिवार को पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 90 जाति / उपजाति समुदाय ओबीसी की सूची में हैं। जिनके विकास के लिए राज्य सरकार, प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य की नीति और बजट को गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं को ज...

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71 हजार ऋण माफ, 50 हजार की आर्थिक सहायता

देहरादून,  मुख्यमंत्री के निर्देशों को धरातल पर उतारते हुए जिला प्रशासन देहरादून लगातार मानवीय संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्रवाई के साथ जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय प्रोजेक्ट, सीएसआर फंड, रायफल क्लब मद तथा अन्य उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अनेक असहाय एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान की जा रही है। मा0 मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनमानस की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर संवेदनहीनता अथवा योजनाओं के लाभ से वंचित होने जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। यदि किसी जरूरतमंद, असहाय अथवा पात्र व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचने में किसी प्रकार का गैप रह जाता है, तो जिला प्रशासन अपने स्तर पर उस कमी को पूरा करते हुए तत्काल सहायता उपलब्ध कराए। जनसामान्य की समस्याओं के त

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किताबों का संकट दूर करेगी ई-लाइब्रेरीः डाॅ. धन सिंह रावत

उच्च शिक्षा विभाग में किताबों का संकट दूर करेगी ई-लाइब्रेरीः डाॅ. धन सिंह रावत स्वामी विवेकानंद ई-पुस्तकालय योजना के तहत छात्रों को मिलेगी डिजिटल पुस्तकें देहरादून, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में ‘स्वामी विवेकानंद उत्तराखण्ड ई-पुस्तकालय योजना’ लागू कर दी गई है। योजना के तहत शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आॅनलाइन एकीकृत प्लेटफार्म पर सभी पाठ्यक्रमों की ई-बुक सहित अन्य डिजिटल कंटेन्ट उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि छात्र-छात्राओं को किताबों को लेकर कोई दिक्कत न हो। योजना के ठोस क्रियान्वयन के लिये शासन स्तर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं निदेशक उच्च शिक्षा को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रदेश की...

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96 होमस्टे के डीएम ने किए पंजीकरण निरस्त

मानकों के विपरित संचालित 96 होमस्टे के डीएम ने किए पंजीकरण निरस्त; पर्यटन वेबसाइट से विलोपन प्रक्रिया शुरू जिला प्रशासन का ऑपरेशन सफाई; प्रथम चरण में 17 व द्वितीय चरण में 79 अवैध होमस्टे का पंजीकरण निरस्त; एक्शन निरंतर जारी लीज पर चल रहे होटलरूपी होमस्टे पर जिला प्रशासन का शिंकंजा; डीएम की 05 मजिस्टेªट टीमों के 136 निरीक्षण; मानक विपरित मिले 96 होमस्टे के पंजीकरण निरस्त होटल रूप में शहरी धनाडय अमीरों के होमस्टे पर चला जिला प्रशासन का चाबूक जारी  96 के पंजीकरण निरस्त; होमस्टे में रात भर नियम विस्द्ध बार संचालन व लाउड डीेजे;  गैर कानूनी गतिविधि के अड्डे बन रहे होमस्टे पंजीकरण होमस्टे के चल रहे होटल; बिना अग्निशमन  उपकरण व फूड लाईसेंस के संचालन पर कार्रवाई कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे उपद्रवी प्रवृत्ति के लोग; होमस्टे होटल में ठहर शहर में नशे की हालत में हुड़दंग, ओ

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SIR क्रिया की तैयारियों के संबंध में ली बैठक

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने SIR क्रिया की तैयारियों के संबंध में ली बैठक सभी नोडल अधिकारियों को तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान हेतु प्रारंभिक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देहरादून , उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह ने आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दृष्टिगत जनपद स्तरीय सभी नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि आगामी एसआईआर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संपादित करने हेतु सभी विभागीय तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित सभी प्रारंभिक एवं आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संपादित किया जाए, ताकि अभियान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों

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